बागमती मन्त्रिपरिषद् बैठक : प्रतिपक्षका छुटेका योजना बजेटमा समावेश गर्ने

हेटौडा : बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  कर्मचारीको बढुवादेखि प्रतिपक्ष दलहरूको मागलाई  सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ  । बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिद्को बैठकले बागमती प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा,एघारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ  ।

यस्तै बैठकले  पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौंको २०८० श्रावणदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ वर्षको लागि म्याद थप्ने ,दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानवनिर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि सो नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा क बमोजिम करिब ५४१/२३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाका प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि प्रारम्भिक कारबाही चलाउन जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

साथै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को लागि ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका नेकपा एमाले राप्रपालगायत प्रतिपक्षी दलहरुको मागलाई सत्तापक्षसँग भएको सहमति भएअनुसार छुट्न गएका योजनाहरू समावेश गर्ने निर्णय भएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले बताए ।