मधेसका छोरीको समृद्धि यात्रा

मधेसका छोरीको समृद्धि यात्रा
सुन्नुहोस्

मधेसबाहेक सबै प्रदेशमा पुरुषभन्दा महिलाको जनसंख्या धेरै छ । मधेसको जनसंख्या ६१ लाख १४ हजार ६ सय हो । पुरुष ३० लाख ६५ हजार ७ सय ५१ हुँदा महिला भने ३० लाख ४८ हजार ८ सय ४९ मात्रै छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्यांकले मधेसको लैंगिक चित्र देखायो । छोरीलाई बोझ ठान्ने अभिभावक हुनु विडम्बना हो । सोही कारण नै छोरीहरूको भ्रूण हत्या बढिरहेको कतिपयको बुझाइ र तर्क शक्तिशाली छ । त्यहाँ तिलक (दाइजो) प्रथा अझै उखेलिएको छैन । दाइजोकै निहुँमा थुप्रै छोरीचेलीको ज्यान पनि गएको छ । दाइजो कुप्रथाका कारण छोरीबुहारीको हत्याको दर सबैभन्दा धेरै भएको प्रदेश पनि मधेस नै हो ।

छोरीप्रति खोटी सोच र व्यवहार जीवितै हुँदा मधेसका सबै आठ जिल्लामा छोरी कम र छोराहरू धेरै भए । जबकि केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशको २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० जनसंख्यामध्ये १ करोड ४९ लाख एक हजार १ सय ६९ महिला छन् । त्योभन्दा ६ लाख कम पुरुष । त्यसो त नेपालका पछिल्ला जनगणनामा सधैं महिला धेरै र पुरुष थोरै नै देखिएको छ । छोरी कम र छोरा धेरै हुनु भनेको सामाजिक संरचना खल्बलिनु र विवाह संस्था प्रभावित हुनु पनि हो । सामाजिक असन्तुलनले समाजलाई भलो गर्दैन । पहिलो त छोरा र छोरीबीचको विभेदको जरैदेखि उन्मूलन जरुरी छ ।

छोरी जन्मिँदा परिवारलाई विशेष पुरस्कार सहुलियत दिने पालिका सरकारहरूका विभिन्न कार्यक्रम आफैंमा स्वागतयोग्य त हुन्, तर पर्याप्त हैनन् । प्रदेशमात्रै नभई सिंगो संघीय सरकारले नीति र योजनाका साथ छोराछोरीको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय कानुनी मान्यता पाएको १२ हप्ताभित्रको गर्भको पतन गराउने सुविधामा लिंगकै आधारमा भ्रूण हत्या हुने गरेको विषयमा कडा निगरानी र अनुगमन जरुरी छ ।

एकअर्काका परिपूरक महिला र पुरुषको जनसंख्यामा आउने असन्तुलनले दुवैलाई अपूरो बनाउँछ, नै समाज झन् अपूरो हुन्छ । असन्तुलित हुन्छ । समृद्धिको यात्रा उल्टो दिशातिर जान्छ । लैंगिक विभेद र असमानताको घोर निन्दनीय कृत्य हो । जसको समूल अन्त्य आवश्यक छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.