काठमाडौं : लगानी बोर्ड नेपालले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा सम्पन्न बोर्डको ५५ औं बोर्ड बैठकले माथिल्लो कर्णालीको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
गत वैशाख २४ गते भएको फैसलाको सम्बन्धमा असार २२ गते सवैंधानिक इजलासको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिएको हो। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो।
सर्वोच्चमा परेको मुद्दा उपर थप छलफल गर्न भन्दै २०७९ पुष १८ गते संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो। उक्त इजलासले २०८० वैशाख २४ गते माथिल्लो कर्णाली उपर दायर रिट निवेदन खारेज गरेको थियो। आदेशानुसार अब जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप म्याद नथप्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
आयोजना विकासको सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। यति लामो समयसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको कम्पनीलाई फेरि समय थप्न नहुने भनिएको छ। अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण गुम्न गएको समय बाहेक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप समय नदिनु भनि निर्देशन दिएको थियो।
यसका अतिरिक्त, बोर्ड बैठकले रासायनिक मल कारखाना स्थापनका सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेसियास्थित रिनिकोला एसडीएन बीएचडीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ। बैठकले ४ जलविद्युत् परियोजनाहरू रोल्वालिङ्ग खोला (२२ मेगावाट), छुजुङ्ग खोला (६३ मेगावाट), दाना खोला (४९.९५ मेगावाट) र सानीभेरी जलविद्युत् परियोजना (४४.५२ मेगावाट)का लागि कुल ३६ अर्व ३७ करोड रुपैयाँ लगानी पनि स्वीकृत गरेको छ।
लगानी बोर्डको कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्बन्धमा हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावि कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाली र चिनियाँ कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरले ७५६ मेगावाटको आयोजन कार्यान्वयनको अनुमति पाएको थियो। २०७६ को माघमा कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन अफ चाइना लिमिटेड र (पावर चाइना) र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी(एचआइडीसीएल)को ज्वाइन्ट भेन्चरलाई आयोजना विकासका लागि लगानी बोर्ड नेपालले सम्झौता गरेको थियो।
२ वर्षभित्रमा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सक्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर, सम्झौताको झण्डै ४ वर्ष बितिसक्दा पनि पावर चाइना र एचआइडिसियलले सेयर संरचनामा टुंगो लगाउन सकेको छैन।
बैठकले दमकस्थित चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको सम्बन्धमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, दाङ जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकामा २४५ मेगावाट र २० मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालयन इनर्जीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको छ।
साथै, बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता रिजन इनर्जी कम्पनी लिमिटेडबाट पेस भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बोर्डले जानकारीमा लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
