प्रधानन्यायाधीश कहिले ?

संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। मृत्यु भई वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ। संविधानको यो प्रावधान बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको हकमा लामै उल्लंघन भयो, आउने प्रधानन्यायाधीशका हकमा समेत उल्लंघन भइसक्यो। किनकि, प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल अब तीन हप्ता पनि बाँकी छैन। संवैधानिक परिषद्ले अर्का प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस एक महिनाअगावै गर्नुपर्ने थिएन र ? के संवैधानिक परिषद्ले चाहिँ संविधान मान्नु पर्दैन ?

नेपाल बारको अथक आन्दोलनपछि दुई महिनाको छोटो अवधिका लागि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो। लामो समय कार्यवाहक भई छोटो अवधिका लागि प्रधानन्यायाधीश हुनुको पीडा एवं रोमाञ्चक अनुभूति सम्माननीय कार्कीले महसुस गर्नुभएको हो। यस्तो अनुभूति अबका दिनमा कुनै समकक्षीले भोग्नु नपरोस्। न्यायालय सहजरूपमा अगाडि बढाई बिदा लिनुपर्ने कर्तव्य प्रधानन्यायाधीशको हुनुपर्छ। न्यायालयको बढ्दो गरिमाले पनि त्यही चाहन्छ। २०४६ को जनआन्दोलनपछि अदालतले पूर्ण स्वतन्त्रता पाएको देखिन्छ। अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरूले राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई संविधान र कानुनका आधारमा फैसला गरेको इतिहास छ।

टनकपुर सम्झौता, नागरिकता विधेयक, श्रम ऐन संशोधनजस्ता विषयमा अदालतले सरकारको अपेक्षाविपरीत निर्णय गर्नाले सत्तारूढ दल कांग्रेसको सरकार अदालतप्रति उपेक्षा र भयग्रस्त भावमा रहन गयो। संसद् विघटन एवं प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसला अपेक्षा अनुकूल नभएपछि वामपन्थी दलको भावना पनि अदालतप्रति उपेक्षाकै रहन गएको पाइन्छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरी शाही आयोगको नामबाट राजनीतिक दलहरूलाई आतंकित पार्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले खडा गरेको समानान्तर न्यायालयलाई (शाही आयोग) पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो। त्यसपछि राजतन्त्रवादीको पनि अदालतप्रतिको भावना उपेक्षापूर्ण नै रहन गएको पाइन्छ। 

प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भई सेनाको आन्तरिक कार्य सञ्चालन एवं बढुवामा गरेको हस्तक्षेप उपर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। जसको परिणामस्वरूप सेनामा स्थायित्व रहन गयो। तर माओवादी सरकारको भावना भने अदालतप्रति उपेक्षापूर्ण रह्यो। २०७० सालको अन्तिम घडी र २०७१ सालको प्रारम्भसम्म सर्वोच्च अदालत पाँच न्यायाधीशको भरमा चल्यो। सर्वोच्चमा न्यायाधीश घटेमा राजनीतिक दलहरूलाई केही फरक नपर्ने तथा जनताको पीडासँग राजनीतिक दलको सरोकार नहुने हुँदा अदालत उपेक्षाको पात्र हुन गयो।

अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्तले समस्या निम्त्याउने हुँदा २०७२ सालको संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश राख्ने व्यवस्था ग¥यो। अस्थायीको प्रावधान हटायो। अनि, संविधानले प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने अनिवार्यता ग¥यो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाए पनि २०७३ सालको प्रारम्भमा सर्वोच्च अदालत २१ को सट्टा १० न्यायाधीशका भरमा चलेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद् ऐन, २०७३ अनुसार हुन्छ। ऐनको दफा ४ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुनु एक महिनापूर्व नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश निवृत्त हुन तीन हप्ता पनि बाँकी नरहँदासम्म कसैलाई वास्ता छैन। न्यायाधीशका हकमा पनि ६ महिनायता खाली हुँदै ६ पद रिक्त हुने अवस्था छ। तर, निर्णयकर्ताको ध्यान यता छैन। 

