त्रिभुवन आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा कानून पढाइँदै

त्रिभुवन आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा कानून पढाइँदै
सुन्नुहोस्

स्याङ्जा : स्याङ्जामा पनि कानून विषयको पढाइ सुरु भएको छ। पुतलीबजार नगरपालिका-१ मालेबगरस्थित त्रिभुवन आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका कानून विषयको पढाइ सुरु भएको हो। 

केही दिनअघि मात्र एसईईको नजिता सार्वजनिक भएसँगै क्याम्पसले पनि नयाँ भर्ना सुरु गरेको छ। यो कानून विषयमा अध्ययन गराउने जिल्लामै पहिलो सामुदायिक क्याम्पस हो। 

कानून विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई आफ्नै गाउँघर जिल्लामै सहज रूपमा अध्ययन गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले कक्षा ११ मा कानून विषयको पढाइ सुरु गरेको क्याम्पस प्रमुख बाबुकुमार सिग्देलले जानकारी दिए। 

प्रमुख सिग्देलका अनुसार, ‘कानून सबैले जान्नु पर्ने विषय हो। र, कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन।’ क्याम्पसमा कक्षा ११ देखि स्तातकोत्तर तहसम्मको पढाइ हुन्छ। कानून लगायत, मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा संकायमा पनि पढाइ हुन्छ यहाँ।' 

शान्त वातावरणमा, सुविधासम्पन्न, भूकम्प प्रतिरोधी भवनसहित प्रविधिको उपयोग गर्दै अध्ययन अध्यापन गरिँदै आएको क्याम्पसले जनाएको छ। न्यूनतम् शुल्कमा पढाइ गरिने क्याम्पसका टाढाबाट पढ्न आउने विद्यार्थीका लागि यातायातको सुविधा समेत उपलब्ध छ। 

कानुनमा स्नातक गरेपछि धेरै अवसर पाइने भएकाले कक्षा ११ मा कानून विषय रोजेको स्वीकृति पोखरेल भन्छिन्। उनीसँगै प्रमिला भण्डारी र सलिना कुँवरले पनि १२ उत्तीर्णपछिको स्नातक तहमा कानून पढ्दा सहज पुग्ने बताउँछन्। कानुनतर्फ स्नातक तहमा बिएएलएलबी, एलएलबी र पाँच वर्षे बिएएलएलबी अध्ययन गर्नेमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढेको पाइन्छ। कानुनी शिक्षाले अवसरसँगै व्यक्तित्व विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ।  

विस २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २०४८ सालमा सदरमुकाममा त्रिभुवन क्याम्पस स्थापना गरिएको हो। उच्च शिक्षाका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटाउँदै आइ ए (प्रविणता तह) बाट सुरु गरिएको सो क्याम्पसमा हाल स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। 

हाल क्याम्पसमा ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययरत छन् भने प्रमुख, उपप्राध्यापक, शिक्षण सहायक र कर्मचारी गरी २९ जना कार्यरत छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.