सर्वोच्चले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं। यस्ता क्रियाकलापले जनतामा निराशा जगाउने र राजनीतिलाई दूषित बनाउने कामसमेत गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयमा सोमबार कोसी प्रदेशसभाभित्र जे घटना भयो त्यो संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीतको हो। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव राख्नुभयो। मतदानको प्रक्रिया सुरु भयो र समयअवधि पनि सकियो। त्यसपछि मतदान गर्ने सदस्यहरूलाई आफ्नो मत सच्याउनका लागि सभामुख इस्राइल मन्सुरीले ३ मिनेटको समय दिनुभयो।
त्यो अवधिसम्म सभामुख आफ्नो आसनमै हुनुहुन्छ। उहाँले नै मत सच्याउन भनेर घोषणा गरेको समय सकिएपछि अर्को प्रदेशसभा सदस्य (गीता तिमल्सिना)लाई सभाको आसनमा बोलाएर आफू तल ओर्लिएर मर्यादापालकको घेराभित्र गएर मतदान गर्नुभयो। र, आफैंले जबरजस्ती घोषणा गर्नुभयो।
आफैंले मतदान गरेर आफैंले घोषणा गरेको आजसम्मको संसदीय अभ्यासमा कतै पनि देखेको र सुनेको थिएन। नेपालमा मात्रै नभई जति पनि संसदीय अभ्यास गरिरहेका मुलुकहरू छन्, त्यहाँ सभामुखको यस्तो चरित्र देख्न पाइँदैन। यो उहाँको गैरसंसदीय, गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक र अहिलेसम्म प्रचलित संसदीय मूल्य तथा मान्यताविपरीतको कदम हो। सभामुखले कस्तो अवस्थामा मतदान गर्ने भन्ने कुरा संविधानले प्रष्टसँग भनेको छ। मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदानमा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन। मत गणना नगरिकन सभामुखले भोट हाल्दैन। गणना भइसकेपछि मत बराबरी भएमा मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था संविधानको धारा १८६ मा प्रष्टसँग छ।
हिक्मतकुमार कार्कीको सरकारले विश्वासको मत लिँदा कार्कीको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत हुँदा तत्कालीन सभामुख (बाबुराम गौतम)ले भोट नहालेको दृष्टान्त पनि ताजै छ। अब सर्वोच्चको नजिर र संविधानको व्यवस्थालाई आधार बनाएर न्यायका लागि हामी जान्छौं। सर्वोच्चले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं। यस्ता क्रियाकलापले जनतामा निराशा जगाउने र राजनीतिलाई दूषित बनाउने कामसमेत गरेको छ।
(अधिकारी कोसी प्रदेशसभा सदस्य हुन्)
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
