राजविराज : काठमाडौं पछि सबैभन्दा बढी मुद्दा पर्ने गरेको सप्तरी जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच हजार ७७६ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ।
जिल्ला अदालतले वर्षभर गरेको फैसलाका बारेमा तयार गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अदालतले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पाँच हजार ६३० मुद्दा फर्छ्यौटको लक्ष्य लिएकोमा पाँच हजार ७७६ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
अदालतका अनुसार विगत १० वर्ष अवधिको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुद्दा फर्छ्यौटको प्रतिशत सबैभन्दा बढी ६५ दशमलव १५ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पाँच हजार ९१३ मध्ये दुई हजार ९८२ अर्थात ५० दशमलव ४३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६ हजार ६३८ मध्ये चार हजार २७४ अर्थात ६४ दशमलव ३९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पाँच हजार ३८५ मध्ये दुई हजार ६०५ अर्थात ४८ दशमलव ३८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ हजार ३८२ मध्ये तीन हजार २४ अर्थात ४७ दशमलव ३८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ हजार ६५८ मध्ये दुई हजार ३२४ अर्थात ३४ दशमलव ९१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आठ हजार १०९ मध्ये तीन हजार ९२७ अर्थात ४८ दशमलव ४२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ हजार ७४३ मध्ये दुई हजार ४७३ अर्थात ३६ दशमलव ६७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सात हजार ४३२ मध्ये तीन हजार ३६ अर्थात ४० दशमलव ८५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आठ हजार ६९८ मध्ये चार हजार १३२ अर्थात ४७ दशमलव ५० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आठ हजार ८६५ मध्ये पाँच हजार ७७६ मुद्दा फर्छ्यौट हुँदा ६५ दशमलव १५ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश हेमन्त रावलले बताए। पुरानो जिम्मेवारी सरी आएको चार हजार ५६६ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दर्ता भएका चार हजार २९९ गरी आठ हजार ८६५ मुद्दाको लगत अदालतमा रहेको थियो।
जिम्मेवारी सरी आएको मध्ये तीन हजार ४५७ थान फछ्यौटको लक्ष्य लिएकोमा तीन हजार ७६० थान तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दर्ता भएका मध्ये दुई हजार १७३ थान मुद्दा फर्छ्यौटको लक्ष्य लिएकोमा दुई हजार १६ थान मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ।
पुराना सरी आएकोमध्ये तीन हजार ७६० र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दर्ता भएका मध्ये दुई हजार १६ थान गरी पाँच हजार ७७६ मुद्दा फर्छ्यौट भएको अदालतको तथ्यांकमा उल्लेख छ। प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश रावलका अनुसार लक्ष्यका आधारमा १०२ दशमलव ५९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको हो।
अदालतमा १० जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा हाल नौ जना कार्यरत छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा न्यायाधीश हरिशचन्द्र इङ्गनामको इजलाशबाट सबैभन्दा बढी ८ सय ७९ मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ।
त्यसपछि डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलाशबाट ८ सय ५३, हेमन्त रावलको इजलाशबाट ७ सय ५३ र माधवप्रसाद सुबेदीको इजलाशबाट ६ सय ७४ मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ।
