राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको पन्ध्रौं योजना २०७६/७७–२०८०/८१ मा स्वास्थ्य क्षेत्रका महŒवपूर्ण विषयहरू समेटिएका थिए। सबै स्थानीय तहमा पुगेर जनस्तरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने यो योजनाको प्रमुख लक्ष्यमध्ये एक थियो। यो योजनापछि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले विभिन्न योजना बनाएको छ।
कार्यान्वयनको प्रयास पनि गरेको छ। तर, नागरिक समयमै स्वास्थ्य संस्था पुर्याउन नसकेर मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ। अझै पनि जीवनजल र सिटामोल नपाएर नागरिकले कष्टपूर्ण संघर्ष गरिरहनु परेको छ। संघीय राजधानी र ठूला सहरमा बस्ने नागरिकले पाएको स्वास्थ्य सुविधालाई मात्र हेरेर राज्यले स्वास्थ्य नीति, कार्ययक्रम र योजना सञ्चालन गरिरहने हो भने अझै कयौं दशक दुर्गमका नागरिकले समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्नेछ।
कर्णालीसहितका दुर्गममा धेरै गर्भवती महिलाले अस्पताल नपुग्दै बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने बाध्यता छ। कतिपयको निधन हुने गरेको छ। भौगोलिक विकटता, छरिएका बस्ती, घरमै सुत्केरी हुने सामाजिक सोचजस्ता कारण गर्भवती व्यथा लाग्नेबित्तिकै स्वास्थ्यचौकी कमैले सम्झिन्छन्। स्वास्थ्यचौकी पुर्याउन घण्टौं लाग्छ। कर्णाली प्रदेशमा त हरेक महिनाजसो यस्ता घटना बाहिर आउँछन्। जसले समग्र प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थाको कमजोर चित्र उजागर गरेको छ। बुझेदेखि संघीय सरकारको तस्बिर पनि यसले खिचिरहेको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्णाली केन्द्रित सरकारको लगानी हेर्ने हो भने न्यूनमात्रै रहेको छ। केही गैरसरकारी संघसंस्थाले काम गरे पनि त्यो परामर्श सेवामै सीमित छ। त्यसैले यहाँ बर्सेनि दर्जनौं आमाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ।
भौगोलिक विकटता, प्रसूतिगृह टाढा हुनु, परिवारको लापरबाही, परिवारको आर्थिक अवस्थालगायत कारण कर्णालीका महिला बाटोमै सुत्केरी हुन बाध्यता छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्ने राज्यको ठोस नीति नै छैन। कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा २३.६ प्रतिशत परिवारमात्रै आधा घण्टाभित्र स्वास्थ्य संस्था पुग्न सक्ने अवस्था छ। बाँकी जनसंख्या घण्टौं लगाएर स्वास्थ्य संस्था पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले स्वास्थ्य र पूर्वाधारको क्षेत्रमा कर्णाली केन्द्रित विशेष योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। तर, सरकार आफैंले बनाएका योजनासमेत बिर्संदै जान्छ। कारण, सत्ता स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुने दलहरूको प्रवृत्ति हो। सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको एजेन्डामा जनताको आधारभूत कुरा नपरेसम्म जनस्तरमा राज्यको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउँदैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
