पजेरोले संसद्मै पहिरो

नेपाली राजनीतिमा प्राडो र पजेरो काण्ड चर्चित छ। तत्कालीन सरकारले सांसदहरू खुसी पार्न भन्सार र बिक्री कर छुटमा महँगो प्राडो (ल्यान्डक्रुजर) र पजेरो खरिद गर्ने अनुमति दियो।

सांसद र संसद् पदाधिकारी गरी २ सय ३६ जनाले भन्सार र बिक्री कर छुट सुविधामा प्राडो र पजेरो भित्र्याए। राजनीतिमा भ्रष्टाचार, कमिसन र घुस संस्थागत रूपमा पजेरो सुविधामार्फत सवार भएको हो। गाडी सुविधाको निर्णय हुँदा २०५२ सालमा सांसदको मासिक पारिश्रमिक ७ हजार १ सय रुपैयाँ थियो।

सरकारले भन्सार र बिक्री कर छुट दिएपछि सांसदहरूले महँगो प्राडो र पजेरोमा मोह देखाए भने अरू पदाधिकारी र प्रशासकले निसान कारमा आँखा लगाएका थिए। भन्सार र कर छुटले एकातिर देशमा करिब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व घाटा भयो। अर्कोतिर पजेरोको मूल्य उठाउने र त्यसमा सयर गर्ने खर्च जुटाउने नाममा मुलुकमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लियो।

थोरै तलब पाउने सांसद र कर्मचारीका लागि महँगा गाडी सेतो हात्ती थिए। बरु सर्वसाधारणले अदालतसम्म धाएर त्यो निर्णय खारेज गराउन खोजे तर असफल भए। भन्सार र बिक्रीकर छुटले मुलुकलाई आर्थिक घाटा छँदैथियो। अर्कोतर्फ, नीति–निर्माताहरू नै भ्रष्ट भएको भनेर गरिएको आलोचनाले प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनायो।

पजेरोसँगै संसद् परिसरमा व्यापारीहरूको आवत्जावत र घनिष्टता बढ्यो। सांसदमाथि लगानी गरेर सत्ता परिवर्तन गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिने प्रवृत्ति हाबी भयो। त्यसपछि सत्ता परिवर्तनको बैठक व्यापारीको घरमा हुन थालेको पाइन्छ। उनीहरूले छुटमा ल्याएका प्राडो र पजेरो व्यापारीहरूलाई समेत बिक्री गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०५२ माघ २९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर गाडीको भन्सार र बिक्रीकर छुट दिइएको थियो। तत्कालीन सबैजसो सांसद, संवैधानिक अंग तथा उच्च पदाधिकारीले सुविधाको उपभोग गरिसकेपछि २०५५ वैशाख ७ मा उक्त सुविधा खारेज भयो।

‘प्राडो–पजेरो काण्ड’का नामले चर्चित यो घटनाले नेपाली इतिहासमा संसद् र सांसदलाई सबैभन्दा धेरै बदनाम बनाएको थियो। प्राडो–पजेरो काण्ड र औषधि खरिद–बिक्री प्रकरणपछि सांसदहरूले कुनै प्रतिक्रिया नै दिन सकेनन्। यो निर्णय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको हो। २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी सरकार ढलेसँगै नेपाल संसदीय विकृतिको सुरुआत भएको देखिन्छ।

२०५१ को चुनावपछि २०५६ को चुनावसम्म पाँचवटा सरकार बने। अधिकारीको सरकार ढालेपछि राप्रपा र सद्भावना पार्टीको समर्थनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। यसपछि संसद् देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै बदनामीको खाडलमा भासियो। सरकार टिकाइराख्न मन्त्री, राज्यमन्त्री थप्ने खेल सुरु भयो। सांसद किनबेच हुन थाले। सांसदहरू भनेका स्वविवेकले चल्ने व्यक्ति होइनन् भन्ने भाष्य देखियो। ४८ जना मन्त्री राखेर इतिहासकै ठूलो मन्त्रिपरिषद्को रेकर्ड बनाए देउवाले। 

देउवापछि एमालेको समर्थनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। चन्दको सरकार गिराउन राप्रपाका कमल थापालगायत नेता नै लागे। राप्रपा विभाजन भयो। थापालगायतको प्रयासमा चन्दको सरकार ढालेर कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वमा सरकार बन्यो।

(हरिबहादुर थापाको ‘भ्रष्टचार शल्यक्रिया’ पुस्तकमा प्रकाशित अंशबाट)