चर्चित लाउडा प्रकरणले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई अर्ब रुपैयाँको नोक्सान गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। यो काण्डमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला मुछिएका थिए।
लाउडा काण्ड नेपालको इतिहासको ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो। प्रधानमन्त्रीसमेत मुछिएको यो काण्ड आजसम्मै चर्चित छ। २०५७ सालमा तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम (हाल नेपाल वायुसेवा निगम)सँग दुईवटा ठूला क्षमताका विमान थिए। निगमलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी चौथो विमान भाडामा लिएको घटना नै ‘लाउडा विमान भाडा प्रकरण’ हो।
२०५७ असोज १७ मा तत्कालीन निगमको निर्णयले लाउडा एयरसँग विमान भाडामा लिइएको थियो। त्यहीबेला चाइना साउथवेस्ट कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेकाले तत्काल आवश्यक नभएको चौथो विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एअरसँग सम्झौता भयो। यो काण्ड चर्किएर संसद्को तत्कालीन अधिवेशन पूरै अवरुद्धसमेत भएको थियो। यही काण्डलाई लिएर एमालेले ५७ दिन संसद् अवरोध गर्यो। चर्चित लाउडा प्रकरणले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई अर्ब रुपैयाँको नोक्सान गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। यो काण्डमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला मुछिएका थिए।
लाउडा प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारणीदत्त चटौतसहित सात जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्यो। उक्त प्रकरणमा अख्तियारले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, सञ्चालक समिति सदस्यहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा हालेको थियो।
अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो। उनीहरूसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका चर्चित नेता चटौतलाई यही काण्डले बदनाम गराएको थियो। उनको राजनीतिबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था पनि भयो। उनी त्यो बेला शेरबहादुर देउवाकै हाराहारीका नेताका रूपमा थिए। यो मुद्दाले यति तरंग ल्यायो कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सर्वोच्च अदालत नारायणहिटी सारे हुन्छ भनेर टिप्पणीसमेत गरेका थिए।
यो बोलेबापत अवहेलना मुद्दासमेत खेपेर कोइराला सर्वोच्चमा बयान दिन जानुपर्यो। लाउडा काण्डमा कोइरालालाई अख्तियारले सचेत गरायो। यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको मृत्यु भएको १४ वर्ष भइसक्यो तर यो मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा छ। एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढेर घुमिरहेको छ। २०५८ जेठमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाइएको थियो। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियारले २०६४ माघ १३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, सदस्यद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अख्तियारको मागदाबी नपुग्ने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो। विशेषले फैसलामा आवश्यकता देखेर नै निगमको सञ्चालक समितिले लाउडाको विमान भाडामा लिएको ठहर गरेको थियो।
विशेषले सञ्चालक समितिबाट अधिकार क्षेत्र बाहिर गई सम्झौता भएको भन्न नमिल्ने, सम्झौता गैरकानुनी हो भनी अख्तियारले दाबी गर्न नसकेको, लेखापरीक्षणबाट लाउडाकै कारण हानिनोक्सानी भएको प्रमाण नदेखिएको, गैरकानुनी नोक्सानी पुर्याउने नियतले विमान भाडामा लिएको पुष्टि नहुने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो। तर, अख्तियारको आरोपपत्रमा चौथो विमान आवश्यक थिएन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कमिसन र आर्थिक अनियमितता गर्न लाउडा विमान भाडामा लिनु त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख छ।
(हरिबहादुर थापाको ‘भ्रष्टचार शल्यक्रिया’ पुस्तकको अंश)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
