सम्पादकीय

सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन

सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन

देशमा विधिको शासन नहुनु, कानुनको नजरमा सबै बराबर नहुनेको उदेकलाग्दो स्थितिको परिणाम नै सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भइरहनु हो।

 उखान त्यसै बन्दैन। लोकव्यवहारअनुसारै उखान बन्छन्। त्यसैको एउटा उदाहरण हो सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन। यस्तो उखान राजतन्त्र वा राणाकालमा या त्यसभन्दा अघिदेखि नै चल्दै आएको हो। हुन पनि ती व्यवस्था भनेकै कपालअनुसार छुरा, मान्छेअनुसार कुरा गर्ने शासन प्रणाली हुन्।

कानुनको नजरमा सबै बराबर नहुने व्यवस्था फालेरै लोकतन्त्र ल्याइएको हो। लोकतन्त्र जनताले जनताका लागि गर्ने जनताको शासनमात्रै होइन, सबैलाई बराबर कानुन लाग्ने व्यवस्था हो। लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही हुन्न। कानुनी शासन नै लोकतन्त्रको सर्वाेत्तम सौन्दर्य हो। तर, लोकतन्त्रका शासकहरूमा पनि उही पुरानै पारा देखिनु ठूलो बिडम्वना हो। जनताले निर्वाचित गरेर शासन व्यवस्थामा पुर्‍याउनेबित्तिकै मैमत्त हुनु आफूलाई कानुनभन्दा माथि सम्झनु हो। 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह अर्थात् बालेन आफूलाई कानुनभन्दा माथि सम्झने पछिल्ला उदाहरण हुन्। बिदाको दिन आफ्नी श्रीमतीले महानगरपालिकाको गाडी चढ्दा प्रहरी जाँचमा पर्दा पनि उनले सहन सकेनन्। आफू नै फुटपाथ र सडकमा डोजर चलाउँदै हिँडेका बालेनमा आफूलाई चाहिँ कसैले चुइँक्न नि गर्न पाउनुहुन्न ठम्याइँमात्रै रहेन, सिंहदरबारमा आगो लगाउनेसम्मको अत्यन्तै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए। अदालतलाई पनि अटेर गर्न प्रयास गर्दै यसअघि पनि उनले विधिको शासन आफूले नमान्ने सन्देश दिएका थिए। धरानका मेयर हर्क साम्पाङको जिब्रो पनि सामाजिक सद्भाव भड्काउन पड्किरहन्छ। आफू नै धरान र धरान नै आफूजस्तो गरी उनी विधि र प्रक्रियाका साँध बेलाबेला भत्काइरहन्छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा कब्जा काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको बयानैसम्म लिइएन। निर्णयकर्तालाई नै उन्मुक्ति दिँदा साना कर्मचारी र

पूर्वमन्त्रीहरूमात्रै कानुनी फन्दामा परे। त्यो पनि ठूलालाई चैन र सानालाई ऐनकै उदाहरण हो। सुनको अवैध तस्करी काण्डमा जोडिएका सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू पानीमाथिको ओभानो बनाइएका छन्। पुराना दल र पार्टीलाई गाली गरेर नथाक्ने बालेन, हर्कहरूको अझै अघिल्लो लहरमा आउँछन् रवि लामिछाने। उनले पनि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रियामात्रै मिचेनन्, सजायबाटै उन्मुक्ति पाए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि नै अदालतमा मुद्दा छ, अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा त पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र शेरबहादुर देउवा पनि सूचीमै छन्, ओली, जसको बोलीमा लगाम कमै लाग्छ।

तर यी सबै कोही पनि कानुनी कारबाहीको भागीदार नहुनु भएको उनीहरूलाई कानुनभन्दा माथि राखिनु हो। सर्वसाधारण हुन्थे भने कारबाही हुन्थ्यो। कतिपय मुद्दामा जेलै पनि हुन्थे। तर देशमा विधिको शासन नहुनु, कानुनको नजरमा सबै बराबर नहुनेको उदेकलाग्दो स्थितिको परिणाम नै सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भइरहनु हो। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.