काठमाडौं : वन ऐनमा भनिएको छ– जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनका लागि वनको जग्गा प्रयोग गर्दा सट्टामा त्यति नै रुख रोप्न जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ। वन ऐनको दफा ४२(२) मा त्यस्तो जग्गा आयोजनास्थल नजिक पर्ने वनक्षेत्रसँग जोडिएको भूभाग हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, हालै सरकारले वनको सट्टा वन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थामा संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ। उक्त विधेयकमा वनको सट्टा वन नभई आयोजनाले सरकारी कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। केही नेपाल ऐनमा संशोधन विधेयकमार्फत वन ऐनमा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारको प्रस्तावअनुसार विधेयक पारित भए आयोजनालाई थप भार पर्ने निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले वैशाख २६ गते उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो। वन र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐनका केही बुँदामा संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक पेस भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेल बताउँछन्। ‘विकास निर्माणका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘संशोधनको दफा ४२ मा विकास आयोजनालाई वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने विषयमा केही संशोधन छन्।’ आयोजना निर्माणमा वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐनलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन गरिएको भनिए पनि यसले झन् आयोजना बन्न नसक्ने निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकले बताएका छन्। संशोधनको प्रस्तावना पारित भए आयोजनाको लागत बढ्ने निजी लगानीकर्ता बताउँछन्।
वन ऐन २०७६ ले पहिला जग्गाको वर्गीकरण स्थायी र अस्थायी भनेर दुई छुट्टाछुट्टै रूपमा गरेको थियो। ऐनले स्थायी भनेर आयोजनाको स्थायी संरचना रहने ठाउँजस्तै पावर हाउस, क्यानललगायत र अस्थायी भनेर आयोजना निर्माण अवधिमा बनाइने वेयर हाउस, ठेकेदारका क्याम्पहरूलगायतलाई वर्गीकरण गरिएको थियो। स्थायीको हकमा जति जग्गा उपयोग गर्ने हो त्यो जग्गाबराबरको जग्गा नै खरिद गरेर पाँच वर्षसम्म रुख रोपेर संरक्षण गरी वन जोगाइदिनुपर्ने भन्ने थियोे। अहिलेको संशोधनले स्थायी र अस्थायी हटाएर सबै क्षेत्रलाई नै स्थायी बनाइएको छ। संशोधनले जग्गा किनेर दिने व्यवस्थालाई हटाएर जग्गा बराबरको पैसा दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको संस्था नेपाल, ईप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले जानकारी दिए।
२०७६ सालमा वन ऐन आएपछि विकासे आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने, आयोजनाले कम क्षतिमा काम गर्ने र क्षति गर्नै परे अर्को ठाउँमा रुख लगाउने तथा वन क्षेत्र घट्न नदिने हिसाबले वन विकास कोष कार्यान्वयनमा आएको हो। वन नियमावली आएपछि यस कोषमा अहिले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भएको मन्त्रालयले बताएको छ। विधेयकको संशोधन प्रावधानको दफा ४ उपदफा (१) वा (३) बमोजिम मा ‘योजना वा आयोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिँदा त्यस्तो योजना वा आयोजनाले वन विकासका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्न र त्यसमा पाँच वर्षसम्म रूख हुर्काउन आवश्यक पर्ने रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ।
पहिला जग्गाको सट्टा जग्गा दिएर वृक्षरोपण गर्ने गरिएको थियो। आयोजना बनाउँदा पनि ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र पु¥याउनुपर्ने भन्ने छ। सरकारी वन जोगाउन सट्टा भर्ना दिएर रुख रोपे पो जंगल बढ्छ भन्दै उपमहासचिव दुलाल यो नीति वन जोगाउनलाई भन्दा पनि कोषमा धेरै पैसा जम्मा गरेर त्यसको अपचलन गर्नेे ध्येयमा प्रस्तावित भएको बताउँछन्।
पहिलाको ऐनमा जग्गाको मूल्य प्रतिहेक्टर न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम २८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। ऐन संशोधनमा न्यूनतम १० लाखलाई अहिले २८ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ भने अधिकतम १८ लाखलाई अहिले ८० लाख प्रतिहेक्टर निर्धारण गरिएको दुलालले जानकारी दिए। ‘योजना वा परियोजनाले जग्गा खरिद गरी नेपाल सरकारलाई जग्गा दिन या नसके मात्र जग्गा खरिद गर्न रकम दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न उचित हुने,’ ईप्पानले माग राखेको दुलालले बताए।
अर्को भनेको प्रसारण लाइनको हकमा पहिला तारको पोलले ओगट्ने जग्गा मात्र स्थायी संरचनामा पथ्र्यो भने तारमुनिको (राइट अफ वे) जग्गा किन्नु पर्दैनथ्यो। राइट अफ वेमा परेको सरकारी जग्गाको कुल मूल्यांकनको करिब २० प्रतिशतमात्र क्षतिपूर्ति दिँदा पुग्थ्यो। अहिले राइट अफ वे को सबै जग्गा किन्न पर्ने भयो। १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको हकमा क्रमशः ७ मिटर, ९ मिटर र १२ मिटरको राइट अफ वेको जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ।
प्रसारण लाइन बनाउँदा तारमुनि परेकाको वरपरको कम्तीमा ७ मिटरदेखि बढी १२ मिटरसम्मको जग्गा किन्नपर्ने व्यवस्था संशोधन ऐनले गरेको उपमहासचिव दुलालले बताए। अहिले प्रसारण लाइन बनाउन वन तथा वातावरणले प्रभाव परिरहेकोमा यी व्यवस्था लागू हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एवं निजी प्रवद्र्धकले नयाँ प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने दुलाल बताउँछन्।
नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वनका माथि उल्लेखित व्यवस्था सम्बन्धमा वनमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई जानकारी गराउँदा यो विषयमा थाहा नभएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
