...अनि खारेज भयो संसद् विकास कोष

सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोषको रकम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभाजित देखिएका छन्। अदालतले संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान नगरेको उल्लेख गरेको छ।   

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद् विकास कोषसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए। 

‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आआफ्नो सीमामा बसेर काम गर्नुपर्छ,’ संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘कुरा ५ करोडको होइन, कुरै नबुझी गरिएको आदेशको हो।’ 

संसद्मा प्रश्नहरू उठेका छन्। अपवादलाई छोडेर अरू सबैको एकै किसिमको बोली छ। संसद्को अधिकार हो भन्ने भनाइ छ। मैलेचाहिँ आदेश हेर्न पाएको छैन। सुवास नेम्बाङ, उपाध्यक्ष, नेकपा एमाले 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरू भने यो विषयमा विभाजित देखिएका छन्। कतिपयले आदेशप्रति सन्तुष्टि जनाएका छन् भने कतिपयमा असन्तुष्टि देखिन्छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले अदालतको आदेश हेर्न नपाएको बताए। ‘अदालतको आदेश झिकाएको छुँ। हेर्न पाएको छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका नेम्बाङले भने, ‘अदालतको आदेशमा प्रश्नहरू उठेका छन्। संसद्को अधिकार हो भन्ने भनाइ छ। अपवादलाई छोडेर एकै किसिमको बोली छ।’

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी सर्वोच्चको आदेशप्रति खुसी छन्। ‘मैले संसद्मा १० मिनेटको समय लिएर पटक–पटक भन्दै आएको विषय हो। अदालतले आदेशबाट म खुसी छुँ,’ सांसद बिडारीले भने, ‘शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तसँगै व्यवस्थापिकाको विचार गरेर राज्यको ढुकुटी असरल्ल खर्च नहोस भनेर नै आदेश दिएको छ।’

सर्वोच्चले सरकार र सांसदहरूलाई सम्झाइदिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले बजेटमा उल्लेख गर्नु अनुपयुक्त भएको बताए। ‘आफ्ना मान्छे खुसी पार्न, आफ्ना कार्यकर्तालाई काम र ठेक्का दिन प्रयोग हुँदै आएको थियो,’ सांसद बिडारीले भने, ‘सांसदले आफ्नो जिम्मेवारी बाहेकको काम गरेका थिए।’ वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानको भावनाअनुरूप नै सर्वोच्चले आदेश दिएको बताए। 

‘संविधानको अन्तिम व्याख्याता नै सर्वोच्च अदालत हो। आफ्नो सीमा सर्वोच्चले तय गरेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, ‘सांसद विकास कोष जनतामाझ अलोकप्रिय भइसकेको थियो। त्यो अलोकप्रिय कार्यक्रम पुनः ल्याउन बाध्य पार्ने काम सांसदहरूबाट भएको हो। रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नै आदेश दिएको मान्नुपर्छ।’

के छ सर्वोच्चको आदेश ?

सर्वोेच्च अदालतले संघ र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्ट्याएको रकम तत्काल खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्ट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ। कुरा ५ करोडको होइन, कुरै नबुझी गरिएको आदेशको हो। रमेश लेखक, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेस गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएका थिए। त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका थिए।

सर्वोच्चले संघ र सातवटै प्रदेशमा विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसद्ीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्ट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न /नगराउन आदेश दिएको हो। ‘नेपालको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको एवं त्यसअन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार संघको हकमा नेपालको संविधानको धारा ७५ ले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषलमा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ, संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ, संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन २०८० का रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाका लागि छुट्ट्याइएको रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू।’

सर्वोच्चले संघीय सरकार र सातवटै प्रदेश सरकारसँग सात दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा (अर्थात् संघ र प्रदेश समेतबाट अर्बौं रकम) केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकुल देखिँदैन।’ संघीय संसद्का समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई फरक व्यवहार गरिएको र विकासका योजना निर्माण र स्वीकृत अभ्यासविपरीत भएको आदेशमा उल्लेख छ। सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने आदेशमा जनाइएको छ। 

शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तसँगै व्यवस्थापिकाको विचार गरेर राज्यको ढुकुटी असरल्ल खर्च नहोस भनेर नै आदेश दिएको छ। म खुसी छुँ। रामनारायण बिडारी, सांसद, नेकपा माओवादी केन्द्र

अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारीले निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्ट्याउनु संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। साउन ११ गते दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। 

सांसद विकास कोषको जताततै दुरुपयोग

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा ३२ जना प्रदेश सांसदका लागि छुट्ट्याएको ९६ करोड रकमको सांसद विकास कोष (प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) का योजनाहरू जेठमा सम्झौता भए। जेठको २३ गते मात्रै ४० करोडका योजनाको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालयमा सम्झौता भयो। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा कोषको बजेट सिध्याउन गरिएको त्यो हतारको एउटा दृष्टान्त थियो। 

