सुशासन नारामा मात्र सीमित छ। राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण भैरहेको छ।
नेपाली राजनीति अहिले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा घोटाला र सुन तस्करी प्रकरणको वरिपरि घुमिरहेको छ। केही महिनाअघि सबैभन्दा पहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पटाक्षेप भयो। उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसमेत धमाधम पक्राउ परेपछि यो प्रकरणले निकै हलचल मच्चायो। यसमा अन्य केही उच्च राजनीतिक नेतृत्व र पारिवारिक सम्बन्धका क्षेत्रमा अनुसन्धान प्रवेश गर्न नसकेको सन्दर्भमा गुनासो रह्यो।
तर पनि आमरूपमा यो प्रकरण भ्रष्टाचार तथा संगठित अपराध नियन्त्रणका सन्दर्भमा कोशेढुंगा सावित भैरहेको थियो। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि सुरुवाती अनुसन्धान राम्रैसँग अघि बढ्यो। अख्तियारले विगतमा ललिता निवास भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा हात हाले पनि टुंगोमा पु¥याउन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो अनुसन्धान अलि बढी गहन बन्दै थियो। तर, यो पनि एउटा बिन्दुमा पुगेर रोकियो।
प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पहिलो चरणमा बिना मोलाहिजा प्रमाण पुग्ने सबैलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको अनुभूति भयो। सत्ता र विपक्षी पार्टीका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सल्लाहकार, सचिवलगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिसमेत पक्राउ पर्दा व्यापक जनसमर्थन प्राप्त भयो। सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा निकै बलियो कदम चाल्ने विश्वास आमनागरिकमा पलायो। कतिपयले यो प्रक्रिया निर्देशित हो वा स्वतन्त्र रूपमा भैरहेको छ भन्नेमा शंका गरे। तर, त्यो आवाज कमजोर बन्यो। अनुसन्धानको गति नरोकिने र दोषी जो भए पनि नछोड्ने सरकारी स्वर नै बलियो बन्यो।
तर, यो परिस्थिति लामो समयसम्म कायम रहेन। अनुसन्धानको प्रक्रिया स्वतन्त्ररूपमा अघि बढ्न सकेन। विपक्षी राजनीतिक दलहरू र सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरूले आशंका गरेझैं अनुसन्धानको रिमोट प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वको हातमा रहेको पुष्टि हुँदै जान थाल्यो।
अनुसन्धानको सुई उनीहरूकै चाहनाअनुसार घुमिरहेको तर्कमा दम देखियो। आफ्नालाई जोगाउने र अर्कोलाई फसाउने गरी अनुसन्धान अघि बढ्न थाल्यो।
त्यसको परिणाम पछिल्लो समयमा ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरणमा अझ टड्कारो रूपमा प्रकट भयो। टिप्पणी उठाउनेमात्र होइन, निर्णय गर्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भयो। तर, सरकार प्रमुख र सत्तापक्षको उच्च नेतृत्व अदालतकै विपक्षमा उत्रियो। सर्वोच्चको आदेश बालुवाटार बैठकको एजेन्डा बनाउने एवं असंवैधानिक, गैरकानुनी र अनैतिक ढंगबाट त्यसविरुद्ध संगठित प्रतिवाद गर्ने काम भयो। अदालतको आदेश मानेमा सरकारको भविष्य अनिश्चित हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मत आएको सार्वजनिक नै भयो। त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विगतमा पार्टी विभाजनसमेत गरेर नयाँ राजनीतिक कोर्सअनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लगाएको गुण बिर्सन नसकिने प्रतिक्रिया कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यक्त गरेको धारणा पनि सार्वजनिक भयो। यसको संकेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पादकहरूसँग भनेका थिए।
