ऋण गरेर बन्यो नमुना बस्ती : न बस्न मिल्छ, न बेच्न

वीरेन्द्रनगर : नीलो जस्तापाता। एकनासका घर। हेर्दै चिटिक्कको सुन्दर बस्ती। कालीकोटको रास्कोट– ७ पोखरीकोटको एकीकृत नमुना बस्ती देख्दा जो कोहीको मन लोभिन्छ। विकट ठाउँमा पनि ‘चिटिक्कको सुन्दर बस्ती’ देख्दा, जो कोही तस्बिर खिच्न लालायित हुन्छन्। तर, बाहिरबाट हेर्दा यो बस्ती जति सुन्दर र मनमोहक छ, भित्री कथा भने अर्कै छ।

दुई वर्षअघि नै बस्ती बने पनि अधिकांश घर खाली छन्। प्रदेश सरकारको सहयोगमा बस्ती बनाउने भनिए पनि रकम अपुग भएपछि स्थानीयले ऋण काडेर घर बनाए। अब न घर बेच्न मिल्छ, न त त्यसको उपभोग नै छ। अर्कोतिर बस्तीमा खानेपानी, विद्यालय, बिजुलीजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारको कमी छ। 

कसरी बन्यो बस्ती 

यसै त कर्णाली विकट। त्यसमाथि बर्सेनि पहिरोको पिर। पहिरोबाट पूर्ण रूपमा घर ध्वस्त भएका रास्कोटवासीका लागि सुरक्षित एकीकृत बस्ती बनाइयो। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रत्येक घर निर्माणका लागि ४ लाख सहयोग गर्‍यो। एक सय घर निर्माणका लागि एकमुष्ट ५ करोड सहयोग गर्‍यो। तर, ७३ घरमात्रै बने। तीमध्ये चार वटा दलित समुदायका लागि बनाइए।

७३ घरमध्ये १६ परिवारमात्रै बस्ने गरेको वडाध्यक्ष कपुर महतारा बताउँछन्। बाँकी घर रित्तै छन्। अर्थात् जसका लागि घर बने, उनीहरू नै बसेनन्। लामो समयदेखि रित्तै हुँदा घरका काठमा किराले असर गर्न 
थालेका छन्। 

रकम नपुगेपछि ऋणको भारी 

एकीकृत बस्तीमा घर बनाउन ४ लाख खर्च लाग्ने अनुमान थियो। प्रदेश सरकारकै सहयोगबाट घर निर्माण हुने प्रचार पनि गरियो। तर, त्यस्तो भएन। एउटा घर निर्माण गर्न लगभग ८ लाख खर्च लागेको स्थानीयको भनाइ छ। ‘सुरुमा ५ लाखमा घर बन्छन् भनियो। तर, ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भयो,’ स्थानीय प्रकाश महताराले भने, ‘बस्तीमा घर बनाउँदा स्थानीयहरू थप ऋणमा डुबे।

छानामात्रै छाएको घरमा कसरी बस्न सकिन्छ ?’ घर बेचबिखन गर्न नपाउने सर्तमा एकीकृत बस्ती बनाइएको थियो। ४ लाख बढी ऋण लागेपछि स्थानीयले बिक्रीसमेत गर्न पाएका छैनन्। अर्कोेतिर घर बने पनि, अरू अत्यावश्यक पूर्वाधार नहुँदा स्थानीयहरू एकीकृत बस्तीमा सर्न नचाहेको महताराले बताए। 

दार र काठमा किरा लाग्न थाले 

पहिरोले घर भत्केपछि स्थानीयहरू बर्खामा त्रिपालको सहारामा बास बस्दै आएका छन्। त्रिपालमा बस्न बाध्य बासिन्दालाई एकीकृत बस्तीमा ल्याउने सरकारको उद्देश्य थियो। तर, पहिरो पीडितहरू बस्दैनन्। उनीहरू पुरानै चिरिएको जोखिमयुक्त थातथलोमा बसिरहेका छन्।