प्रदेश सांसदहरूले बनाएका ९६ करोड रकमका योजनाहरू असारको ३ गतेसम्म उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भए। तटबन्धन, मन्दिर निर्माण, घेरापर्खाल निर्माण, मन्दिर जाने पदमार्गजस्ता योजनामा २० दिनमा ९६ करोड रकम सकियो। त्यतिबेलाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य पूर्णा जोशी भन्छिन्, ‘सांसद विकास कोषको रकम विगतमा दुरुपयोग भएकै कारण त्यसप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढेको हो।’ अझ यस्ता योजना जेठ र असारमा मात्रै सम्झौता हुने गर्छन्। 

त्यतिबेलाको सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली २०७६ को दफा ७ (६) मा ‘प्रदेशसभा सदस्यहरूले मंसिर मसान्तसम्म योजना छनोट गरिसक्ने र माघ मसान्तसम्म सबै योजना सम्झौता गरिसक्नुपर्ने’ उल्लेख थियो। तर, कुनै योजनामा विवाद भए मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृति लिएर एक पटकका निम्ति फागुन १५ सम्म सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा  थियो। 

१५ फागुनपछि कोषका कुनै पनि योजना सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा हुँदा हुँदै असारको ३ गतेसम्म योजना सम्झौता भए। ती योजना असारको २० गतेभित्र सकिए पनि र असार २५ गतेभित्र भुक्तानी पनि भयो। 

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिष्टार डा. हेमराज पन्त भन्छन्, ‘यो बजेट भनेको कार्यकर्तालाई खुसी पार्नका लागि दिइने बजेट हो। यसले देशको विकास हुँदैन। सांसदहरूले बजेट अगावै योजना दिने हो नी, यसरी रकम लिएर मनपरी योजना बनाए कसरी सन्तुलित विकास हुन्छ ?’ सर्वोच्च अदालतले संघीय र प्रदेश सांसदको भूमिका सम्झाउँदै चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न बुधबार रोक लगाइदिएको थियो। सर्वोच्चले अधिवक्ताद्वय त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारीद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

प्रत्यक्ष जितेका संघीय सांसदहरूलाई यसपालि ५ करोड रकम कोषका लागि विनियोजन भएको भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि प्रति सांसद ३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ३२ जना प्रत्यक्ष प्रदेश सांसद छन्। संघ होस् वा प्रदेश सांसद, उनीहरूलाई आफ्नो घरजाने सडक बनाउने, गेट बनाउने, आफ्नो क्षेत्रको मन्दिर बनाउने, कार्यकर्तालाई बचत हुने गरी घेरापर्खाल बनाउने जस्ता टुक्रे योजनामा रकम खर्च हुँदै आएको थियो। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेशराज भण्डारी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको यो राम्रो निर्णय हो। यो स्वागतयोग्य छ।’

रकमबाट पार्टीका भवन

कर्णालीमा सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ। संघीय सांसदहरूले कोषको रकम पार्टीका कार्यालयका भवन निर्माणमा खर्च गरेका छन्। कोषको रकम पार्टी कार्यालयमा खर्च गर्न नमिल्ने भए पनि विभिन्न नाम दिएर पार्टीका भवन निर्माणमा खर्च गरेको पाइएको छ।

प्रतिष्ठानको नाम दिएर पार्टी कार्यालयका भवन निर्माणमा कोषको रकम दुरुपयोग गरिएको छ। २०७० सालमा संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित कुन्तिकुमारी शाहीले कोषको रकम राप्रपाको जिल्ला कार्यालय बनाउन खर्च गरेको पाइएको छ। शाही सांसद हुँदा सांसद विकास कोषको रकमबाट पार्टी कार्यालयमा खर्च गर्न नमिल्ने भएपछि चन्द्रबहादुर गुरुङ प्रतिष्ठान नाम दिएर दैलेख बजारमा भवन बन्यो। कोषको झन्डै ३० लाख रुपैयाँमा बनेको उक्त भवनमा हाल राप्रपाको पार्टी कार्यालय रहेको छ।

दैलेख–१ बाट संविधानसभा सदस्य बनेका अम्मरबहादुर थापाले पनि सांसद विकास कोषको रकम पार्टी कार्यालयको भवन बनाउन दिए। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा थापाले सांसद विकास कोषको रकमबाट बिपी प्रतिष्ठान र मदन आश्रित भवन निर्माणका लागि भन्दै बजेट उपलब्ध गराए। त्यसबेला मदन आश्रित भवनका लागि २५ लाख र बिपी प्रतिष्ठानका लावि १५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो। हाल बिपी प्रतिष्ठानमा कांग्रेस र मदन आश्रित भवनमा एमालेका पार्टी कार्यालय चलिरहेका छन्। 