अदालतविरुद्ध न्यायालय: न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र हरिकृष्ण कार्कीलाई २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा मल्ल र कार्कीमाथि राजनीतिक परिवेशबाट आएको भन्दै निष्पक्षतामा आशंका गरियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राजनीतिक चप्पल खोली निष्पक्षताका साथ न्यायाधीशद्वय मल्ल र कार्की न्यायालय प्रवेश गरेको भन्दै शंका नमान्न आश्वस्त तुल्याएकी थिइन्। अन्ततोगत्वा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको विश्वास कायम रह्यो। एमालेको समयमा भएको नियुक्ति एवं एमालेको छाप लागेका मल्ल र कार्कीले नेकपाले विघटन गरेको संसद्सम्बन्धी विषयमा समर्थन जनाएनन्, बरु न्यायकै लागि सहयोग गरे। राजनीतिक परिवेशको प्रभावबाट न्यायालयलाई प्रभावित हुन नदिएको कारण परिआउने अवस्था झेल्ने तर न्याय मर्न नदिने प्रतिबद्धताकै कारण कार्यरत न्यायाधीशहरूले नेपालको न्यायालयलाई जीवन्तता प्रदान गरेका स्पष्ट हुन्छ।

सरकारको अपेक्षाविपरीत न्यायालय एवं न्यायाधीशः विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा कांग्रेस सरकारको विशेष अपेक्षा थियो। तर उपाध्यायले राष्ट्रहितमा विभिन्न निर्णय गर्दा सरकार रुष्ट हुन गयो। राजाको शासनकालमा नियुक्त भएका माननीय रामप्रसाद श्रेष्ठ, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र रामनगिना सिंहको बेन्चले राजा ज्ञानेन्द्रको अपेक्षा प्रतिकूल शाही आयोग खारेज गर्ने निर्णयले राजा रुष्ट भए पनि देशमा एकल न्यायालयको भावना सुदृढ भएको थियो। एमाले सरकारका विभिन्न निर्णय सोही सरकारको समयमा नियुक्त न्यायाधीशहरूले बदर गरेपछि सरकारहरूको अपेक्षाविपरीत न्यायालय रहेको र न्यायालयमा प्रवेश गरेको व्यक्ति दलको कार्यकर्ता नभई न्याय दिलाएर न्यायाधीश हुने तथ्य पुष्टि भएको छ। अतः कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा न्यायालय नरहनु स्वाभाविक नै हो। यसको परिणाम सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको अभाव र प्रधानन्यायाधीशको रिक्तता हुन जाने कटु यथार्थ हाम्रो सामु छ।

समाधान र उपाय: संविधानको धारा १२९(६) अनुसार २०७९ मंसिर २८ देखि कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्न तत्काल प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने थियो। संवैधानिक परिषद्ले संविधानको धारा २८४(४) तत्काल पालन गर्नुपर्ने थियो तर यस सम्बन्धमा नेतृत्वदायी राजनीतिक दलले लम्ब्याउन चाहे। पंक्तिकारले पाएको सूचनाअनुसार सर्वोच्च अदालतको परम्परागत रोलक्रमअनुसार प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नगरी रोलक्रम नाघ्ने मिति राखी सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशसँग सम्पर्क राखिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको परम्परा प्रतिकूल ‘पिक एन्ड चुज’ प्रथामा गई राजनीतिक दलको ‘मोहरा’ हुन कुनै पनि न्यायाधीश तयार भएनन्। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। राजनीतिक दलको नियत थाहा पाएर होला, नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि आन्दोलन सुरु गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नियुक्ति दुई महिनाका लागि मात्र भए पनि नेपालको न्यायालयमा स्थायित्व दिने उद्देश्यका साथ भएका नियुक्तिलाई सराह्रना गर्नु पर्नेछ। धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने तोकेको छ। हाल अदालतमा विभिन्न तहका न्यायाधीशको पद रिक्त छ। त्यसैले पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया समयमै अगाडि बढाउन जरुरी छ। संविधानले यसलाई अड्काइरहन दिँदै दिँदैन, तुरुन्त प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ। 

परिषद्ले न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र धारा २८४ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ। हालसम्म न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिको सिफारिस गर्ने बैठक राखेको पनि सार्वजनिक भएको छैन। संविधानको रक्षक प्रधानन्यायाधीश हुने तथा संरक्षक राष्ट्रपति हुने सुनिआएको उखान हो। अतः कार्कीले यथाशीघ्र प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरी संवैधानिक परिषद्मा पठाउन तदारुकता देखाउनु पर्ने बेला आएको छ। 

ज्ञवाली अधिवक्ता हुन् ।