राजमार्ग सुधार आयोजनाका लागि ऋण स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

राजमार्ग सुधार आयोजनाका लागि ऋण स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं : सरकारले सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैंकबाट परियोजना सहायताका रूपमा ३० करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। 

यही असार १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भन्सार तथा लजिष्टिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकबाट बजेट सहायताको रुपमा प्राप्त हुने पाँच करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। 

बैठकले एमसिए–नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ। 

बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि–२०८० पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्। 

सरकारले पुष्पपाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत सडक सीमा रेखाभित्र पर्ने कास्कीको रुढीखोला–भैँसे सडक खण्डका घर/टहरा हटाउन स्वीकृति दिएको छ। 

त्यस्तै, बैठकले थाइल्याण्डको बैंककमा हुने शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ।

यस्तै बैठकले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा घनश्याम उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने तथा नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सात अधिकृतको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले हुलाक बचत बैंकमा रहेका बचतकर्ताको खाताहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.