यो क्रम संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि रोकिएन। २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दैलेख क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद रवीन्द्रराज शर्माले पनि सांसद विकास कोषको रकम मदन आश्रित, बिपी प्रतिष्ठान र सहिद प्रतिष्ठानमा खर्च गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सांसद शर्माले एमालेको मदन आश्रित भवन, कांग्रेसको बिपी प्रतिष्ठान र नेकपा माओवादी केन्द्रको सहिद प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि १०/१० लाख रुपैयाँ बाँडेका थिए। ती सबै भवनमा हाल दलका कार्यालय छन्। दैलेख मात्र होइन्, सुर्खेतमा पनि कोषको रकमबाट एमाले, कांग्रेस र माओवादीका पार्टी कार्यालय निर्माण भएका छन्। कोषको रकमलाई सांसदहरूले पार्टी कार्यालयका भवन निर्माण, कार्यकर्तालाई बाँड्ने र उत्पादन नहुने क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएका छन्। 

कोषको बजेट निजी कम्पनीलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूका लागि यो वर्ष २ करोड ५० लाख बजेट छुट्ट्याएको छ। सांसदहरूले दिएका योजनामा त्यो बजेट राख्ने गरिएकाले बजेट पुस्तिकामा स्पष्ट देखिँदैनन्। समानुपातिकका लागि १ करोड बजेट छ। त्यसरी छुट्ट्याइएको बजेट निजी कम्पनीलाई सोझै दिने गरी विनियोजन गरिएको छ। सांसदहरू मिडिया सम्बद्ध कम्पनीका नाममा बजेट राखेर आफ्नो स्वार्थ अनुरूप खर्च गर्ने गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा यस्ता योजनाको चर्काे आलोचना भए पनि पूर्ववर्ती सरकारले बजेट सुधार गरेन। बरु यो वर्ष पनि त्यस्तै निजी कम्पनीलाई बजेट राखिएको छ। सांसद विकास कोषका रूपमा आउने बजेटलाई धार्मिक भवन, मन्दिर, सामुदायिक भवनमा बजेट खर्चिने प्रचलन भने पुरानै हो।

रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ का सांसद छविलाल विश्वकर्माको क्षेत्रमा विनियोजित बजेटमध्ये १ करोड २५ लाख सामुदायिक संस्था र मन्दिरका भवन निर्माणमा खर्च भएको थियो।  

यो ०७५/०७६ को बजेटमध्येको रकम थियो। क्षेत्र नम्बर २ मा पनि सोही वर्ष १ करोड ९० लाख मस्जिद, मन्दिर, ब्रह्मकुमारीलगायतका संघ–संस्थाको भवन निर्माणमा खर्च भएको थियो। क्षेत्र नम्बर ३ मा ३५ लाख त्यस्तै योजनामा खर्चियो। क्षेत्र नम्बर ४ मा तत्कालीन सांसद प्रमोद यादवले पनि ८० लाख मन्दीर, मस्जिदमै खर्च गरेका थिए। क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद भरत शाहको क्षेत्रमा करिब ५० लाख त्यस्तै योजनामा खर्च गरेका थिए। 

विगतका वर्षहरूमा मन्दिर, मस्जिदसहित जातजातिका कुलधर्मका पूर्वाधार निर्माण यो रकम बढी खर्च हुने गरेको थियो। यसको आलोचना बढेपछि बजेटको स्वरूप फेरिँदै गएको छ। अहिले बजेट सडक कालोपत्र, नाली निर्माण, ग्रावेल गर्नमा केन्द्रित छ। साना योजनामा बजेट राख्दा काम प्रभावकारी देखिँदैनन्। बजेटसमेत फिर्ता हुने गरेको छ। रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाबाट दुई वर्षअघि ३२ लाख ७९ हजार रकम फिर्ता भएको थियो। चारवटा आयोजनाका लागि ५९ लाख ६७ हजार रकम विनियोजन भएको थियो। 

बजेटमा कार्यकर्ताको दाबी

सांसदको नाममार्फत आउने बजेटमा पार्टीका कार्यकर्ताको माग बढी हुने गरेको छ। योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनमा समेत कार्यकर्ताले हालिमुहाली गर्न खोज्ने पालिका प्रमुखहरू बताउँछन्। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा बढी अनियमितता हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ।

रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष किसुनचन्द्र चौधरीले सांसदको योजनामा कार्यकर्ताको दबाब आउने गरेको अनुभव सुनाए। ‘ठेक्का हामीलाई दिनुपर्छ, माननीयसँग कुरा भएको छ भन्दै दवाव हुन्छ’, उनले भने। विगतमा आफ्नै कार्यकर्तामाफर्त बजेट कार्यान्वयन हुँदा अनियमितता हुने गरेको थियो। ‘उपभोक्ता समितिबाट बन्ने योजनाको केही हिस्सा बजेट त्यतिकै हराउने हो, ठेक्का प्रक्रियाबाटे गत वर्ष चारवटै योजना ठेक्कामा लगाएको थियो। उनलाई समेत उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्न दबाब आएको थियो।

भाडाको मोटरबोट देखाएर सकाइयो २० लाख

२०७६ साल वैशाख १ गतेबाट बागमती खोलामा मोटरबोट सञ्चालन भएको खबर स्थानीयदेखि राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा छायो। मकवानपुर, रौतहट र सर्लाहीको सीमानामा रहेको रौतहटस्थित नुनथरमा नयाँ वर्ष २०७६ को पहिलो दिन आइतबार मोटरबोटको परीक्षण पनि गरियो। 

रौतहटको बागमती क्यान्टिन बजारदेखि मकवानपुरको राईगाउँसम्म सात किलोमिटर मोटरबोट सञ्चालन हुने हल्लापछि यस क्षेत्रका नागरिक खुसी भए। बर्सेनि सांसदलाई आफ्नो तजबिजले खर्च गर्नेगरी दिइने करोडौं रकम कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने उदाहरण यस क्षेत्रका नागरिकले केही समयपछि मात्र थाहा पाए। 

मकवानपुर प्रतिनिधिसभा–१ का निवर्तमान सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले स्थानीयलाई रौतहटको नुनथरदेखि राईगाउँसम्म बागमतीमा मोटरबोट सञ्चालन गर्ने भन्दै निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी कार्यक्रमको २० लाख रुपैयाँ बजेटबाट मोटरबोट सञ्चालन गरेको घोषणा गरे। मोटरबोट सञ्चालनका लागि बागमती जलमार्ग उपभोक्ता समूह बनाइ खर्च पनि गरियो। देशको खर्च पारदर्शिता जाँच्ने सार्वजनिक लेखासमितिका सभापतिसमेत रहेका निवर्तमान सांसद दाहालले आफ्नो कोषबाट ल्याएको मोटरबोट केही दिनमै चल्न छाड्यो। यसबारे स्थानीयले अहिलेसम्म जवाफ पाएका छैनन्। 

तामझामका उद्घाटन गरेर हिँडेका सांसद दाहाल अहिलेसम्म फर्केर त्यहाँ पुगेका छैनन्। मोटरबोटको नाममा सांसद दाहालले बागमतीमा २० लाख रुपैयाँ बगाए। भाडामा चितवनबाट ल्याइएको मोटरबोट केही दिन चलाएपछि मोटरबोट एकाएक गाएब भयो। ‘राईगाउँसम्म जलमार्गबाट आउन पाइने खुसीमा स्थानीयले सित्तैमा योजनालाई सघाए’, मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका–१ का वडा अध्यक्ष यहुन्ना राइले भने, ‘त्यो मोटरबोट केही दिनमा फिर्ता भयो, बिग्रियो भनियो। आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी हचुवामा योजना ल्याइएको कारण न मोटरबोट आयो, न त २० लाख रुपैयाँ सदुपयोग नै भयो।’

निवर्तमान सांसद दाहालकै पहलमा बागमती गाउँपालिका–१ स्थित गुह्य खोलामा गरिएको तटबन्धन पनि गुणस्तरीय नभएको स्थानीयतको गुनासो छ। २०७५ र २०७८ सालमा गरी ६० लाख रुपैयाँ लगानीमा गरिएको तटबन्धनको गुणस्तर हेर्दा ५० प्रतिशत रकम पनि खर्च नभएको स्थानीयको गुनासो छ। 

दाहालले आफ्नो क्षेत्रमा गरेको यी कामहरू उदाहरण मात्र हुन्। अन्य सांसदहरूले पनि सांसद विकास कोषको रकम अधिकतम आफ्नो अनुकूलतामा खर्च गरेका छन्। मकवानपुर प्रतिनिधिसभा २ का निवर्तनमा सांसद बिरोध खतिवडाले कार्यकर्ता पोस्ने गरी टुक्रे योजनामा लगानी गरेको स्थानीयको गुनासो छ। उनले आफू मन्त्री हुँदा केही स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माणम बजेट ल्याउन पहल गरे पनि सांसद विकास कोषको रकमबाट भने जनस्तरमा देखिने काम नभएको यस क्षेत्रका मतदाताको गुनासो छ।

दिनेश गौतम/काठमाडौं 
शिवराज भट्ट/धनगढी
कृष्ण सारु मगर/मकवानपुर
लक्ष्मण पोखरेल/बुटवल 
हिक्मतबहादुर नेपाली/सुर्खेत