सर्दु जलाधार क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने मालपोत कर्मचारी र भुमाफियाहरूलाई अख्तियारले कारबाही गर्न सकेको छैन। सर्दु धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानीको मुख्य स्रोत मानिन्छ।
सर्दु जलाधारका जग्गा धनीहरूले एकपटक सट्टा भर्ना पाइसकेको अवस्थामा भुमाफियाहरूले किर्ते कागजपत्र पेस गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट हाली त्यहाँका न्यायाधीशसँगको सेटिङमा ३०० विघाभन्दा बढी जग्गा आफ्नो कब्जामा लिएका थिए। जलाधार क्षेत्रको एक सय ८२ विघा १२ कठ्ठा जमीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको भए पनि अन्य जग्गा फिर्ता ल्याउन सकेकोे छैन।
अख्तियारले सर्दु जलाधारको जग्गा हडप्नेविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाएको भए पनि कारवाही गर्न सकेको छैन। जलाधारको जग्गा हडप्ने खोटाङ जिल्ला विकास समितिका पूर्व उपसभापति नइनकुमार राई, सुनसरी जिविसका पूर्व उपसभापति तथा एमाले सुनसरीका नेता बंसि मोक्तान, धनकुटाको साविकको भेडेटार गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष जगत राई र हाल झापा घर भएका दिलिप राईले पूर्व जग्गाधनी विर्खे राईलगायतसँग मिलेर जलाधारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए।
सर्वोच्चको गलत फैसलाविरुद्ध २०६८ मा जिल्ला विकास समिति सुनसरीको तर्फबाट फैसला पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। तर, पुनरावलोकन रिटमासमेत सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की तथा ताहिर अलि अन्सारी र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले २०६९ साउन ८ मा पुनरावलोकन रिट खारेज गरेपश्चात् भूमाफियाहरूले जलाधारको जग्गा प्लटिङ गरी बिक्रीवितरण सुरु गरेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीबाट भ्रष्ट्राचारको फाइल नै गायब पारिएको छ। आफ्नो सहोदर भाइलाई भ्रष्ट्राचारबाट जोगाउन अख्तियार इटहरीका तत्कालीन प्रमुख पे्रमप्रसाद भट्टराईले फाइल गायब पारेका हुन्।
मालपोत कार्यालय सुनसरीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत फडिन्द्र भट्टराई, खरिदारहरू राम भट्टराई, ओम लम्साल र नापी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख शशिकान्त झाको मिलेमतोमा धरान उपमहानगरपालिका १७ मा पर्ने सर्दु खोला नजिकैको १९ कट्ठा जमिन स्थानीय भोजबहादुर दाहालको नाममा नामसारी गरिदिएका थिए। उनीहरूले जग्गाको किर्ते ट्रायल चेकको प्रतिवेदन तयार गरी २०७१ पुस २७ गतेको निर्णयअनुसार उक्त जग्गा दाहालका नाममा नामसारी गरिदिएका थिए।
दाहालको नाममा रहेको साविक घोपा गाविस (हाल धरान १७) ४ घ को कित्ता नम्बर ३२ को ३ कट्ठा ७ धुर जग्गालाई १९ कट्ठा सरकारी जमिन बढी देखाएर २२ कट्ठा ७ धुर बनाई नामसारी गरिदिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
