विज्ञापन रद्दको माग गर्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कर्मचारी आन्दोलित

वीरेन्द्रनगर : मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । विश्वविद्यालयको ग्य्राजुएट स्कुल अफ एग्रीकल्चर एन्ड फरेस्ट्री,ग्य्राजुएट स्कुल अफ इन्जिनियरिङको डीन कार्यालयले जारी गरेको कर्मचारी आवश्यकतासम्बन्धी सूचना रद्द गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयका कर्मचारी संगठनको मागमा सहमति जनाउँदै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् । 

विश्वविद्यालयले प्रशासन, लेखा, ल्याब र लाइव्रेरीमा कर्मचारी आह्वान गरेको छ । त्यसैगरी उपप्राध्यापक तथा प्रशिक्षकतर्फ समेत गरी १३ जना कर्मचारी र उपप्राध्यापक पदमा जनशक्ति माग गरिएको छ । मंगलबार संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी संगठनले तीन दिनभित्र उक्त सूचना रद्द गर्नुपर्ने मागसहित त्यसो नभएमा आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु समेत अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।

'विश्वविद्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी हालसम्मका करार सेवाका सम्पूर्ण विज्ञापनहरू रद्द गर्नुपर्छ,' प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विज्ञापन रद्द गरी सेवा आयोगमार्फत स्वीकृति दरबन्दीहरूको परिधिभित्र रही विज्ञापन आह्वान गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’

विश्वविद्यालयमा रहेका राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन,प्रगतिशिल कर्मचारी संगठन र प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघका अध्यक्रुले मंगलबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । 'हाम्रो माग भनेकै सेवा आयोगमार्फत मात्र कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने हो । प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघका अध्यक्ष भरत धमलाले भने,‘कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने काम सेवा आयोगको हुँदाहुदै विश्वविद्यालयमा मुलद्वारबाट नभइ अन्यत्रबाट कर्मचारी भर्ना गर्नु विधिको शासन होइन ।’

सेवा आयोगले गर्ने काम विश्वविद्यालयको डीनको कार्यालयले गर्दा यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई वृत्तिविकासको अवसर एवं उत्प्रेरणाबाट समेत बञ्चित गर्न खोजेको कर्मचारी संघ–संगठनहरुको आरोप छ । विज्ञापनमा माग गरिएको योग्यता,दक्षता र क्षमता अनुसारका योग्य कर्मचारी विश्वविद्यालयमै कार्यरत रहेको समेत दावी गर्दै उनीहरुले दक्ष कर्मचारीलाई सेवा आयोगबाट नियुक्ति गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

विश्वविद्यालयका कर्मचारी संघ–संगठनले सेवा आयोगमार्फत् नभइ डीनको कार्यालयले कर्मचारी विज्ञापन आह्वान गर्नु कानुन विपरित कार्य भएको आरोप लगाएका छन् । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययीता तथा प्रभावकारी बनाउने समयमा विश्वविद्यालयले सेवा आयोगबाट जनशक्ति आपूर्ति तथा व्यवस्थापन गर्नुको साटो करार सेवाको विज्ञापन गर्नु विश्वविद्यालयको ऐन, २०६७, को मर्म विपरीत भएको भन्दै कर्मचारीले यसलाई कानुन विपरित भएको आरोप लगाएका हुन् ।