ढल्केवर : सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पारित गरेको छ।
असार १५ मा नगरपालिकाको दशौं नगरसभामा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट आइतबार पारित गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले भने गत बुधबार नै असार १४ गते गरिएको नगरसभा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
नगरपालिकाकी उपमेयर रेनुकुमारीले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गौशाला नगरपालिकाको नगरसभा कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
तर गौशाला नगरपालिकाले त्यो आदेशलाई अटेरी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटसहित विभिन्न चार बुँदे निर्णय आइतबार पारित गर्दै नगरसभा सम्पन्न गरेको हो।
गौशाला नगरपालिकाको आर्थिक ऐन-२०८०, गौशाला नगरपालिकाको विनियोजन ऐन-२०८०, गौशाला नगरपालिकाको आव २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम र कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत गरी पेश भएका विभिन्न निर्णयहरू नगरसभाबाट पारित भएको गौशाला नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ।
गौशाला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना नभएको जिकिर गर्छन्। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतिलिपि प्राप्त नभएकोले नगरसभा अगाडि बढाएर बजेट पारित गरिएको दावी गरे। ‘फेसबुकबाट आदेश थाहा भएको थियो।
अहिलेसम्म अदालतको पत्र आइसकेको छैन। पत्र आइसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउने कुरा हुन्छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले अन्नपूर्णसँग भने ‘अदालतको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। आधिकारिक पत्र आइसकेपछि त्यही अनुसार हामी अघि बढ्छौं।’
सञ्चारमाध्यमबाट थाहा भइसकेको अदालतको फैसलालाई सम्मान नगर्दा अदालतको अवहेलना भएन र भन्ने जिज्ञासामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने ‘नगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकारसँगको सल्लाह अनुसार नै अघि बढेका हौं।’
गत असार १५ गते भएको नगरसभाविरुद्ध उपमेयर रेनुकुमारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मधेश प्रदेश सरकार जनकपुरधाम धनुषा, गौशाला नगरपालिकाको कार्यालय गौशाला महोत्तरी, गौशाला नगरपालिकाका मेयर डादिपेन्द्र महतो, गौशाला नगर कार्यपालिका महोत्तरी, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ण बहादुर केसीसहितलाई विपक्षी बनाएर गएको असार २१ गते उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
त्यो रिटमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नू।’
दुवै पक्ष राखी छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार हुन उपयुक्त देखिएकाले छलफलका लागि साउन १४ गते पेशी तोकेर विपक्षीहरूलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म असार १५ मा भएको गौशाला नगरपालिकाको नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन समेत अदालतले आदेश दिएको हो।
तर सर्वोच्चको आदेशलाई अवहेलना गर्दै नगरसभाबाट बजेट पारित भएपछि नगरप्रमुख सहितका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
