इलाम : २०७९ जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आ.व. २०७९/८० को बजेट वक्तव्य मार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्र प्रदान गरिने घोषणा गरे। तर, यो घोषणा सुरुमै विवादमा पर्यो।
स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ ले निजी क्षेत्रलाई पनि स्वास्थ्य बिमा प्रदायकको रुपमा राखेको कारणले निजी अस्पतालहरुले ‘चलखेल गर्ने’ मौका पाए। फलतः सरकारी नीति लागू हुन सकेन। अहिले ऐन र सरकारी नीतिको बीचमा खेल्ने मौका कर्मचारीले समेत पाएका छन्।
वोर्ड स्रोत भन्छ, ‘सरकारको घोषणा पछिल्लो समयमा कर्मचारीलाई अनुगमनको नाममा निजी अस्पतालसँग बार्गेनिङ गर्ने माध्यम बनेको छ।’
यस पटक सरकारले बजेटमा पुरानै कुरा राखेको छ। बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
सरकारले यो व्यवस्था लागु गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन , २०७४ संसोधन गर्नुपर्छ। ऐन संसोधनमा भने सरकारको चासो देखिंदैन।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाका अनुसार बोर्डले ऐन र बजेटमा आएको कुरा बाझिएकोले अब के गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको छ। निर्देशक बसौलाले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ अनुसार पहिले नै सम्झौता भएका निजी अस्पतालहरुमा मात्रै बिमाको सेवा छ नयाँ सम्झौता भएकोमा छैन।’
सरकारी र सामुदायिक अस्पताललाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सरकारले बजेट मार्फत अघि सारेको योजनालाई ऐनमै संसोधन गरेर लागु गर्नुपर्ने एक सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्य बिमाका फोकल पर्सनले बताए। तर, सेवा सुविधा नभएका ग्रामिण क्षेत्रका सरकारी अस्पतालको सुधार नगरेसम्म बिमालाई ऐनले गरेको प्रबन्धकै रुपमा कार्यान्वायन गर्नुपर्ने निजी अस्पताल सञ्चालकको तर्क छ।
स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ ले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका रुपमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक वा इकाईलाई पहिलो सूचीमा राखेको छ। निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकलाई दोस्रो सूचीमा राखेको छ। सामुदायिक, सहकारी, गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकलाई तेस्रो सूचीमा राखेको छ। ऐनले फार्मेसी वा निदानात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्था, आयुर्वेद अस्पताल, होमियोप्याथी, अक्युपञ्चर उपचारका अस्पताल वा प्राकृतिक चिकित्सालय, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तोकिए बमोजिमका अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई समेत सेवा प्रदायकका रुपमा उल्लेख गरेको छ।
सरकारको नीतिप्रति असहमति जनाउँदै २०७९ श्रावण १ गतेदेखि लागु हुने गरी देशभरिका अधिकांश निजी शिक्षण अस्पतालहरुले सार्वजनिक सूचना निकालेर स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई कुनै जानकारी नगराइ एकतर्फी रुपमा सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरे पनि यस्तो घोषणा गर्ने अस्पताललाई अहिले पनि बोर्डले सूचीबाट हटाएको छैन। देशभरी सरकारी, सामुदायिक निजी गरेर ४५४ वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ।
उक्त सुचनामा नेपाल सरकारबाट पुनः निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट समेत बिमा कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने भन्ने निर्देशन आएमा मात्र पुन सुचारु गर्न सकिने भनी उल्लेख गरे पनि कतिपय निजी अस्पतालले आफ्नै घोषणा विपरीत बिमा सुचारु गरेका थिए।
