प्रादेशिक अस्पतालमै छैनन् बालरोग विशेषज्ञ

प्रादेशिक अस्पतालमै छैनन् बालरोग विशेषज्ञ
सुन्नुहोस्

झापा : झापास्थित प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा बिरामीहरू निजी अस्पताल धाउन बाध्य भएका छन्। 

साबिक मेची अञ्चलकै सबैभन्दा ठू्लो एक मात्र सरकारी प्रादेशिक अस्पताल (मेची अस्पताल) मा तीन सातादेखि बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा उपचार सेवा प्रभावित बनेको छ। अस्पतालको बालरोग विशेषज्ञ दरबन्दी अनुसार ११ औं तहमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट पेडियाटियसियन एक जना, ९ र १० औं कन्सल्टेन्ट पेडियाटियसियन दुई जना गरी तीन जनाको स्थायी दरबन्दी रहेको छ। 

तीन जना दरबन्दी हुनुपर्नेमा हाल अस्पतालमा एउटा पनि बालरोग विशेषज्ञ छैन। मेडिकल अफिसरहरू पारिजा सरकार र विपिन आचार्यले बाल रोग विशेषज्ञको सेवा दिइरहेको अवस्था छ। २०६४ सालदेखि अस्पतालको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेका ११ औं तहका बालरोग विशेषज्ञ डा. टंकप्रसाद बाह्रकोटी १२औं तहको अतिरिक्त सचिवमा बढुवा भएसँगै उनी स्वास्थ्य मन्त्रालय सरुवा भएर गइसकेका छन्। डा. बाह्रकोटी करिब दुई वर्ष अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरेका थिए। त्यस्तै अस्पतालको ९ औं कन्सल्टेन्ट पेडियाटियसियनमा रिक्त पदमा डा. रविन रेग्मीलाई दुई वर्ष छात्रवृत्ति करारमा नियुक्ति गरेका थिए। डा. रेग्मीको छात्रवृत्ति करार अवधि दुई वर्ष थियो। 

डा. रेग्मीको करार अवधि सकिएपछि कोसी प्रदेश सरकारले पुनः उनलाई असारसम्म करार सम्झौता राखेका थिए। उनले अस्पताल प्रशासनलाई वैशाखमा राजीनामा पत्र बुझाएर जेठसम्म काम गरी अन्यत्र गइसकेका छन्। हाल उनी नगर अस्पताल बिर्तामोडमा कार्यरत छन्। अस्पतालमा एक जना पनि बालरोग विशेषज्ञ नहुँदा ओपीडी (बहिरङ्ग) सेवा लिन जाने बिरामीको संख्यामा पनि ह्वातै घटेको छ। null

‘पहिला ओपिडीमा डा. बाह्रकोटी र डा. रेग्मी हुँदा दैनिक ७० देखि १०० जनासम्म बिरामी जँचाउन आउँथे,’ ओपीडीमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले बिरामीको संख्या घटेर ३० देखि ४० पुगेको छ।’ बच्चाको स्वास्थ्य जाँचका लागि अभिभावकहरू पुर्जा काटेर ओपीडीसम्म आउँछन्। ‘डा. बाह्रकोटी वा डा रेग्मी छैन भनेपछि कतिपय अभिभावकहरू बच्चाको स्वास्थ्य जाँच नगरी त्यतिकै पनि फर्किरहेका छन्,’ उनले भने। 

ओपिडीमा मात्र नभई अस्पतालको बच्चा वार्डमा समेत बिरामी छैन। बच्चाको वार्डमा १२ वटा बेड राखिएको छ। अधिकांश बेड खाली छ। अन्यत्र पैसा तिरेर बच्चाको उपचार गराउन नसक्ने गरिब तथा विपन्न अभिभावकहरूले आफ्नै र मेडिकल अफिसरको भरोसामा आफ्नो बच्चालाई वार्डमा राखेर उपचार गराउने परिस्थित बनेको छ। 

बच्चा वार्डका इन्चार्जहरू भन्छन्, ‘डा. बाह्रकोटी र डा. रेग्मी सर हुँदा बेड नपुगेर हामीलाई बिरामी राख्न तनाव हुन्थ्यो, अहिले बेड खाली भएर अर्को समस्या छ।’ सामान्य हुँदा त ठिकै छ। त्यस्तै कुनै जटिल केस भएका बच्चाहरूलाई अस्पताल ल्याउँदा उनीहरूलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने अवस्था बनेको अस्पतालका सूचना अधिकारी मनोजकुमार पोखरेलले बताए। 

असार १ गतेदेखि अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ नभएको जानकारी गराउँदै उनले भने, प्रादेशिक अस्पताल कोशी सरकार मातहतको अस्पताल हो, ‘कोशी सरकारलाई दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक पठाउन पटक पटक अस्पताल प्रशासन पक्षले माग गरिसकेको छ।’ तर, अहिलेसम्म माग सम्बोधन भएको छैन। अहिले एउटा पनि बालरोग चिकित्सक नहुँदा अस्पताललाई थप समस्या परेको उनको भनाइ छ। 

बालरोग चिकित्सकका लागि कयौँ पटक प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिवलाई भेटेर माग राखेको अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ बरालले बताए। प्रदेशमा पनि चिकित्सक नहुँदा प्रदेशले संघीय सरकारसँग चिकित्सक पठाइदिनका लागि आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म माग सुनवाइ नभएको अध्यक्ष बरालले भने।

अस्पतालमा तीन जना बालरोग विशेषज्ञको स्थायी दरबन्दी रहेको छ। ‘करारमा राखिएका डा. रेग्मीले असारसम्म काम गर्छु भन्दै जेठमै छाडेर अन्यत्र जानुभयो, जसले गर्दा बिरामीहरूलाई समस्या परेको हो,’ उनले भने, ‘एक जना चिकित्सकमाथि बिरामीको चाप धेरै परेको र अस्पतालले दिने सेवा सुविधा पनि कम भएकोले उहाँले छाडेर जानुभयो।’ दरबन्दी अनुसारको एक जना थप चिकित्सक हुँदा सायद उहाँ बस्नु हुन्थ्यो होला। ‘तर, उहाँलाई पनि राख्न सकिएन,’ उनले भने। अस्पतालले करार चिकित्सक दरबन्दी खुलाउन पनि प्रदेश सरकारसँग स्वीकृत लिनुपर्छ। 

‘करारको चिकित्सक खुलाएर पनि के गर्नु ?, ४० देखि ५० हजारको मासिक तलबमा कुनै पनि चिकित्सक आउन चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘बरु अस्पतालमा जागिर खानुभन्दा उनीहरू मेडिकलतिर बस्न बढी रुचाउँछन्, यो पनि एउटा मेडिकल क्षेत्रमा जटिल समस्या छ।’   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.