प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा छनोट

प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा छनोट
सुन्नुहोस्

बागलुङ : बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा छनोट गरेको छ। गाउँपालिका बनेको सात वर्षमा पालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा फाइनल गरिएको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले १३ औं गाउँसभाले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि काठेखोला–६ को सामबोट सामुदायिक वनको जग्गा छनोट गरी सर्वसम्मत पारित गरेको बताए। 

उनले छ वर्षदेखि  प्रशासनिक भवनका लागि जग्गा छनोट गर्न नसकिए पनि अहिले धेरै छलफल गरी कार्यपालिकामा निर्णय गरेर गाउँसभाबाट पारित गरिएको बताए। 

पालिका भवनका लागि वडा नम्बर १, २, ३ र ४ ले अक्षेते बजार र वडा नम्बर  ५, ६, ७ र ८ ले हाल कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको सुलडाँडामै बनाउने अडान राख्दै आएका थिए। 

काठेखोलाले हाल पालिका भवन काठेखोला–६ को सामबोट सामुदायिक वनको जग्गामा बनाउने र पालिकास्तरीय अस्पताल, प्रहरी चौकी अक्षेते र बहुउद्देश्यीय सभाहल तथा आयुर्वेदिक अस्पताल सुलडाँडामा बनाउने सहमती गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता टिकासंगम विकले बताए। 

जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलहरू बीच सहमति हुन नसक्दा गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेपनि बजेट फ्रिज हुँदै आएको थियो। ‘अगाडिका जनप्रतिनिधिहरूले पनि प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि पटक–पटक प्रयास गर्नुभएको थियो,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘म निर्वाचित भएपछि पहिलो निर्णय नै प्रशासनिक भवन बनाउने गरेको छु, सोही अनुरूप सुरुवातदेखि नै जग्गा व्यवस्थापन गर्न कार्यपालिका, राजनीतिक दल र नागरिकहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको थिएँ। एक वर्षसम्म टुंग्याउन नसके पनि अहिले गाउँसभाबाट नै निर्णय गरेर जग्गा व्यवस्थापन गर्न सफल भयौं।’

गाउँपालिकाले जग्गा व्यवस्थापन गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/०८१ का लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजित गरेको छ। यसै वर्षदेखि भवन निर्माणको कार्य सुरु गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताए।

गाउँपालिकाले अहिलेसम्म प्रशानिक भवन बनाउन नसक्दा वार्षिक सात लाख २६ हजार रुपैयाँ भाडामा गुमाइ रहेको छ। हरेक महिना पालिकाले ६० हजार ५०० रुपैयाँ कार्यालय भाडा तिर्दै आएको प्रवक्ता विकले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.