प्रशासनको निर्णय नमान्दा अभद्र व्यवहारमा मुद्दा

प्रशासनको निर्णय नमान्दा अभद्र व्यवहारमा मुद्दा
साहु बिजेन्द्र साह
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटलाई लेनदेन निवेदनमा मिलापत्र गराउँदा ऋणीसँग घुस खाएर साहुलाई कुटपिट गरेर मिलापत्र गराएको आरोप लागेको छ। गढीमाई नगरपालिका– ६ का साहु बिजेन्द्र साहले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। प्रशासनले गरेको छलफल नमान्दा उनीमाथि अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गरेर थुनामा राखिएको छ।

ऋणीसँग पाँच लाख घुस खाएर आफूमाथि कुटपिट गर्दै प्रशासनले डर देखाएर मिलापत्र गराएको साहु बिजेन्द्रले बताए। प्रशासनको गैरकानुनी कामविरुद्ध बोल्दा आफूमाथि सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाएर पक्राउ गरिएको उनको दाबी छ। केही दिनअघि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

गरुडा नगरपालिका– ३ का कपिल सहनीकी श्रीमती राजकुमारीले ९ साउन, २०७५ सालमा बिजेन्द्रसँग घरायसी कामकाजका लागि २० लाख रुपैयाँ लिएको भनिएको छ। त्यसको कपाली तमसुक गरिएको थियो। अनुचित लेनदेनमा ऋणीले साहु बिजेन्द्रविरुद्ध प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए। प्रशासनको सहकार्यमा परेको उजुरीमाथि दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउँदा पाँच लाख लिएर साहु मिल्न तयार भएको रौतहटका प्रजिअ धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बताए। असार ७ गते लेनदेन मुद्दामा छलफल भएर मिलापत्र भएको थियो।

‘साहुले राजकुमारी देवीलाई जम्मा २० हजार रुपैयाँ दिएको थियो। तर, २० लाखको कागज गराएको अनुसन्धानमा खुलेको छ,’ प्रजिअ मिश्रले भने, ‘पाँच लाख लिएर मिलापत्र गर्न तयार भएको कुरा सहीछाप गरेर साहु गयो। तर, पछि साहुले विज्ञप्ति निकाल्दै कर्मचारीले ऋणीसँग घुस खाएर मिलापत्र गराएको आरोप लगाउँदै हिँडेका छन्।’ छलफलका आधारमा ऋणीले प्रशासनमा जम्मा गरेको पाँच लाख लिन नआएर अपवाह फैलाउँदै हिँडेको उनले बताए।

साहुले ऋणी राजकुमारी देवीलाई गालीगलौज गरेर दुव्र्यवहार गरेकोे उजुरी परेपछि उनलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाइएको प्रजिअ मिश्रले बताए। ‘कर्मचारीले मिलेमतो गरेको भनेर भन्न सजिलो छ ? कर्मचारीले पैसा मागेको प्रमाण के छ ? मिलेमतो गरेको आधार के छ ? आफैं छलफल गर्ने, एउटा बिन्दुमा टुंग्याउने, पैसा पनि लिन नआउने र पीडितलाई गालीगलौज गर्दै हिँड्ने ?,’ उनले भने, ‘प्रशासन कार्यालयमा कसको आँट छ अहिले मिलेमतो गर्ने ? यस्तो गर्ने कर्मचारीलाई मैले नै छोड्दिनँ।’ मिलेमतो गरेकोबारे साहुले आफूलाई जानकारी नगराएको प्रजिअ मिश्रले जनाए। उनले भने, ‘आजको समयमा कसैले जबर्जस्ती हात समातेर मिलापत्रमा सही गराउन सक्दैन। यति चाहिँ विश्वास गर्नुस्।’

साहु बिजेन्द्रले राजकुमारीविरुद्ध दिएको लेनदेन मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले २०७९ असार ७ गते साहुको पक्षमा अन्तिम फैसला गरेको थियो। त्यस फैसलामा ऋणीले साहुलाई सावाँ, ब्याज र अन्य गरी ३० लाख ३८ हजार ८४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। मिटरब्याजको हल्ला फैलिएपछि ६ महिनाअघि ऋणी राजकुमारीले आफूविरुद्ध प्रशासनमा उजुरी गरेको बिजेन्द्रले बताए।

साहु बिजेन्द्रले आफूलाई कुटपिट गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुद्दा फाँटका चार जना कर्मचारीले हात समातेर मिलापत्रमा सहीछाप गराएको जनाएको छ। ‘छलफलको निर्णय मेरो पक्षमा पारिदिनका लागि कर्मचारीहरूले पहिले मसँग दुई लाख मागेको थियो। तर मैले दिइनँ। अदालतले मेरो पक्षमा फैसला गरिसकेको थियो। अनि मैले किन घुस दिने ? भनेर दिइनँ। त्यसपछि कर्मचारीले ऋणीसँग पाँच लाख लियो। अनि मलाई पक्रेर जबर्जस्ती मिलापत्रमा सहीछाप गराए,’ उनले भने।

उनका अनुसार असार ७ गते प्रशासनले दिनभरि बसायो। जब साँझको ५ बज्यो। अनि मसँग गएको साथी प्रेमलाल राय यादवलाई भगाइदियो। मलाई कोठामा लग्यो। जहाँ मुद्दा फाँटवालाहरू कर्मचारीहरू बसेका थिए। कोठा बन्द गरिदियो अनि दुई जना स्टापले हात पक्रेको थियो। बलजफ्ती मिलापत्रमा सही गरायो। दुई झापट लगाएर घर पठाइदियो। अनि भन्यो १७ गते पैसा पाँच लाख रुपैयाँ लिन आउनू भनेर भन्यो। प्रशासनले फोन गर्दा पनि आफू प्रशासनमा पैसा लिन नगएको उनले सुनाए। उल्टै प्रशासनले बिनाकसुरमा आफूलाई पक्राउ गरेर थुनेको साहु बिजेन्द्रले सुनाएका छन्।

ऋणी राजकुमारीका श्रीमान् कपिल सहनीले साहु बिजेन्द्रसँग पटकपटक गरेर २ लाख ९० हजार लिएको बताएका छन्। ‘लकडाउनभन्दा अगाडि श्रीमतीको हात भाँचिदा उपचार गर्न पछिल्लो पटक २० हजार लिएको लिएका थिएँ। उसले झुक्याएर साहुले २० लाखको कपाली तमसुकमा सहीछाप गरायो,’ उनले भने, ‘पछि अदालतमा उजुरी हालें।

मेरो भएको २ कट्ठा, घर, चापाकल, केही रुख, लिलामी गरायो अनि अनि मैले बाध्य भएर प्रशासनमा मिटरब्याजको उजुरी दिए।’ अदालतको फैसलाभन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलका आधारमा आफूले पाँच लाख उनलाई बुझाउन प्रशासनमा जम्मा गरेको उनले सुनाए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.