पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग घरमै पुगेर सोधपुछ

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग घरमै पुगेर सोधपुछ
सुन्नुहोस्

सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि प्रधानमन्त्रीद्वयसँग घरमा गएर जानकारी लिइएको बताइन्।

काठमाडौ : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको घरमा नै पुगेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले बयान लिएको छ। तर, यसलाई प्रहरीले आफ्नो भाषामा बयान नभई ‘घटना विवरण कागज’ भनेको छ।

सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि प्रधानमन्त्रीद्वयसँग घरमा गएर जानकारी लिइएको बताइन्। भनिन्, ‘अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक देखिएका सबै व्यक्तिसँग प्रहरीले सोधपुछ गर्न सक्छ। मुद्दाका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउने गर्छ। त्यसै क्रममा उहाँहरूसँग घटना विवरण कागज गर्ने काम भएको हो।’ 

बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका निर्णयाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान गराउनका लागि सीआईबीमाथि दबाब पर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्रीद्वयसँग बयान नलिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि सीआईबीले पक्राउ नगरी सोधपुछ गरेको हो। आइतबार राति उनीहरूको घरमा पुगेर घटनाका विषयमा सीआईबी टोलीले सोधपुछ गरेको थियो। 

उनीहरूकै समयमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो। प्रमाणका लागि यस कार्यको निर्णयमा संलग्न भएकामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सीआईबीलाई दबाब छ।  तर, स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनको दबाबमा नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिन सीआईबीलाई सकस परिरहेको थियो। ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान छिटो सकेर सरकारी वकिल कार्यालयलाई फाइल बुझाउनुपर्ने दबाब सीआईबीलाई छ। 

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने मुख्य व्यक्तिसम्मै अनुसन्धान गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चारवटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो। साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो। अदालतको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्रीद्वयको बयान नलिइकन रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन सीआईबीलाई कानुनी अफ्ठ्यारो पर्‍यो। सीआईबीले उनीहरूलाई गरेको सोधपुछपछि प्रधानमन्त्रीद्वयलाई प्रतिवादी नबनाउने गरी घटना विवरण कागज मात्रै गराएको हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ। यस्तो कागजले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीद्वयलाई सफाइ दिएको कानुनविज्ञहरू बताउँछन्। 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता भन्छन्, ‘घटना विवरण कागज गर्दा प्रतिवादी बनाइएको हँुदैन। घटना घटेको समयमा के भएको थियो ? भन्ने विषयमा सामान्य सोधपुछ मात्रै गरिने हो। प्रतिवादीको रूपमा बयान नलिएपछि यस्तो कागजले सफाइ दिएको जस्तै हुन्छ। मुद्दाका विषयमा आवश्यक पर्दा सरकारी साक्षीको रूपमा राख्न सक्ने गरी कागज गराइएको छ।’ सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारी भन्छन्, ‘अनुसन्धानका लागि आवश्यक बयान लिएका छौं। बयान कहाँ गएर लियौं भन्ने ठूलो विषय भएन, आवश्यक जानकारी लिएका छौं।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.