संसदीय विकास कोषका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संसदीय विकास कोषका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को छुट्याएको संसदीय विकासको कोषको बजेट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

'नेपालको संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सात वटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९(४) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।