मौद्रिक नीति : सेयर र घरजग्गा कर्जा खुकुलो हुने,ब्याजदर पनि घट्ने (पूर्णपाठ)

मौद्रिक नीति : सेयर र घरजग्गा कर्जा खुकुलो हुने,ब्याजदर पनि घट्ने (पूर्णपाठ)
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर तथा घरजग्गा कर्जा खुकुलो बनाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जा,रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको हो।

यस्तै पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी २ करोड पुर्‍याइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्‍याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस्तै  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन गर्नुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिमा विधुतीय मुद्रा जारी गर्न भएको अध्ययनको आधारमा थप काम अगाडि बढाइने उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई एक वर्षमा दुई पल्ट १५ सय अमेरिकी डलर सटहीको सुविधान दिने गरेकोमा यसलाई बढाएर २५ सय बनाउने भएको छ।

राष्ट्र बैंकका यी व्यवस्थाहरूले सेयर घरजग्गा तथा सहकारी कर्जाको सहज उपलब्धता हुने भएको  छ भने ब्याजदर पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदर ५० आधा बिन्दुले  घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम  गरेको छ। बैंकहरूलाई यथावत राखेर निक्षेप संकलन बोलकवोल दर १ प्रतिशतले घटाइ ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.