कोसीका मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मतविरुद्ध एमाले दियो सर्वोच्चमा रिट

 विराटनगर : कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक तरिकाले लिएको विश्वासको मतका विरुद्ध नेकपा एमाले रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।  थापाले संविधानविपरीत विश्वासको मत लिएको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा रिट दिएको हो । रिट दायरको प्रक्रियामा छ।

एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहितका नेताहरू रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापाले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुख इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएका थिए ।  

सभामुखले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । मत बराबरी भएको अवस्थामा भने निर्णायक मत दिन पाउँछन् । मुख्यमन्त्रीले संविधानको उल्लंघन गरेर विश्वासको मत लिएका कारण सर्वोच्चमा रिट दायरको प्रक्रिया अघि बढाइएको एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । 

‘हामीले रिट दिइसकेका छौं । दर्ताको प्रक्रियामा छ,’भण्डारीले भने, ‘संविधान, कानुन र संसदीय अभ्यासविपरीत विश्वासको मत लिने काम भएको छ । त्यो बदर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’ उनका अनुसार सभामुखको आसनमा बसेका व्यक्तिले निर्धारित समय सकिएपछि विश्वासको पक्षमा मत दिएर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको भन्दै जबरजस्ती आफैंले घोषणा गर्नु संविधानको धारा १८६ र प्रदेशसभा नियमावलीविपरीत रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ । 

थापा गत साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन् । प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर बिरामी परेको भन्दै उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौं लागेपछि अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवं काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजनपछि दिएको मत सच्याउने समयमा सभाध्यक्षको आसनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की प्रदेशसभा सदस्य गीता तिम्सिनालाई बोलाउँदै मन्सुरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । उनकै मतका आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले ४७ मत पाएका हुन् । विपक्षमा ३० मत परेको थियो । 

सभामुख बाबुराम गौतम पदबाट राजीनामा दिएर थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । गौतम सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन् । अहिले कोसीमा सभामुख खाली छ । सभामुख कुनै पनि दलले लिन मानिरहेका छैनन् ।  

एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले अनधिकृत तरिकाले मतदानमा सहभागी भएर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको भनेर सभामुखले गरेको घोषणा उत्प्रेषणको परमादेशबाट बदर गरिपाउँ भनेर रिट दिएको बताए । ‘बराबरी भएको अवस्थामाबाहेक सभामुखले मत दिन पाउने व्यवस्था छैन । त्यो हुँदा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ४६ मत मात्रै परेको हो,’ उनले भने । 

भण्डारीका अनुसार असंवैधानिक तरिकाले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आदेश जारी गर्नुपर्ने मागसमेत रिटमा गरिएको छ । यो उपधाराअन्तर्गत प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 

कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमाले र राप्रपा एउटा गठबन्धनमा छन् ।