उपचार नपाउँदा सुत्केरीको मृत्यु

उपचार नपाउँदा सुत्केरीको मृत्यु
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

जाजरकोट : समयमा उपचार नपाउँदा अत्याधिक रक्तस्रावका कारण जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा एक सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। कुशे गाउँपालिका–७ समाईलाकी ४० वर्षीया जानुका नेपालीको रक्तस्राव नरोकिँदा मृत्यु भएको हो। बच्चा जन्माएको ६ घण्टासम्म पनि साल नझरेपछि उनको ज्यान गएको वडा सदस्य मानबहादुर बिकले बताए।

‘बच्चा जन्मिएको ६ घण्टासम्म पनि साल नझर्दा धेरै रगत बग्यो जसका कारण उनको अकालमै ज्यान गयो’, बिकले भने, ‘समयमा स्वास्थ्य संस्था लैजान सकेको भए उनको ज्यान जोगिने थियो। हेलच्क्र्याई र लापरबाहीले उनको अकालमा ज्यान गयो।’

बिहीबार बिहान ५ बजे नेपालीले घरमै छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन्। तर लामो समयसम्म साल नझरेपछि उनको बिहीबार दिउँसो ११ बजे मृत्यु भएको हो। उनका श्रीमान् घरमा नभएको र घरका अरु परिवारले समयमा स्वास्थ्य संस्था लैजान नसक्दा उनी घरमै सुत्केरी हुन बाध्य भएकी थिइन्। सवैभन्दा नजिकको स्वास्थ्य संस्था पुग्न कम्तीमा ३ घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ। सोही वडाको घरंगा भन्ने ठाँउमा स्वास्थ्य चौकी छ तर सुत्केरी ब्यथा लागे पनि उनलार्ई स्वास्थ्य संस्था लगिएन। यसअघि उनका तीन छोरी र एक छोरा छन्। यसपटक जन्मिएकी छोरी जीवितै रहेकी छन्। उनको अवस्था सामान्य छ।

जाजरकोटका ग्रामिण भेकमा अहिले पनि घरमै सुत्केरी हुने महिलाको संख्या अत्याधिक छ। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटका तथ्यांक सहायक टेकबहादुर घर्तीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष जाजरकोटमा सुत्केरी भएका चार हजार पाँच सय ५३ मध्ये संस्थागत सुत्केरी हुने गर्भवतीको संख्या दुई हजार तीन सय ६७ मात्रै छ। अन्य सबै घरमै सुत्केरी हुने गरेका छन्। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २७, आव २०७७/०७८ मा ३२, २०७८/०७९ मा १८ जना र २०७९/०८० मा ११ जना गरी ८८ जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको तथ्यांक छ। 

सोही अवधिमा सुत्केरी हुन नसकेर १० जना गर्भवती महिलाको ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा नआएर घरमै सुत्केरी भएका र नवजात शिशुको मृत्यु भएकाहरूका बारेमा स्वास्थ्य संस्थामा जानकारी नआउँदा यो तथ्यांक अझ बढ्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.