एकीकृत बस्तीका अधिकांश घरमा ताला लागेको छ। घर–घरले बस्ती भरिभराउ छ। तर, भित्र एक जना पनि मानिस बस्दैनन्, रित्तै छ। ‘जो जो यहाँ बस्ने गरेका छन, उनीहरू पनि राति सुत्न मात्र बस्तीमा आउँछन्,’ महताराले भने, ‘ठूलो पानी पर्‍यो भने राति बास बस्न आउने गरेका छन्। रोजगारी छैन। भएको खेतीपाती बस्तुभाउ सबै उतै छ। यहाँ एकीकृत नमुना बस्तीका नामका घर मात्र बने।’ 

दैनिक गुजारा चलाउन यहाँका मानिसलाई खेतीपाती गर्नै पर्छ। त्यसै खेतीपातीका लागि मानिस जोखिमयुक्त बस्तीमा नै बस्ने गरेका छन्। यो बस्तीमा पढ्नका लागि विद्यालय छैन। खानेपानी र बत्ती पनि छैन। अहिले समुदाय आफैंले बस्तीसम्म पैसा उठाएर बाटो बनाएका छन्। खानेपानीको लागि एक संस्थाले डीपीआर बनाएको छ। तर, पानी कहिले आउने हो थाहा छैन। 

रास्कोट नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिंह बमले एकीकृत बस्तीको काम सकिएको बताए। अधिकांश स्थानीयलाई थातथलो नै प्यारो लागेकाले बस्तीमा नआएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामीले बस्तीका सबै संरचना तयार पारिदिएका छौं। रोजगारी र खेतीपातीकै लागि थातथलोमै बस्ने गर्दा बस्ती सुनसान छ। नमुना बस्तीमा सडक, विद्युत्, खानेपानी, बालउद्यानलगायतका पूर्वाधार बनेका छैनन्। नजिकै विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीसमेत छैन। जसका कारण बस्तीमा मान्छे नबसेका हुन्। केही मान्छे मात्रै बस्तीमा बसेका छन्।’

सुन्दरखालका बस्ती पनि सुनसान    

जिल्लाको नरहरीनाथ–५ रूपसाका पहिरो पीडितका लागि रूपसाकै लेकाली डाँडा सुन्दरखालमा १ सय ३४ घरहरू बने। त्यहाँ पनि सडक, विद्युत्, खानेपानीजस्ता सेवासुविधा नहुँदा मानिस प्रायः गाउँतिरै बस्छन्। त्यो बस्ती पनि खाली नै छ। स्थानीय मनिष देउवाले भने, ‘सुन्दरखालमा पहिरो पीडित २ सय ४२ घर परिवारका लागि नमुना घरहरू निर्माण गर्ने भनियो। तर, १ सय ३४ घरहरू मात्र बने। गाउँको विद्यालय त्यहाँ सारेर पढाइ सुरु गरियो। तर, अहिले भने जति २ सय ४२ घरपरिवारका लागि घर पनि बनेनन्।

बनेका घरहरूमा पनि घर मात्रै, त्यो पनि डाँडामा। अन्य सेवासुविधा नहुँदा मानिसलाई बस्नका लागि असहज भयो। खेतीपाती गर्ने जमिन पनि गाउँमै भएकाले प्रायः मानिस गाउँमै जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्दै आएका छन्।’ अहिले उक्त बस्तीमा सडक, विद्युत्, खानेपानीजस्ता सेवासुविधा पुर्‍याउनका लागि प्रदेश सरकारले बजेट पनि नछुट्ट्याएको उनले बताए। 

कर्णालीमा ३५ हजार बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा

पूर्वी क्षेत्रबाट मनसुन विस्तारै पश्चिमतिर प्रवेश गरिरहेको छ। लामो समयको खडेरीपछि नेपाल भित्रिएको मनसुनका कारण मनसुनजन्य प्रकोपबाट देशभर १२ लाख ५० हजार नागरिक प्रभावित हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। जसमा कर्णाली प्रदेशमा झन्डै 
३५ हजार ३ सय ३३ जना प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। 

विगतका तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशका रुकुम पश्चिम, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन्। कर्णालीमा विगत तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा विपद्बाट २ सय १८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा विपद्मा परी ८५ जनाको मृत्यु भएको छ। सोही वर्ष ४ सय १६ विपद्का घटनामा परी ११ जना बेपत्ता भएका थिए। घटनामा १ हजार १ सय ३४ घरमा क्षति पुगेको थियो। १ हजार ३ सय २१ घरपरिवार आंशिक तथा पूर्ण विस्थापित भएका थिए। सोही वर्ष ३५ करोड ५६ लाख ९९ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ धनजनको क्षति भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक छ।

यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेशभर विपद्जन्य घटनामा ६८ जनाको मृत्यु हुँदा १६ जना बेपत्ता र ७३ जना घाइते भएका थिए। यस वर्ष १ हजार २ सय १५ वटा विपद्का घटना भएका छन्। जसमा १ हजार १ सय ८६ घरमा क्षति भएकोे छ। ४ सय ४२ घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। यस वर्ष विपद्का कारण ५१ करोड ४१ लाख ५२ हजार २ सय ५७ धनजनको क्षति भएको छ। 

कर्णालीमा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को जेठ महिनासम्म विपद् घटनामा परी ६५ जनाको मृत्यु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा ३ सय ४८ वटा बाढीपहिरोका घटना घटेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार यस वर्ष कर्णालीमा दुई हजार एक सय ७६ विपद्जन्य घटनामा परी २८ जना बेपत्ता भएका छन् भने २ हजार ९ सय ४७ जना विस्थापित भएका छन्।

यस्तै १ सय १४ जना घाइते भएका छन्। ६ हजार २ सय १७ घरमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुग्दा ६४ करोड ४६ लाख ३१ हजार ७ सय ८४ रुपैयाँबराबर धनजनको क्षति भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै विपद्का घटना हुम्ला जिल्लामा भएका छन्। हुम्लामा ९ सय ४० वटा मनसुनजन्य घटनामा परी ८ जनाको मृत्यु हुँदा ६ जना घाइते तथा ९ सय ४ घरमा क्षति पुगेको छ। २ जना बेपत्ता भएका छन् भने ३ हजार २ सय ८६ परिवार विस्थापित भएको प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यस्तै डोल्पामा सबैभन्दा कम विपद्का घटना घटेका छन्।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा डोल्पामा १५ वटा विपद्का घटना घट्दा ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते हुँदा ३२ परिवार विस्थापित भएको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै, सुर्खेतमा ४ सय ३४ वटा विपद्जन्य घटनामा परी १८ जना घाइते भएका छन्। ३ सय ७९ घरमा क्षति पुग्दा ५ सय ६६ परिवार विस्थापित भएका छन्।

पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको दैलेखमा १ सय ६२ विपद्का घटनामा ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ११ जना घाइते हुँदा २ जना बेपत्ता, १ सय ४९ घरमा क्षति पुगेको छ। ६ सय ६५ परिवार विस्थापित भएको प्रहरीको तथ्यांक छ। सल्यानमा २ सय ३४ वटा घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ सय ३४ घरमा क्षति पुग्दा ४४ जना घाइते भएका छन्। सल्यानमा ६ सय ४ घरपरिवार विस्थापित भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै मुगु जिल्लामा ५० मनसुनजन्य घटना हुँदा ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। १ जना घाइते र ३ जना बेपत्ता भएका छन्। ४ सय ७१ घरमा क्षति पुगेको छ। ५ हजार ३ सय ८६ परिवार विस्थापित भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा रुकुम पश्चिममा ७६ वटा मनसुनजन्य घटना घटेकोमा ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ५५ घरमा क्षति पुग्दा ६ जना घाइते भएका छन् भने १ जना बेपत्ता छन्। १७ परिवार विस्थापित भएका छन्। जाजरकोटमा ५५ घटनामा ४ जनाले ज्यान गुमाउँदा ६ जना घाइते भएका छन्। ३० घरमा क्षति पुग्दा १७ परिवार विस्थापित भएका छन्। जुम्लामा ३२ विपद्का घटनामा ११ जनाले ज्यान गुमाउँदा ८ जना घाइते र १ जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै १ हजार ७ सय १० घरमा क्षति १ हजार ९ सय ५६ परिवार विस्थापित भएका छन्।

१ सय ६९ विपद्का घटना हुँदा कालीकोटमा १ हजार ४ सय ७५ घरमा क्षति पुगेको छ भने २४ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यांक छ। घटनामा परी ८ जनाको मृत्यु हुँदा १९ जना बेपत्ता भएका छन्। ७ हजार ४ सय १८ परिवार विस्थापित भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

