जहाँ न्यायपरिषद्मै संविधान हेरिन्न

देशको सर्वाेच्च न्यायालय झन्डै वर्ष दिन कायममुकायमका भरमा चल्नु नै विडम्बना थियो। हरिकृष्ण कार्की त्यतिका समय कायममुकायम भए र जम्मा ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश रहने गरी नियुक्त भए। उनी साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भने असार २० अघि नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुनुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद्ले संविधानको धारा २८४ (३)ले भनेअनुसार प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेन। त्यसो त सर्वाेच्चदेखि जिल्लासम्मै न्यायाधीशहरूको ठूलो मात्रामा दरबन्दी खालीका खाली छ। तिनमा पनि सिफारिसको पहलसम्म नगर्दा संविधानकै पालनामा परिषद् चुकेको छ ।

एक त कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमै किचलो र त्यसपछि उनका उत्तराधिकारी चयनमा भएको विलम्ब केवल त्यस पदका हकदारहरूको व्यक्तिलाई सवाल होइन। यो सर्वाेच्च न्यायालयमाथि सरकार प्रमुखको अपहेलना र बेवास्ता त हुँदै हो, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कदम पनि हो।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारतः कमजोर पार्न न्यायपालिकाको हुर्मत लिनै यस्तो हुँदैछ भनेर शंका मौलाएको छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन न्यायालय पनि मजबुद हुन जरुरी छ। विवादमुक्त र तटस्थ हुन जरुरी छ। न्यायिक निरूपणमा कुनै पनि प्रकारको कैफियत हुनु हुँदैन। तर पछिल्लो समय नेपालको न्यायपालिका कतिपय सन्दर्भमा आफैंमा पनि विवादमुक्त रहेन कमजोर सावित भएको छ। त्यसमाथि दलीय स्वार्थको कोपभाजन हुनु लोकतन्त्रका खातिर ठूलो विडम्बना हो ।

अर्कातिर न्यायपरिषद्को समेत बैठक बस्न नसक्दा अरू न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसको हलो अड्किएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रमुख रहने यो परिषद्को बैठक रोकाएको सरकारमै पदासीनले हो, अर्थात् कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ परिषद् बैठक बसाल्न प्रधानन्यायाधीशले गरेको ताकेता पन्छाइरहेका छन्।

सर्वाेच्च, उच्च र जिल्लामा गरी झन्डै ९० न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ। तर मन्त्री गुरुङ प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अवकाशपछि आफूअनुकूल न्यायाधीश नियुक्तिको ताकमा छन्। सत्ताबाहिर छँदा नैतिकता, निष्ठा, इमान र सदाचारका कुरा गर्ने गुरुङले पदीय जिम्मेवारीमा हुँदा भने अर्कै ताक राख्नु शोभनीय होइन। यो कार्यले न्यायालयकै गरिमा र आस्थालाई कमजोर पार्दैछ। न्यायालयलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाइनु हुँदैन ।