सरकारले नदेखेको किसानको मर्का

सरकारका हरेक नीति कार्यक्रममा नेपाल कृषिप्रधान देशका रूपमा चित्रित छ। कृषिको जीडीपीमा योगदान २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। कृषिका लागि तराई र पहाडीक्षेत्र परिचित छ। त्यसमध्ये पहाडी क्षेत्रमा रहेको अधिकांश जनशक्ति कृषिमा संलग्न छ।

पहाडी भूभागमा बसोबास गरिरहेकाको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत नै कृषि उत्पादन हो। मकै प्रमुख बाली छ। बसाइँसराइले सुनसान हुँदै गइरहेको क्षेत्रमा रहेका किसान कृषि पेसाप्रति निराश छन्। यसको मुख्य कारण कृषिउपजमा वन्यजन्तुले गर्ने क्षति नै हो। पूर्वी नेपालदेखि पश्चिमसम्मको पहाडी क्षेत्रमा बाँदरलगायत वन्यजन्तुको आतंक छ। किसानले उत्पादन गरेको फसल भिœयाउन पाएका छैनन्। परिवारका सदस्यहरूको बारीमै दिन बिताउनुपर्ने अवस्था छ। यसले किसानलाई निराश बनाएको छ, पहाडको उत्पादनभूमि बाँझिदै गएको छ।

वनजंगलमा रहने बाँदरलगायत वन्यजन्तु गाउँ पस्दा किसान कृषि उत्पादनमा ठूलो समस्या व्यहोर्न बाध्य छन्। कठोर मेहनतले उत्पादन गर्नुपर्ने खेतीबालीबाट किसानले लाभ पाउन सकेका छैनन्। गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, पाल्पामा बसाइँसराइको एउटा कारण वन्यजन्तुले कृषि उत्पादनमा पुर्‍याउने क्षति हो। यहाँका कतिपय क्षेत्र मानवबस्ती शून्य भइसकेका छन्। वन्यजन्तुको सामना गर्न नसकेपछि बसाइँ सर्नुको विकल्प उनीहरूसँग रहेन। घरजमिन त्यसै छाडेर तराई वा सुगम क्षेत्रमा जाँदा सयौं रोपनी जमिन बाँझिएका छन्। जमिन बाँझिदा कृषि उत्पादन घटेको छ।

यस्तो अवस्था भइरहँदा पनि किसानका यी जटिल समस्याप्रति स्थानीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश र संघीय सरकारसमेत बेखबरजस्तै छन्। विडम्बना ! सरकार अभिभावक हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। सरकारी निकायले त किसानका लागि सामान्य क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत गर्न सकेको छैन। वर्षभरको मेहनत भित्र्याउन नपाउँदा किसान भोकमरीमा जाने निश्चित छ।

वन्यजन्तुले गर्ने क्षतिलाई सरकारमात्र होइन, सांसद, राजनीतिक दलका नेताले समेत नजरअन्दाज गरेका छन्। किसानको मर्कामा मल्हम लगाउने कार्यमा कोही क्रियाशील छैनन्। बरु नेतृत्वमा रहेकाले यसलाई मज्जाकका रूपमा लिएको पाइन्छ। स्थानीय सरकारले जे जति गरेको छ, त्यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन। समस्याको मूलमा पुगेर समाधान खोज्ने दायित्व सरकारको हो। जिम्मेवारीबाट सरकार टाढा रहन पाउँदैन।