यसैगरी श्यामविहारी मौर्यको इजलाशबाट ६ सय ३१, नविन कुमार जोशीको इजलाशबाट ५ सय ८४, रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलाशबाट ५ सय ८, हर्कबहादुर क्षेत्रीको इजलाशबाट ४ सय ३८ र लालकाजी श्रेष्ठको इजलाशबाट ४ सय २१ थान मुद्दा फैसला भएको छ।
न्यायाधीश क्षेत्री गत मंसिरदेखि सप्तरीमा कार्यरत हुन् भने अन्य न्यायाधीशहरू साउनदेखि कार्यरत हुन्। नयाँ न्यायाधीशहरू सरुवा भइ आउनु अघिका न्यायाधीशहरूले साउन महिनामा ३५ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेका थिए।
ती मुद्दा फर्छ्यौट एवं कार्यान्वयनका क्रममा आठ सय ९८ वर्ष ६ महिना ५ दिनको कैद असुल गरिएको अदालतले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त आर्थिक वर्षमा असुल गर्नुपर्ने चार हजार १६८ वर्ष ६ महिना २० दिनको कैदमध्ये आठ सय ९८ वर्षको कैद असुल भएको हो भने तीन हजार २७० वर्ष १५ दिन कैद असुल गर्न बाँकी रहेको अदालतका तहसिलदार भोलानाथ धमलाले जानकारी दिए।
यस्तै जरिवानातर्फ एक करोड १९ लाख २३ हजार ८४७ रुपैयाँ असुल भएको धमलाले बताए। जरिवानातर्फ ६ करोड ५० लाख ७६ हजार नौ सय ९१ रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको छ।
जिल्ला न्यायाधीश रावलले १० वर्ष पुराना मुद्दाहरू समेत छिनिएको जानकारी दिदै दुई वर्ष नाघेका एक हजार ८५० मुद्दा फर्छ्यौट भएको बताए। पुराना नौ सय ७९ र गत वर्षका नौ सय ९५ गरी एक हजार ९७४ मध्ये एक हजार ८५० मुद्दा फर्छ्यौट हुँदा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा एक सय २४ थान बाँकी रहेको न्यायाधीश रावलले बताए।
यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी पुराना ८३ र नयाँ दर्ता भएका १८ गरी १०१ मुद्दा रहेकोमा ९३ ओटा फर्छ्यौट भएको छ। बालबिज्याई गरेकोमा पाँच जना बालक बालसुधार गृहमा र ६ जना अभिभावकको जिम्मा जमानीमा रहेको अदालतले जनाएको छ।
फर्छ्यौटमा लक्ष्य भन्दा बढी पूरा गरेपनि नयाँ दर्ता लक्ष्यभन्दा बढी रहेकोले चालु वर्षका लागि तीन हजार ८९ थान मुद्दाको जिम्मेवारी चालू वर्षका लागि सरेको जनाइएको छ। पुराना आठ सय ६ र गत वर्ष दर्ता भएको दुई हजार २८३ गरी तीन हजार ८९ मुद्दा चालू वर्षका लागि सरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू वर्षका लागि एक हजार ४७७ थान मुद्दा कम जिम्मेवारी सरेको छ। गत वर्ष चार हजार ५६६ थान मुद्दाको जिम्मेवारी सरी आएको थियो।
कुल मुद्दाका आधारमा अदालतले ६५ दशमलव १५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको श्रेस्तेदार कुमार मास्केले बताए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेकामध्ये १०८ दशमलव ७६ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएको र नयाँ दर्ता भएकोबाट ९२ दशमलव ७७ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएको छ।
चालु वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका मुद्दामा ६ महिनाभित्रका एक हजार ८७५, एक वर्ष अवधिका चार सय आठ, साढे एक वर्ष अवधिका चार सय २३, दुई वर्ष अवधिका दुई सय ५९ र दुई वर्ष नाघेका एक सय २४ गरी तीन हजार ८९ थान मुद्दा रहेको अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ।
जसमा डिसिएम लागु हुनु पूर्वका ४८ र डिसिएम अन्तर्गतका तीन हजार ४१ मुद्दा संख्या रहेको छ। त्यसमध्ये एक हजार दुई सय ९१ सरल मार्ग, एक हजार दुई सय ९५ सामान्य मार्ग र चार सय ५४ विशेष मार्गमा राखिएको छ।
सूचीकृत मेलमिलापकर्ता ३३ जना रहेको अदालतमा १० प्रतिशत मुद्दा मात्र मेलमिलापमा सफल भएको देखिएको छ। अदालतका अनुसार ६ सय ९० थान मुद्दा मेलमिलाप हुन सक्नेमा ६९ थान मुद्दा मात्र मेलमिलाप भई फर्छ्यौट भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