सम्पादकहरूसँग खुलेरै प्रस्तुत भएका प्रचण्डले ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरणमा नक्कली मोही र नक्कली गुठी खडा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा अप्ठेरो पर्ने बताएका थिए। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भएको बहसको आंशिक झलक अघिल्लो दिन नै सम्पादकहरूलाई दिएका प्रचण्डले भोलिपल्ट एक कदम अघि बढेर भनेका थिए– यस्तो फैसलाले भूतपूर्वमात्र होइन, बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई नै अप्ठेरो पर्छ। नभन्दै भयो पनि त्यही। सुरुमा बयानसम्म लिने निष्कर्षमा पुगेको सत्ता गठबन्धन पछि बयान पनि नलिने पक्षमा उभियो। र, उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामै नल्याई प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरियो। यद्यपि व्यापक जनदबाबपछि सरकारी वकिल समक्ष बुझाउन ठीक पारिएको प्रतिवेदन रोकेर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको बयान कागज भने गराइयो। तर, यो कार्य विरोध मत्थर पार्नमात्र भएको आशंका कायमै छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा व्यक्त गरेको अर्को सन्दर्भ थियो– सुन प्रकरणमा मुछिएका कृष्णबहादुर महरा बाबुछोराको प्रसंग। यसमा पनि आफूले प्रहरीसँग पटकपटक छलफल गरेको तर प्रहरीले निर्देशनअनुसार काम नगरेको उनको तर्क थियो। कांग्रेस सांसद सुनील शर्मालाई पक्राउ नगर्न भनेको पनि उनले सम्पादकहरूसँग बताएका थिए। सय किलो सुन पक्राउ प्रकरणका सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीको भिन्दैखाले तर्क थियो। आफूले दिनका दिन विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुने गरेको सूचना पाएरै आफू निकट व्यक्तिलाई त्यहाँ पठाएको जिकिर थियो।
अनुसन्धान अपराधको जडसम्म पुग्ने कुरामा शंका उठेको बेला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहे। तर, भनाइ र गराइमा विरोधाभाष देखियो। अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने, प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई दबाबमा राख्ने, अनुसन्धानमा संलग्नलाई एउटा चक्र पूरा गर्नै नदिई अकस्मात सरुवाको निर्णय गर्ने जस्ता कार्य भए। प्रमुख विपक्षीले झन्डै एक महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गरेर उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरिरहँदा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सत्तापक्षका कतिपय नेताको तर्क प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न दिनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने थियो। यसको अन्तर्यमा अनुसन्धानलाई निर्देशित गर्ने र यसलाई पाकिस्तानी मोडेलमा हिँडाउने रहेको पुष्टि हुँदै गएको छ। नेतृत्वको मिलिभगतमा आफ्ना जोगाउने, विरोधी तह लगाउने यस्तो प्रक्रियाले न्याय मर्नेमात्र होइन, राजनीतिक प्रणाली नै जोखिममा पर्ने खतरा हुन्छ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। संगठित अपराधका घटना भैरहेका छन्। र, यसमा उच्च राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता वा संरक्षण छ भन्ने जगजाहेर छ। सुशासन नारामा मात्र सीमित छ। राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण भैरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा मुलुक निर्माणको न भिजन छ, न इमान्दार पहल। यसले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक अवस्था झन्झन् कष्टकर बन्दै गएको छ। रोजगारीको लागि बिदेसिने क्रम बढ्दो छ। सरकार स्वदेशमा राजेगारी सिर्जना गर्ने भन्दा रेमिट्यान्स बढेको आँकडा देखाएर अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा रहेको तर्क गर्न व्यस्त छ। उच्च शिक्षाको निम्ति मेधावी विद्यार्थी लाखौं संख्यामा बिदेसिँदै छन्। सरकार यसमा रत्तिभर चिन्तित छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उस्तै अवस्था छ। पुँजी पलायन उसैगरी बढिरहेको छ। मुलुकका सामु विद्यमान यस्ता चुनौतीको सामना गर्न संरचनागत सुधार अपरिहार्य छ। त्यसको निम्ति राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक पहल गर्न आवश्यक छ। गलत अभ्यासको दुष्चक्र तोडेर मुलुक निर्माणको ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेतृत्व अग्रसर हुुुनुपर्छ। यसमा ठूला राजनीतिक दलको दायित्व अझ बढी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