यद्यपि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवा बन्द गरेका अस्पतालहरुको हकमा सम्झौताको शर्तअनुरुप सम्झौता रद्द भएको मानी श्रावणको पहिलो हप्तामा नै बिमा दावीको लागि आवश्यक पर्ने युजर नेम र पासवर्ड निष्क्रिय गरिदिएको थियो । स्वास्थ्य बिमा ऐनको दफा १२ अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाले सम्झौता अनुसार बिमितलाई सेवा प्रदान नगरेमा सम्झौता रद्व गर्नेछ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको तर विज्ञप्ति निकालेर नै सेवा छोडेको बताउने विराटनगरको नोवेल मेडिकल कलेज, झापाको वि एण्ड सी अस्पताल , चितवनको चितवन मेडिकल कलेज लगायतका सयौं अस्पताल सेवा प्रदायकको सूचीमा रहेका छन्।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि ऐन र बजेट वक्तव्य मध्ये कुनलाई कानुन मान्ने भन्ने अन्यौलमा देखिएको छ। स्रोतका अनुसार सेवा बन्द गरेका निजी शिक्षण अस्पताल तथा नयाँ निजी अस्पतालहरुलाई सेवा सुचारु गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा कुनै किसिमको निर्णय भएको छैन। मन्त्रालयले बिमा बोर्डलाईसमेत सो सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको लिखित निर्देशन दिएको छैन। २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा समेत पुन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी, सहकारी र सामुदायिक अस्पतालहरुबाट मात्र संचालन गरिने भन्ने उल्लेख छ।
२०७९/८० को बजेट वक्तव्यपश्चात सूचना निकालेर सेवा बन्द गरेका निजी शिक्षण अस्पतालहरुले पून सेवा सुचारु गरी पाऊँ भनी २०७९ असोज महिनामा नै निवेदन दिएका थिए। तर बिमा बोर्डले बजेट वक्तव्य ऐन सरह नै बाध्यकारी हुने र सो सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कुनै लिखित निर्देशन नआएको कारणले सो सम्बन्धमा कुनै कारवाही हुन नसक्ने जवाफ दिएको थियो। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रतीले राजिनामा नदिउञ्जेल सम्म उक्त निवेदन उपर कुनै काम कारवाही अघि बढाएको थिएन।
बोर्डका सञ्चालकको चलखेल
२०७९ माघ २४ गते स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रतीले राजिनामा दिए पश्चात संचालक समिति नेत्तृत्वविहीन भएको छ।
उनले राजीनाम दिएपछि निजी सेवा प्रदायकलाई बलियो बनाउने चलखेलमा बझर्डकै सञ्चालक सकृय बनेको बोर्ड स्रोत बताउँछन्।
‘बजेट वक्तव्यको बर्खिलाफ हुने गरी मन्त्रालयको कुनै लिखित जानकारी बिना आर्थिक प्रलोभनमा परी सेवा बन्द गरेका निजी अस्पतालहरुलाई पुनः सेवा सुचारु गर्न दिन संचालक समितिको सदस्यको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय कमिटी गठन गरी बिमा ऐन र बजेट बक्तब्यको वर्खिलाफ हुनेगरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको देखिन्छ।’ स्रोत भन्छ, 'बिमा बोर्डबाट जारी गरिएको सेवा प्रदायक संस्थारुहरुको सुचीकरण सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८ को दफा ४ अनुसार उक्त कार्यविधीको दफा ३ मा उल्लेख भएअनुसारको निवेदन र सम्पूर्ण कागजातहरु उपलब्ध भएमा मात्र सम्बन्धित अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्नेमा उक्त अनुगमनको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आ.व. २०७९/८० दर्ता नवीकरण नभएका तथा आ.व. २०७८/७९ को करचुक्ता प्रमाण पत्र नभएका निजी शिक्षण अस्पतालहरुको समेत स्वास्थ्य बिमा बोर्डको स्रोत र साधनहरुको दुरुपयोग गरी स्थलगत अनुगमन गरिएको छ।’
बिमाले उठाउँदै सरकारीको साख
स्वास्थ्य बिमा लागु भएपछि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएको सर्वसाधारणका लागि उपचारको सहजता वृद्धि भएको छ। चितवनको भरतपुर अस्पतालले अहिले बिमा मार्फत दैनिक एक हजारभन्दा बढीकोा उपचार गर्ने गरेको छ। २०७४ सालदेखि बिमाको सेवा सुरु गरेको अस्पतालका स्वास्थ्य बिमा फोकल पर्सन लिला पौड्यालले भने, ‘सुरुको वर्ष ३२ हजार पोलेसी पठाएका थियो चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख पोलेसी पठाएका छौं, बिमा कार्यक्रमले सरकारी अस्पतालमा सेवाग्राही र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि भएको छ।'
उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सिस्टममा भएका कमजोरीहरु हटाउने हो भने यो सेवा अझै प्रभावकार बन्ने देखिन्छ।’ बोर्डले यो सेवा सुरु गरेपछि ७७ जिल्लामा सेवा पुर्याउने बाहेको व्यस्थापन सुधारमा कुनै काम नगरेको पौड्यालको आरोप छ।'
