प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्ने भएको छ। भावि प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नका लागि आज पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो। 

आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर तत्काल संवैधानिक परिषद् बैठक तत्काल बोलाउन दबाब दिएपछि मंगलबार बैठक बसेको थियो। तर उक्त बैठकमा छलफल बिना निष्कर्ष आज बस्ने गरी स्थगित भएको थियो।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार उक्त बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिको विषय छलफल भएको थियो। उनले आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र रिक्त रहेका अन्य संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिको विषय पनि छलफल हुने बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना, प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र उपसभामुख इन्दिरा राना सहभागी हुनेछन्।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहेको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।  

बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्की अवकाशमा जाने भएकाले केहि दिनमा बिदामा बस्ने र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने भएपनि प्रक्रिया थालिएको छैन। राजनीतिक खिचातानीका कारण यस अगाडि पनि सर्वोच्च अदालत लामो समय कामुको भरमा चलेको थियो। 

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि पनि संसदीय सुनुवाइ बाँकी रहने भएकाले नियुक्त हुन समय लाग्नेछ।

यता न्यायपरिषद्को समेत बैठक बस्न नसक्दा अरू न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसको हलो अड्किएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रमुख रहने यो परिषद्को बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र प्रधानन्यायाधी कार्कीको टसलले बैठक बस्न सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश कार्की तत्काल अवकाशमा जाने भएकाले कार्कीले गरेको ताकेता गुरुङले पन्छाइरहेका छन्। 

सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा गरी झन्डै ९० न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ। तर मन्त्री गुरुङ प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अवकाशपछि आफूअनुकूल न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीमा छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.