पाठेघर मुखको क्यान्सरबाट जोगाउँछ खोपले

पाठेघर मुखको क्यान्सरबाट जोगाउँछ खोपले
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

डा. विवेकुमार लाल

पाठेघरको मुखको क्यान्सर (सर्भाइकल क्यान्सर)ले नेपाली महिलाहरूलाई पिरोलिरहेको छ। नेपाली महिलामा हुने क्यान्सरमध्ये यो पहिलो स्थानमा छ। सरकारले यो रोगको रोकथाम र लाग्नै नदिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध एचपीभी खोप दिन लागिएको छ। यो खोप सुरक्षित छ। तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा गएर लक्षित किशोरीले खोप लगाउन सक्नेछन्। 

यो खोपको शुभारम्भ काठमाडौंमा भदौ २७ गते बुधबार हुँदैछ। यो खोप कार्यक्रमलाई प्रदर्शन (डेमोन्सट्रेसन) का रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको हो। हाल यो खोप २० हजार मात्रा मात्रै उपलब्ध छ। यसपटक १० देखि १४ वर्षका किशोरीलाई ६ महिनाका फरकमा दुई मात्रा दिन लागिएको हो। भविष्यमा गाभी (ग्लोबल अलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन) को सहयोगमा नियमित खोपमा समावेश गर्ने योजना छ। खोपका लागि प्रस्ताव पेस गरिसकेका छौं। यो प्रस्ताव स्वीकृतिको चरणमा छ। निकट भविष्यमै खोप ल्याउने हाम्रो दृढ संकल्प छ। आशा गरौं,  सम्भवतः आगामी वर्ष यो खोप सेवा सबैमहिलाका लागि विस्तार हुनेछ। 

खोपको पहिलो मात्रा किशोरीलाई  दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। खोप लिन आफ्नो उमेर खुल्ने प्रमाणपत्र लिएर जानुपर्छ। दोस्रो मात्रा लिन पहिलो मात्रा लिएको खोप कार्ड साथमा लिएर पहिलो मात्रा लिएको अस्पतालमै जानुपर्छ। एचपीभी खोपले एलर्जी भएमा वा पहिलो मात्रा लगाएर कडा किसिमको रियाक्सन भएमा, ज्वरो आएमा र गर्भवती अवस्थामा यो खोप लिनुहुँदैन। यो खोप सेवा सातवटै प्रदेशका अस्पतालमा उपलब्ध हुनेछ। 

त्यसबाहेक ३० देखि ६४ वर्ष उमेरका महिलाले ५÷५ वर्षको अन्तरालमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच गर्नुपर्छ। यस प्रकारको सुविधा प्रायःजसो सबै अस्पतालमा उपलब्ध छ। यो रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। 

(डा. लाल स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक हुन्।) 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.