स्वास्थ्य बिमाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको आकर्षण ह्वातै बढाएको बताउँछन् इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको फिक्कल अस्पतालका प्रशासन प्रमुख फाजुङ सेर्पा। २०७३ भदौ १ वाट फिक्कल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा बिमा सेवा शुरु गरेको हालको फिक्कल अस्पतालमा सुरुको दिनमा दैनिक ५ जना पनि सेवाग्राही आउन मुस्किल हुन्थ्यो। अहिले दैनिक २ सयको हाराहारीमा विरामी आउने गरेका प्रशासन प्रमुख सेर्पाले बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाले अत्याधिक खर्चको बिल बुझाउने गरेकाले सेवा रोक्नु पर्ने अवस्था आएको दावी गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोख्रेलले केही समयअघि एक सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै अस्वभाविक दावी बढी भएकोले नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट मार्फत निजी अस्पतालहरुलाई बिमा सेवा प्रदायक संस्थाबाट हटाइएको बताएका थिए।
सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालप्रति बिरामीको विश्वास बढाउन पनि सरकारले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य बिमाको सेवा प्रदायको सूचीबाट हटाउनु पर्ने कतिपयको तर्क छ। तर बिमा बोर्डकै कतिपय सदस्यहरु भने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि सूचीबाट हटाउनु नुहुने भन्दै दवाव दिइरहेको स्रोतले बतायो।
बोर्डले ११३७ प्रकारका औषधी सूचीकृत गरेको छ। त्यस बाहेक २५ आर्युवेदका औषधीहरु पनि बिमाले नै व्यहोर्ने प्रवन्ध गरेको छ। चर्को मुल्यकै कारण सर्वसाधारण अहिले पनि निजी अस्पतालमा जान डराउँछन्। सरकारी र सामुदायिक अस्पतालको सेवा प्रभावकारी भएमा निजीको चर्को सेवाको मारमा सर्वसाधारण पर्नु नपर्ने इलामको माइजोगमाई गाउँपालिका वाड न ४ का सुरेश भट्टराई बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले जसको धन उसको स्वास्थ्य भने जस्तो भएको छ, यसलाई स्वास्थ्य बिमाले तोड्नु पर्छ।’
मंगलबारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका निमित्त प्रशासन प्रमुख नारायण राउत भन्छन्, ‘पहिले यहाँ पनि सेवाग्राहीका लागि औषधी उपलव्ध गराउन सकिने अवस्था थिएन, अहिले सबै व्यवस्थापन सहज बनाएका छौं।’
औषधीमा कमिसनको खेल
स्वास्थ्य बिमा सेवालाई निर्मम रुपमा सुधार गर्नुपर्ने कतिपयको सुझाव छ। नेपालका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा बोर्डको सूचीमा रहेका सबै औषधी पाइँदैन। अहिलेको दरमा औषधी नपाइने भएकाले पनि स्वास्थ्य संस्थाले बिमा बाहिरका अरु नै औषधी फार्मेसीमा राखेर सेवाग्राहीलाई खरिद गराउने गरेका छन्।
कतिपय निजी औषधी उत्पादकले भारी कमिसनमा फार्मेसीलाई औषधी उपलब्ध गराउने भएकाले बोर्डले तोकेको औषधी खरिद गर्न सरकारी र निजी अस्पतालहरु इच्छुक देखिंदैनन्। एक औषधी बिक्रेता कम्पनीका प्रतिनिधि नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, ‘औषधीमा दिइने कमिसनको दर सुन्दा धेरै मान्छे आश्चर्यमा पर्न सक्दछन्।’
बिमा कार्यक्रम मार्फत् पाँच जनासम्मको परिवारको तीन हजार ५०० बुझाएपछि त्यस घरमा रहेका सदस्यले एक लाख बराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ।
पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएपछि प्रतिसदस्यका दरले ७०० बुझाउनु पर्दछ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्यले प्रतिसदस्य २० हजारदेखि दुई लाखसम्म निःशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ।
बोर्डले सूचीकृत गरेको अस्पतालमा उपचार बीमा लागू गरेका परिवारका सदस्यले गराए एक लाखसम्मको निःशुल्क उपचार गराउन पाउने छन्।
अझै पनि मानिसमा स्वास्थ्य बीमाप्रति जानकारी नभएर धेरै मानिस स्वास्थ्य बीमाबाट बाहिर रहेका छन्। कोशी प्रदेशमा २० लाख ३८ हजार ७७४ जनाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध छन्।
सरकारले अति गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी/एड्स सङ्क्रमित, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिअशक्त अपाङ्गलाई भने निःशुल्क बीमा गर्ने गरेको छ।
सरकारले २०७२ चैत २५ गते सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले कैलाली, इलाम र बागलुङसहित तीन जिल्लाबाट सो कार्यक्रम सुरू गरेको थियो।
स्वास्थ्य संस्थाहरुहरुले एकतर्फी रुपमा सेवा बन्दा घरेको सूचना।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
