सभा तथा जुलुस प्रदर्शनमा स्थान तोक्नु कानुन विपरीत : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नै नगरी सार्वजनिक कार्यक्रम तथा सभा, जुलुस एवं विरोध कार्यक्रम गर्न निश्चित स्थान तोक्नु संविधान एवं कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ। 

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट यसअघि गरिएको निषेधित क्षेत्रको निर्णय/सूचना संविधान र कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ। 

आइतबार सार्वजनिक भएको सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा सुरक्षा संवेदनशीलतातर्फ कुनै विवेचना र विश्लेषण नै नगरी निश्चित स्थानमा मात्र सभा, जुलुस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोक्नु कानुन विपरीत भएको ठहर गरिएको  छ।  

सरकारका हरेक क्रियाकलाप  कानुन बमोजिम सीमित सरकारको अवधारणाबाट परिचालित एवं संवैधानिक प्रावधानबाट निर्देशित र कानुनबाट सञ्चालित हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २०२८ को दफा ६ (३) बमोजिम माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालमा २०७४ फागुन ८ गते अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भन्दै निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो। 

त्यसपछि २०७५ साल वैशाख २ गते सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल तोकिएको थियो। खुलामञ्च, तिनकुने खुला चौर, कोटेश्वर, भुईंखेलचौर, भगवान पाउँ, पेप्सीकोला, खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुला स्थान र सिफल चौर गौशालालाई सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल भनेर तोकिएको थियो। त्यस विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

२०७५ वैशाख १६ गतेदेखि लागू हुने भनि गरिएको प्रदर्शन स्थलहरू तोकिएको थियो। प्रदर्शनस्थल तोक्दा  सुरक्षा संवेदनशीलता, मौलिक हक जस्ता विषयको मूल्यांकन नै नगरी स्वेच्छाचारी ढंगले सीमित स्थान तोक्ने गरी निर्णय/सूचना जारी भएको देखिने पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। ‘सीमित स्थान तोक्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नै नगरी निश्चित स्थान तोकी सो स्थानमा मात्र सभा जुलुस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको निर्णय/सूचना समेत संविधान र कानुन विपरीत देखिन आयो,’ पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। 

राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरू समक्ष पुर्‍याउन चाहेको आवाजमा अनुचित प्रतिबन्ध लगाउने गरी निश्चित स्थानबाहेक अन्त पर्याप्त आधार र कारण समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नखुलाएको पूर्ण पाठमा जनाइएको छ। मुद्दाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकको उपभोगमा नै सीमितता हुने गरी सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनका लागि किन सीमित र निश्चित स्थान तोक्नु परेको हो ? यस प्रकारको बन्देजको उद्देश्य के हो ? सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बन्धी के अध्ययन विश्लेषण भयो ? भन्ने यस्ता विषयहरूको मूल्यांकन नै नगरी स्वेच्छाचारी ढंगले सीमित स्थान तोक्ने गरी निर्णय/सूचना जारी भएको देखिन्छ।’