काठमाडौं : सरकारले सहकारीपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गरेको सम्झौता एक महिना बितिसक्दा पनि अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन। यता सहकारीमा लाखौं निक्षेपको सावाँ र ब्याज डुबेका हजारौं निक्षेपकर्ता सरकारले कहिले निकासा निकाल्ला भनेर बाटो हेरिरहेका छन्। सहमतिअनुसार एक महिनामा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिए पनि अझै यसको संकेत नदेखिएकाले सरकारले उनीहरूप्रति बेइमानी गने हो कि भन्ने शंका गर्न थालेका छन्।
लाखौं जनताको संवेदनशील विषयमा सरकारले ढिलाइ, खेँलाची गर्न नहुने र यस्तोे काम छिटो, छरितो हुनुपर्ने सहकारीपीडित गोपाल त्रिपाठी तर्क गर्छन्। ‘सरकारले बन्द कोठामा होइन, लाखौं जनताको अगाडि सहमति गरेको थियो। तर निर्णयमा ढिलाइ गर्दा आँखामा छारो हाल्ने काम हुन्छ कि भन्ने डर छ,’ सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका प्रेस संयोजकसमेत रहेका त्रिपाठी भन्छन्, ‘सरकारले लिएको महिना दिनको समय सकियो। सरकारले बेइमानी गर्यो भने देशैभरिबाट फेरि हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं।’
गत साउन १८ गते हजारौंको संख्यामा सहकारीपीडित सडकमा उत्रेर आन्दोलित भएपछि सरकारले सहमतिको प्रस्ताव राखेको थियो। सोही दिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरे र पीडितबीच छलफलपछि उनीहरूबीच सातबुँदे सम्झौता भएको थियो। यसअनुसार सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने, ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति भएको थियो।
यससँगै, सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको थियो।
सोही सम्झौतालाई सम्बोधनका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव कार्यदल बनाइएको थियो। जसमा सहकारीपीडितको तर्फबाट सुझाव कार्यदलमा तीन प्रतिनिधिलाई सहभागी गरिएको थियो। यसमध्येका एक हुन्, कुशल केसी। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष रहेका केसीले महिना दिन बित्दा पनि उक्त कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमा आफूहरूका मागलाई प्रतिवेदनमा नसमेटिएपछि अझै टुंगो लाग्न ढिलाइ भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे मुख्यसचिवको प्रतिक्रिया लिन गरेको छलफलबाट सात दिनअघि नै फाइल फिर्ता आयो। ‘सुझाव कार्यदलले हालसम्म तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहकारीपीडितको हकहितका लागि नहुने भएका कारणे प्रतिवेदन बुझाउन दिएनौं,’ उनले भने।
केसीका अनुसार सहमति हुँदा मन्त्रीले सहकारीपीडितलाई सहकारीबाट शोधभर्ना गरेर सावाँ र ब्याज राज्यले फिर्ता गर्छ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। तर त्यो अनुसार प्रतिवेदनमा नदेखिएपछि फिर्ता गर्न लगाइएको केसी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सहमति भएका हाम्रा सबै माग समेटिएपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको स्विकार्य हुनेछ, नत्र भने हामी मान्दैनौं भनेपछि मुख्यसचिवले प्रतिवेदन फिर्ता गरेका हुन्। उनले पीडित पक्षको हकहितमा हुने गरी प्रतिवेदन आओस् भनेका छन्। यसै कारणले गर्दा सुझाव कार्यसमितिले म्याद थपको समय मागेको थियो। यसैले अझै एक महिनाको लागि म्याद थप भएको छ।’ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पीडितले सावाँ र ब्याज कसरी पाउने कार्यतालिकै बनाउने भनिएकोमा पनि यसो नदेखिएपछि प्रस्ट नपारिएकाले सहमति भएका मागलाई सम्बोधन हुने गरी प्रतिवेदन तयार नभएसम्म स्वीकार नगर्ने भनेर विरोध गरेको उनले सुनाए। ‘समय थपियो तर अझै हाम्रा हकहितमा प्रतिवेदन नभए फेरि आन्दोलनमा जान्छौं,’ उनले चेतावनी दिँदै भने।
यता सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरे भने अबको २५ गतेसम्ममा अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने बताउँछन्। यद्यपि सहकारीपीडितसँग एक महिना भने पनि यस अवधिभित्र अध्ययन गरेर तयार पार्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे। सुझाव कार्यदल गठन भएर काम सुरु गर्दा ढिलाइ हुन गएको हो। अब बुझाउँछौं। देशैभरबाट राय, सुझाव संकलन गरेका छौं। त्यसको अध्ययन गर्न, विश्लेषण गर्नको लागि समय लागेको हो। सहकारीपीडितलाई कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने निक्र्यौल भने हामीले प्रतिवेदन दिएपछि यसबारे सरकारले निर्णय गर्ने उनले बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा बनेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय सहसचिव, सहकारी मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंंकबाट १, २ विज्ञ, सीआईबीबाट १, महिला मन्त्रालयबाट १, मन्त्रीका स्वकीय सचिव र आमन्त्रित सदस्यमा तीन जना सहकारीपीडितको सहभागिता रहेको छ।
नेपालभर करिब २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी छन्। अधिकांश सहकारी काठमाडौंमा छन्। सहकारी विभागका रजिस्टार घिमिरेका अनुसार ७५ प्रतिशत बढी सहकारी निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। जसले गर्दा सदस्यको बिल्लीबाठ भएको छ। देशभर विषयका आधारमा बचत तथा ऋण ३९ प्रतिशत, कृषि सहकारी ३८, बहुउद्देश्यीय सहकारी १३ र अन्य सहकारी १० प्रतिशत छन्।
रजिस्ट्रार घिमिरेका अनुसार देशभरका सहकारीले १० खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्छन्। ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड निक्षेप संकलन गरी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सेयर पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै सहकारी संस्था धराशायी बन्दै गएका छन्। कति सहकारीका सञ्चालक नै फरार छन्। सय बढी सहकारी कार्यालयमा ताला लागेको छ। अहिलेसम्म १० वटा खारेज भएका छन् भने पाँच सय बढीको उजुरी परेको छ। देशभरका १३५ सहकारी जटिल समस्यामा र करीब ५७ वटा कारबाही सिफारिसमा परेको विभागले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
