उदयपुर : पत्रकारमाथि भइरहेको श्रृखलावद्ध दुर्व्यवहार रोक्नुको साटो उल्टै प्रेस स्वतन्त्रमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सप्तरीका पत्रकारहरू आन्दोलित भएका छन्।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लेवन काश्यप अधिकारीद्वारा साउन २३ गते हस्ताक्षरित सूचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरभित्र विना अनुमति फोटो, भिडियो खिची अनलाइन, पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरे कारबाही गर्ने चेतावनीपूर्ण धम्कीका विरुद्ध पत्रकारहरू आन्दोलित भएका हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी शाखाको अगुवाइमा बुधबारदेखि सुरु भएको आन्दोलनअन्तर्गत बुधबार साँझ सप्तरीमा हराएको प्रेस स्वतन्त्रताको मैनबत्ती बालेर खोजेका थिए भने बिहीबार नाराजुलुससहित प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्।
महासंघका अध्यक्ष श्रवणकुमार देव र सचिव रामनारायण विश्वासले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत प्रशासन कार्यालयबाट सार्वजनिक भएको उर्दीपूर्ण सूचना तत्काल फिर्ता लिई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरिएको छ।
१० दिनअघि महासंघका सल्लाहकार तथा अन्नपूर्णकर्मी मनोहर पोखरेलमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा कुटपिट गर्ने सहायक निरीक्षक (असई) राजेश्वर महतोलाई कारबाही र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै पत्रकारहरूले स्थानीय प्रशासनलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका थिए।
पत्रकारको निरन्तर खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनले उल्टै फोटो, भिडियो खिच्न र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्नुपूर्व स्वीकृती लिनुपर्ने सूचना जारी गरेपछि महासंघ आन्दोलित भएको सचिव विश्वासले बताए।
जारी विज्ञप्तिमा कार्यालय परिसरभित्र पत्रकारलाई फोटो, भिडियो खिच्न र मिडियामा प्रकाशन गर्न रोक लगाउनु निन्दनीय भएको महासंघको ठहर रहेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएपनि त्यसविपरीत प्रशासनले जारी गरेको पछिल्लो सूचना ‘शाहीकालीन उर्दीका रूपमा लिएका छौं।'
जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न नसकिरहेको आरोप चौतर्फी रुपमा लागिरहको बेला प्रशासनको यो उर्दीले त्यो आरोपलाई थप उदाङ्गो बनाएको महासंघको निष्कर्ष छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेस स्वतन्त्रता विरोधि कुनै पनि उर्दी हामीलाई स्वीकार्य छैन, प्रहरी कार्यालय परिसरमा प्रहरीद्वारा पत्रकारमाथिको आक्रमण, प्रशासन कार्यालय प्रवेशमा रोक र विभिन्न मुद्दा मिलाउने नाममा जनतामाथि धम्कीदेखि धरपकडसम्मको गतिविधिले जिल्लावासीलाई प्रशासनले नै असुरक्षित बनाइदिएको छ।'
प्रहरी प्रशासनको पछिल्लो रवैयाले संविधानद्वारा प्रद्धत अधिकारमाथि नै धाँवा बोल्ने कार्य भएको छ भने जिल्लामा स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न प्रहरी प्रशासनबाटै पत्रकार असुरक्षित रहेको महासंघको ठहर छ। महासंघले जारी सूचना तत्काल फिर्ता लिई सहज वातावरण तयार नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
