बुटवल : अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले विद्यालयमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थी संख्याको न्यूनतम १० प्रतिशत कोटा छात्रवृत्तिको लागि छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार संस्थागततर्फका विद्यालयहरूले आफ्नै अनुकूलतामा उक्त कोटालाई प्रयोग गर्दै आएका थिए। विद्यालय आफैंले तोकिएको छात्रवृत्तिको कोटा वितरण गर्दा थेग्नै नसक्ने भनसुन चल्छ। धेरैजसो संस्थागत विद्यालयहरूमा आफू निकटकाहरूले मात्र छात्रवृत्तिको सहुलियत पाउँदै आएका छन्। लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरू यो सुविधाबाट बञ्चित छन्। पहुँच पुर्याउन नसक्नेहरू सधैं पछाडि परे।लक्षित वर्गसम्म यो सुविधा पुग्नै पाएन।
तर, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले वर्षौंदेखिको उक्त जालो तोडेको छ।यहाँ संस्थागत विद्यालयमा तोकिएको छात्रवृत्तिको कोटामा कसैको भनसुन चल्दैन।आफू निकटका विद्यार्थीलाई शिक्षक, अभिभावक र नेताहरूले भनेको भरमा छात्रवृत्तिको कोटा दुरुपयोग हुँदैन।अर्थात्, भनसुन चल्दैन।नगरपालिकाले त्यसलाई नीति बनाएर कसेको छ।संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बनाएर नगरपालिकाले छात्रृवत्ति वितरण प्रणालीलाई विधिसम्मत र व्यवस्थित बनाएको हो।
‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ’, नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले भने, ‘वर्षौंदेखि हामीले गर्छांै भनेको एउटा कामले अहिले सार्थकता पाएको छ।अब, संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली व्यवस्थित र कानुनसम्मत भएको छ।’ शिक्षा नियमावलीअनुसार जेहेनदार, विपन्न, आदिवासी, जनजाति, थारू, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपांग तथा अन्य दलित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने अधिकार दिइएको छ।सबैलाई एउटै नीति भएपछि कोही पनि अपमानित भएको महसुस गर्न नपर्ने खाँणले बताए।
पहिलो चरणमा कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।नगरपालिकाले छात्रवृत्ति पाउन योग्य सबै विद्यार्थीको परीक्षा लिएर योग्यलाई मात्र छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराएको छ।
‘विद्यार्थीहरू मेरिएटका आधारमा छनोट हुन्छन्, नगरपालिका परिसरमा उनीहरूको परीक्षा र उत्तरपुस्तिका जाँच हुन्छ’, नगर शिक्षा समितिका सदस्य सुरेन्द्र श्रीले भने, ‘अब भनसुनबाट होइन्, योग्यता, क्षमता र अधिकारले दिएबमोजिम विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन्।मेरो पहुँच पुगेन् भनेर कसैले भन्नु पर्दैन ।’ छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था छ।तिलोत्तमाका कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, व्यवस्थापन र शिक्षा संकायको पठनपाठन हुन्छ।
११ र १२ कक्षामा पठनपाठन हुने ११ वटा विद्यालयमा कुल २ हजार १ सय २७ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये २ सय १४ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनेछन्।नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालका अनुसार सबै विद्यार्थीको परिक्षा लिएर छात्रवृत्ति पाउने योग्य विद्यार्थीको नामावली प्रकाशन भइसकेको छ।त्यसमध्ये जेहेनदार, विपन्न, आदिवासी जनजाति, थारूलाई २० प्रतिशत, दलितलाई १५ प्रतिशत, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र अपांगता भएका विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत र अन्य विद्यार्थीलाई १५ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ।
छात्रवृत्ति विरतणमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक काठमाडौं उपत्यका बाहिर पहिलोपटक आफूहरूले यस्तो अभ्यास गरेको नगरप्रमुख खाँणले दाबी गरेका छन्। तिलोत्तमाको ब्रिटिस ग्रामर स्कुल (विज्ञान) मा २ जना, सोही विद्यालयको व्यवस्थापन संकायमा २ जना, न्यु लाइट सेकेन्डरी स्कुल (व्यवस्थापन)मा १२ जना, सोही विद्यालयको शिक्षा संकायमा १ जना, होराइजन गौतम बुद्ध सेकेन्डरी स्कुल (विज्ञान)मा ३० जना, सोही विद्यालयको व्यवस्थापन संकायमा ३९ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनेछन्।
त्यस्तै, न्यु इन्भारमेन्ट इङ्लिस सेकेन्डरी स्कुल (व्यवस्थापन) मा १५ जना, सेन्ट जोसेफ इङ्लिस हाइस्कुल (व्यवस्थापन)मा ११ जना, प्यारामाउन्ट बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुल (विज्ञान)मा ४ जना, सोही स्कुलको व्यवस्थापन संकायमा ४ जना, तिलोत्तमा सेकेन्डरी स्कुल (विज्ञान)मा ५९ जना, सोही विद्यालयको व्यवस्थापन संकायमा ८ जना, सिद्धार्थ इङ्लिस बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुल (विज्ञान)मा ४ जना, सोही स्कुलको व्यवस्थापन संकायमा ४ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउनेछन्।कुँवरवर्ती इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल (व्यवस्थापन)मा ६ जना, नेपथ्य स्कुलको विज्ञान संकायमा ८ जना र व्यवस्थापन संकायमा ५ जना विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका छन्।कक्षा १ देखि १० सम्ममा पनि विद्यार्थीको परीक्षा लिनेगरी तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
विद्यालय आफैंले छात्रवृत्ति वितरण गर्दा थेग्नै नसकिने फोनहरू आउने गरेको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) रूपन्देहीका अध्यक्ष एवं कुँवरवर्ती इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रधानाध्यापक दीपक खनालले प्रतिक्रिया दिए।‘विद्यालयले विद्यार्थी छनोट गर्दा जतातैबाट प्रेसर धेरै हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘अहिले नगरपालिकाले गरेको छ, हामीलाई सहज भएको छ।’ शिक्षा नियमावलीले तोकेबमोजिम कुल विद्यार्थी भर्नाको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति आफूहरूले उपलब्ध गराउँदै आइरहेको उनले जानकारी गराए।
रूपन्देहीका सवै संस्थागत विद्यालयहरूले दिएको र पहिलोपटक नगरपालिकास्तरबाट तिलोत्तमा नीति बनाएर अभ्यास गरेको खनालले सुनाए।छात्रवृत्ति वितरणलाई कार्यविधि बनाएरै नगरपालिकास्तरबाट वितरण गर्ने काम जिल्लामा पहिलोपटक तिलोत्तमा नगरपालिकाले गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रूपन्देहीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पन्थीले प्रतिक्रिया दिए।‘अरू केही पालिकाहरूले पनि योजना बनाउँदै छौं भनेका छन्, तर यसलाई कार्यान्वयन चरणमा तिलोत्तमा लगेको छ’, पन्थीले भने, ‘पालिकास्तरबाट परीक्षा लिएर छात्रवृत्ति दिँदा पारदर्शी हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !