ऊर्जा स्वदेशी स्रोतबाटै

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव एवं वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका एजेन्डामा विश्वव्यापी सचेतना देखिएको छ। जसका कारण आजकल नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, खपत तथा यसको अन्तरदेशीय व्यापारको विस्तार गर्दै जीवाष्मा इन्धनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने विषयमा पर्याप्त बहस र छलफल हुने गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रमुख स्रोत नै जलविद्युत् हो। आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारीको प्रवद्र्धन, वातावरण सन्तुलन तथा दिगो विकासका दृष्टिकोणबाट समेत नेपालमा जलविद्युत् विकासको महत्त्व रहेको छ। 

सरकारले जलविद्युत्को विकास तथा विद्युत्को खपत वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ यस क्षेत्रमा हुने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको पनि यस क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहेको छ। हालै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी १२ वर्ष अर्थात् सन् २०३५ भित्रमा आन्तरिक खपतका लागि करिब १३ हजार मेगावाट एवं निर्यातका लागि १५ हजार मेगावाटसहित २८  हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आवश्यक पर्ने प्रक्षेपणसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० तयार गरेको छ। केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षभित्रमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा भएको थियो। सो घोषणा अनुरूप द्विपक्षीय दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। अर्को छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यातको सम्भावना बढ्दै गएको छ। विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण एवं जनचेतनामूलक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू भइरहेका छन्। समग्र अनुकूल वातावरणका कारण जलविद्युत् विकास तथा लगानी विस्तार गर्न  नेपालको सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणमा पनि उत्साह देखिएको छ। 

नेपालमा जलविद्युत् विकासका लागि आयोजना व्यवस्थापनका प्रत्येक चक्रमा अनगिन्ती समस्या एवं चुनौतीहरू रहेका छन्। उपयुक्त वित्तीय ढाँचा तयार गरी आयोजनालाई वित्तीय रूपमा सम्भाव्य बनाउनु तथा आयोजना विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु एक प्रमुख  चुनौती हो। हाल करिब २८ सय मेगावाटबरावरका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका छन्। करिब ३१ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माणको  विभिन्न चरणमा रहेका छन्। करिब २६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भइसकेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनलगायत निर्माण पूर्वको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। करिब ४७ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत भारतका विभिन्न कम्पनीले निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी अध्ययन तथा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। यस हिसाबले आगामी १२ वर्षभित्रमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न करिब १७ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत्का लागि वित्तीय स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्युत् विकासको सो लक्ष्य पूरा गर्न करिब ३८ खर्ब रुपैयाँ एवं प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि करिब  १२ खर्ब रुपैयाँसहित वर्तमान मूल्यमा करिब  ५० खर्ब रुपैयाँको वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्दछ। हाल मुलुकको वित्तीय प्रणालीको आकार करिब ५५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ। यो तथ्यबाट जलविद्युत् विकासको सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक वित्तीय स्रोत पर्याप्त हुने देखिँदैन। 

अर्कोतर्फ देशमा उपलव्ध वित्तीय स्रोत पनि जलविद्युत्लगायतका पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समुचित उपयोग हुन सकेको छैन। हाल वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा तथा सापटीको करिब ६ प्रतिशत ऊर्जाको क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन्। ऊर्जाको क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानी गर्नुपर्ने तर वाणिज्य बैंकहरूले सामान्यतया अल्पकालीन र मध्यकालीन अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्नेे हुँदा आफ्नो निक्षेपको ठूलो अंश दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूका लगानी गर्न सम्भव हुँदैन।

वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूबाट वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण आप्रवाह नेपाल भित्रिने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो रकम कहाँ कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट तथ्यांक छैन। तर यथार्थ के हो भने त्यस्तो रकमबाट दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरी लगानी गर्न सकिने सम्भावना पर्याप्त छ। वन्डलगायत नवीन प्रकृतिका वित्तीय उपकरणको विकास हुनु नसकेको तथा र सोको बजार परिपक्व भइनसकेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलगायत जनतामा छरिएर रहेको स–सानो बचतबाट दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्न सकिएको छैन। 

जलविद्युत् क्षेत्रमा वित्तीय  व्यवस्थापनको चर्चा गर्दा वित्तीय स्रोतको लागत अर्को प्रमुख चुनौती हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणको माध्यमबाट पूर्वाधार आयोजनामा ऋण पुँजीको जोहो गर्ने गरिएको छ। अन्य ऋण उपकरणहरूको खासै विकास हुन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेका छन्। गत असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकको आधारदर न्यूनतम ७ दशमलव ७९ प्रतिशत, अधिकतम १० दशमलव ९० प्रतिशत र औसत १० दशमलव ०३ प्रतिशत रहेको छ। आधारदरमा न्यूनतम १ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको हुँदा आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले आयोजना विकासका लागि लिएको कर्जामा औसत ११ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। उल्लेखित विषयहरूको विश्लेषणबाट जलविद्युत् विकासका लागि आन्तरिक वित्तीय स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा पाँच प्रमुख तथ्यहरू प्रस्ट हुन्छन्। पहिलो, नेपालको वित्तीय प्रणालीको आकारका आधारमा अन्तरिक स्रोतबाट विद्युत् विकासको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन सम्भव छैन। दोस्रो, दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूले परिचालन  गरेको दीर्घकालीन पुँजीलाई ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पर्याप्त उपयोग गर्न सकिएको छैन। तेस्रो, विप्रेषण अप्रवाहको रकमलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानीयोग्य पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन। चौथो, वित्तीय स्रोतको उच्च लागतका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई वित्तीयरूपले सम्भाव्य बनाउन तथा लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न कठिन छ। पाँचौं, अल्पकालीन एवं मध्यकालीन निक्षेप स्वीकार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूबाट आफ्नो निक्षेपको ठूलो अंश दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानीका केन्द्रित हुन सक्ने अवस्था छैन।  उल्लेखित तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्न दीर्घकालीन प्रकृतिको र तुलनात्मक रूपमा किफायती दरको पुँजी निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। 

आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्रवाट लगानीयोग्य पुँजी परिचालन गरी जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने जिम्मेवार एवं विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा सरकारले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेको छ । ठूलो परिमाणको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने ठूलो पुँजी आधारसहित  १२ वर्षअघि  स्थापना भएको थियो। यस कम्पनीको पुँजी कोष हाल २५ दशमलव ५० अर्ब रहेको छ। यस कम्पनीले आफ्नो पुँजी कोषलाई न्यूनतम पाँच गुणा लिभरेज प्रदान गर्ने गरी नवीनतम प्रकृतिका ऋण उपकरणको माध्यमबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने हो भने यस कम्पनीले मौजुदा वित्तीय बजारबाट नै करिब १ सय २५ अर्ब लगानीयोग्य दीर्घकालीन एवं किफायती दरको पुँजी जुटाउन सक्ने देखिन्छ। यसका लागि सो कम्पनीको संस्थागत पुनर्संरचना एवं क्षमता विकासको अलावा निश्चित नियामकीय सहुलियत र प्रोत्साहन आवश्यक पर्दछ। 

मुलुकको ऊर्जा समिश्रणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सार्वजनिक निकाय एवं निजी क्षेत्रबाट विकास गर्न सकिन्छ। जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना एवं उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनका आयोजनामा किफायती दरमा ऋण लगानी गर्ने गरी ऊर्जा बन्ड जारी गर्न सकिन्छ। त्यस्तो बन्ड कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऊर्जाको क्षेत्रमा गर्नु पर्ने लगानीको लक्ष्यमा र अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसो गर्ने हो भने वार्षिक न्यूनतम २५/३० अर्ब दीर्घकालीन एवं तुलनात्मक रूपमा किफायती दरको दीर्घकालीन पुँजी सहज रूपले जुटाउन सकिन्छ। 

केही नीतिगत एवं संरचनागत सुधार गर्ने हो भने दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने निकायको वित्तीय स्रोतको न्यूनतम २५ प्रतिशत रकम ऊर्जाको विकासका आयोजनामा परिचालन गर्न सम्भव हुन्छ। आफ्नो वित्तीय स्रोतलाई ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासका अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न ती संस्थाहरूको आन्तरिक संरचना, जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता तथा व्यावसायिक जनादेशका कारण सहज छैन। अन्य देशहरूमा कुनै विशिष्टीकृत निकायलाई लगानी व्यवस्थापक नियुक्त गरी लगानीको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रचलन छ। नेपालमा पनि सो अभ्यासलाई अवलम्बन गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्टीकृत जिम्मेवारी पाएको निकायलाई लगानी व्यवस्थापन नियुक्त गर्न सकिन्छ। दुई निकायबीच जोखिम र लाभ बाँडफाँटको  निश्चित आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता निकायमार्फत लगानी गर्दा वित्तीय स्रोतको लागत घट्नुका साथै दीर्घकालीन पुँजीलाई ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा सोझै लगानी हुने वातावरण विकास हुन्छ। मुलुकको लागि अति आवश्यक र सरकारले प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न एचआईडीसीएलको अगुवाइमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता ठूला निकायको सहवित्तीयकरणको निर्माण गरी ठूलो परिमाणको लगानी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। यसको लागि सरकारको नीतिगत प्रोत्साहन र सहजीकरण आवश्यक पर्छ। 

गौतम, एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।