धनगढी : धनगढी उपमहानगरपालिकाका १४ वटा विद्यालय मर्ज हुने भएका छन्। कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई मर्ज गर्न लागिएको हो।
उपमहानगरभित्र रहेका आधारभूत तहको परीक्षामा १७ वटा विद्यालय निल भएपछि उपमहानगरले मर्ज गर्ने निर्णय गरेको हो। उपहानगरको शनिबार बसेको नगरकार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
मेयर गोपाल हमालले पहिलो चरणमा १४ वटा विद्यालय मर्ज गर्न लागिएको र अरू विद्यालयलाई पनि विस्तारै मर्ज गरेर राम्रो शिक्षा प्रणाली लागू गरिने बताए।
धनगढी उपमहानगरपालिका नम्बर २ को शैलेश्वरी माविलाई शारदा माविमा, वडा नम्बर ७ को नवज्योति माविलाई शिव माविमा, वडा नम्बर ११ को जोकैया माविलाई वेला माविमा र वडा नम्बर १८ को नेपाल भूपूसैनिक माविलाई खप्तडी माविमा गाभ्ने निर्णय गरिएको छ।
विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका यी विद्यालयमा बालविकास कक्षा मात्र बाँकी रहने कार्यपालिका बैठकमा उपमहानगरको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र खातीले बताए।
त्यस्तै, वडा नम्बर १२ को बेहडाबाबा माविका १ देखि ५ सम्मका कक्षा सिद्धनाथ माविमा र वडा नम्बर १७ को कालिका माविका ४ र ५ कक्षा न्यु कालिका माविमा समायोजन गरिने खातीले बताए। धनगढी उपमहानरपालिका–५ को राष्ट्रिय मावि ६ को भैरवबाबा मावि, ९ को सरस्वती मावि, १२ को नवदुर्गा मावि, १४ को सिद्धार्थ मावि र वडा नम्बर १५ को जनजागृति माविका ६ देखि ८ सम्मका कक्षाहरू नजिकका विद्यालयमा समायोजन निर्णय गरिएको छ।
राष्ट्रिय मावि पञ्चोदय माविमा, भैरवबाबा मावि बासुदेवी माविमा, सरस्वती मावि धनगढी नमुना माविमा, नवदुर्गा मावि दुर्गा आधारभूत विद्यालयमा, सिद्धाथ मावि सर्वोदय माविमा र जनजागृति राष्ट्रिय माविमा समायोजन गर्न लागिएको छ।
वडा नम्बर १३ राजपुरको जनता राष्ट्रिय माविको कक्षा ९ र १० सोही वडाको कैलाली गाउँस्थित जनता राष्ट्रिय माविमा र वडा नम्बर १४ को दीपेन्द्र चारपाते माविका कक्षा ९ र १० सोही वडाको बेहडाबाबा माविमा समायोजन गरिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरको विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान नियमावली अनुसार विद्यार्थी संख्या कम भएका, शिक्षक दरबन्दी नभएका विद्यालय नजिकका विद्यालयमा समायोजन गर्न लागेको उपमहानगरले जनाएको छ। बैठकले आधारभूत तहका चारवटा विद्यालय नजिकका विद्यालयमा पूर्ण रूपमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ।
उनले १९ वटै वडाका विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू, शिक्षा महाशाखाका कर्मचारी र कार्यपालिका सदस्यहरूलाई भारतको राजधानी दिल्लीमा लागू भएको केजरीवाल शिक्षा प्रणालीको अध्ययनमा पनि पठाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
