तीन बैंकलाई कारबाही, २ करोडसम्म जरिवाना

तीन बैंकलाई कारबाही, २ करोडसम्म जरिवाना
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक पटक नीतिगत व्यवस्था पालना नगरेका तीन वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चौंथो त्रैमासमा तीनवटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको हो।  बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन/कानुन पालना नगरेको भन्दै प्राइम कमर्सियल, कुमारी र हिमालयन बैंकलाई कारबाही गरेको हो। 

वाणिज्य बैंक र बैंकका अध्यक्ष,सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई स्रोत परिचालन अनुपात कायम नगरको लगायतका कारणले केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले कारबाही गरेको बताएको छ। 

यसक्रममा प्राइम कमर्सियल बैंकले केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७९ को निर्देशन नम्बर २ बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको तथा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविक भन्दा कम गरेकोले कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो। 

गत आर्थिक वर्षभरी यो बैंकले पहिलो पटक यस्तो नियम पालना नगरेकाले सचेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार इजाजत प्राप्त नम्बर १५/०७९ को व्यवस्थाविपरीत प्रिमियम दर बढाई ब्याज असुल गरेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ।

यसैगरी कुमारी बेंक र हिमालयन बैंकलाई १ करोड ९९ लाख १० हजार ७२२ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक जरिवाना गरीएको छ। जसअन्तर्गत कुमारी बैंकले २०७९ माघमा कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम नगरेकोले कारबाही स्वरुप पहिलो पटक जरिवाना लगाएको छ। 

यसैअनुरुप उक्त बैंकलाई ५९ लाख ६३ हजार ६९४ रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ। सोही नियम पालना नगरेको हिमालयन बैंकलाई पनि जरिवाना लगाइएको छ। 

हिमालयन बेंकले कात्तिकमा कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम नगरेकोले १ करोड ३९ लाख ४७ हजार २८ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले जनाएको छ। केन्द्रिय बैंकले सो आवमा हिमालयनलाई दोस्रो पटक कारबाही गरेको हो। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.