‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ५ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नू’
भदौ १२, २०८० मंगलबार ७:५५:१९
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गरेको पाँचबुँदे निर्णयविरुद्ध आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले प्राधिकरणले हेलिकोप्टर कम्पनीहरूलाई पठाएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले विपक्षीलाई छलफलमा बोलाउनेसमेत आदेश गरेको छ। रिट निवेदनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशिल पन्त, नरेन्द्रप्रसाद गौतम र अधिवक्ता सुधीज्ञ पन्तले बहस गरेका थिए।
गत असार २८ गते प्राधिकरणले हेलिकोप्टर कम्पनीहरूलाई निर्णय पठाएको थियो। असार २६ मा सोलुखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकोप्टर दुर्घटनापछि प्राधिकरणले पाँचबुँदे निर्णय गर्दै निर्देशन दिएको हो।
प्राधिकरणले हेलिकोप्टर कम्पनीमा पाइलटले लगानीकर्ता हुन नपाउने, मनसुन अवधिभर पर्वतीय उडान, सिलिङ उडान र पुष्पवृष्टि सञ्चालन गर्न नपाउने, हेलिकोप्टर उडान अनुमति दिँदा कम्तीमा प्रस्थान वा अवतरण बिन्दुमा विमानस्थल अनिवार्य हुनुपर्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणको मुख्यालयबाट मात्रै उडान अनुमति जारी हुने र हेलिकोप्टर तथा दुर्गम उडानका गतिविधिलाई नियमित सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न कमिटी गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो।
(सोमबार अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा प्रकाशित यो समाचारमा तथ्य उल्टो पर्न गएकोमा भूलसुधार गरिएको छ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