कर्णालीमा सबैभन्दा बढी 

मानवीय क्षति बाढी पहिरोका कारण हुने गरेको छ। हालसम्म बाढी र पहिरोमा परी ३८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा ८६ वटा आगलागीका घटना हुँदा ७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २० जना घाइते भएका छन्। यस्तै ३३ वटा चट्याङका घटनामा परी ३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ४ जना घाइते भएका छन्। तर प्रदेश सरकारले विपद्को पूर्वतयारी भने खासै गरेको छैन।

मुक्त हलियाका घर पनि खाली
 
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको जहरेबाट गुर्भाकोट नगरपालिकाको गुमी जाने सडकको भेरी किनारनजिकै सडक किनारको दायाँ र बायाँ लहरै ३२ वटा घरहरू बनेका छन्। मुक्त हलियाका लागि राज्यले बनाइदिएका ३२ मध्ये ३० घरहरू ७ वर्षदेखि रित्तै छन्। बनेका घरमा मुक्त हलियाहरू नबस्दा जीर्ण हुँदै गएका छन्। केही घरका छाना उडेका छन्। घरभित्र मानिस नबस्दा झाडी उम्रिएको छ।

सरकारी तथ्यांकमा सुर्खेतमा ४ सय ५६ परिवार मुक्त हलियाहरू देखिन्छन्। तीमध्ये भेरीगंगा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने साबिकको मैनतडा गाविसका ३२ मुक्त हलिया परिवारका लागि सरकारले जग्गा खरिद गरेर गुर्भाकोटको गुमीस्थित भेरी किनारको समथर फाँटमा घर बनाइदिएको हो।सुुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाको गुमी जाने सडकको भेरी किनारनजिकै सडक किनारमा मुक्त हलियाका लागि बनाएको खाली बस्ती ।

मुक्त हलिया समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यमराज मल्लले भने, ‘घर बनाइदियौं। बस्न कोही नआउँदा अहिले ती घरहरू जीर्ण बन्दै गएका छन्। केही घरका त छानासमेत हावाहुरीले उडाएको छ। खासमा जसका लागि घर बनाइएको हो। उनीहरूको साबिकको मैनतडा गाविसमै आवश्यक जमिन र घरहरू छन्। उनीहरू बस्दै आएको जमिनको पुर्जा नहुँदा दर्तावाला जमिन खोजेर घर बनाइएको थियो।’ 

उनीहरूसँग जमिनको पुर्जा नभएकाले राज्यको नीतिअनुसार दर्तावाला जग्गा किनेर घर बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। ‘घरमात्रै भयो। त्यहाँ बसेर जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम नभएकाले बनेका घरमा मुक्त हलियाहरू बसेनन्’, उनले भने, ‘राज्यले यी घर बनाउन र जग्गा खरिद गर्नका लागि १ करोड ३६ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ। जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार जग्गा खरिदका लागि प्रतिघर दुई लाख र घर बनाउनका लागि दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो।’ 

कर्णालीमा प्रदेश सरकारले पहिरोबाट जोखिममा परेका र अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई व्यवस्थित बनाउने भनेर २०७५ सालदेखि नै एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्ने लक्ष्य लियो। तर, बनेका बस्तीहरूमा मानिस नबस्ने समस्याले यो योजना फेल खाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जीसीले एकीकृत नमुना बस्तीका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार नहुँदा बस्तीहरू खाली रहेको बताए। 

‘एकीकृत नमुना बस्ती बनाउने भनेर घर मात्र बने। त्यहाँ बस्ने मानिसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवाहरू त्यहाँ दिन सकिएन। जसका कारण एकीकृत नमुना बस्तीहरूमा मानिसको बसोबास नभएको हो।’ उनले भने, ‘बस्तीमा न सुविधा छ, न खेतीपाती गर्ने जमिन नजिक छ। यस्तो अवस्थामा मानिसलाई एकीकृत बस्तीमा बस्नका लागि समस्या भएको हो। हामीले अब बाध्यकारी अवस्थाका मानिसलाई मात्र एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्ने र त्यस बस्तीका लागि आवश्यक अन्य सुवासुविधाहरू पनि पुर्‍याउने गरी तयारी गर्दैछौं। यति गरियो भने मात्र यो योजना सफल हुन्छ। बस्तीमा मानिस पनि बस्छन्।’