बैंकले बढाए ब्याज, कसको कति ?

बैंकले बढाए ब्याज, कसको कति ?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं  : वाणिज्य बैंकहरूसँग पर्याप्त लगानी योग्य पुँजी हुँदाहुँदै पनि केहीले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन्। निक्षेप संकलन राम्रै भए पनि गत भदौको तुलनामा असोजमा आठ वाणिज्य बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएका हुन्। बाँकी चार बैंकको ब्याजदर तटस्थ छ भने अन्य आठले भने सामान्य घटाएका छन्। 

बैंकहरूले असोजका लागि ब्याजदर बढेको सूचना आइतबार प्रकाशित गरेका छन्। जसमा बैंकहरूले न्यूनतम ७.९९ देखि अधिकतम ११.३८ प्रतिशतसम्ममा निक्षेपको नयाँ ब्याजदर कायम गरेका छन्। यद्यपि सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकको निक्षेपको औसत ब्याजदर भने न्यूनतम ९.८ देखि अधिकतम १०.३ प्रतिशत रहेको छ। यसअघि भदौमा पनि समग्र वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर असोजकै सरह थियो। 

नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी भए पनि बैंकलाई आफ्नो भइरहेको निक्षेपलाई जोगाउन ब्याजदर बढाउनु परेको बताउँछन्। स्थानीय तहमा जाने ८० प्रतिशत रकम पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सरकारले व्यवस्था गरिसकेको छ। उनका अनुसार स्थानीय तहको रकम सबै बैंकलाई बराबर नगई सीमित बैंकमा जाने भएकाले यसले थेग्दैन।

तीभन्दा बाहिरका बैंकलाई आफ्नो भइरहेको निक्षेपलाई जोगाउन ब्याजदर बढाउनु परेको उनको तर्क छ। कार्यकारी निर्देशक शर्माले भने, ‘थप कर्जा दिनभन्दा पनि केही बैंकको असोज महिनामा ठूलो मात्रामा निक्षेपको नवीकरण हुने बेला भएको हुन सक्छ। यसैले पनि ती बैंकले प्रणालीमा भएको निक्षेपलाई होल्ड गर्न निक्षेपकर्तालाई आकर्षण गरेर आफ्नो प्रोटोकल मिलाउन यसो ब्याजदर बढाएका हुन्। कतिपय बैंंकको निक्षेप नवीकरण कम भएकाले तिनीहरूले ब्याजदर घटाएका पनि छन्।’ वाणिज्य बैंकले पछिल्लो समय भद्र सहमति तोडेपछि आफूअनुकूल ब्याजदर घटबढ गर्दै आएका छन्। खुला बजारको सिद्धान्त पनि यही हो। आफू अनुकूल कसैले ब्याजदर बढाउने कसैले घटाउने र कसैले स्थिर राख्ने स्वाभाविक भएको शर्माले औंल्याए। 

४ बैंकको स्थिर र ८ को ब्याजदर घट्यो

असोजमा निक्षेपको ब्याजदर बढाउने वाणिज्य बैंकमा एभरेस्ट, हिमालयन, नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, नेपाल एसबीआई, एनआईसी एसिया, प्राइम बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड रहेका छन्। यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी निक्षेपको ब्याजदर तोक्नेमा प्राइम बैंक अगाडि छ। प्राइमले सबैखाले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११.३५ प्रतिशतसम्म तोकेको छ। यसअघि भदौमा साढे १० प्रतिशतमात्रै थियो। यसैगरी एभरेस्ट र हिमालयन बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएर ११.०५ प्रतिशत तोकेका छन्। गत भदौमा एभरेस्ट बैंकको अधिकतम १० र हिमालयनको ९.९९ प्रतिशत थियो। 

यस्तै नबिल बैंकको व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर भदौमा अधिकतम १०.४९ रहेकोमा असोजमा ११.०५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा र नेपाल एसबीआईको अधिकतम ९.९९, एनआईसी एसियाको १०.८९ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको ब्याजदर न्यूनतम ७.९९ देखि अधिकतम ९.२९ प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ। 

यसबाहेकका माछापुच्छ«े, एनएमबी, प्रभु र सिद्धार्थ बैंकको ब्याजदर तटस्थ रहेको छ। अर्थात् यी बैंकहरूले भने भदौकै मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन्। माछापुच्छ«े, एनएमबी र सिद्धार्थ बैंकले ९.९९ प्रतिशतको अधिकतम ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् भने प्रभु बैंकले १० प्रतिशतलाई नै कायम राखेको छ। 

यसबाहेकका कृषि विकास, सिटिजन्स, ग्लोबल आईएमई, कुमारी, लक्ष्मी, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य र सानीमा बैंकले भने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर असोजमा घटाएका छन्। भदौको तुलनामा असोजमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि कृषि विकास बैंकको न्यूनतम ९.५१ देखि अधिकतम १०.०१, सिटिजन्सको १०.०५, ग्लोबल आईएमईको साढे १०, कुमारीको अधिकतम १०.११, लक्ष्मी बैंकको १०, नेपाल बैंकको ९.२९ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय वाणिज्यको साढे ९ र सानिमा बैंकको ९.९५ प्रतिशत ब्याजदरमा सीमित राखिएको छ।  
विकास बैंकमा व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर घट्यो

सबै विकास बैंकहरूले ब्याजदर एकैनासले घटाएका छन्। जसमा व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर ११ र संस्थागततर्फको ९ प्रतिशतमा झारेका छन्। भदौमा अधिकतम व्यक्तिगततर्फ ११.१५ र संस्थागततर्फ ९.१५ प्रतिशत ब्याजदर दिएका थिए। अहिले विकास बैंकहरूसँग टन्नै निक्षेप रहेको र थप लगानी पनि नभइरहेकाले ब्याजदर घटाएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले बताए। पोखरेल मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.