नाका खोलिदिन सरकारसँग आग्रह

गोरखाको रुइला नाका : चीनले खोल्यो,नेपालले किन खोलेन ?

गोरखाको रुइला नाका : चीनले खोल्यो,नेपालले किन खोलेन ?
गोरखा र तिब्बतको ३५ नंबर सीमास्तम्भ रहेको रुइला पास नाका । तस्बिर : अन्नपूर्ण

गोरखा : विगत चारवर्षदेखि बन्द रहेको गोरखाको सीमा नाका चिनियाँ पक्षले खुल्ला गरेपनि नेपाल सरकारले आवागमनको अनुमति दिएको छैन । चिनियाँ पक्षले परिचयपत्र लिएर आउन बाटो खुल्ला गरिदिँदा पनि नेपाल सरकारले अनुमति नदिएको भन्दै उत्तरी गोरखाका बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।

‘चीनको केरुङ जिल्ला गोङदाङअन्तर्गत रुइला नाकामा दुईपटकसम्म बैठक बस्यो । चिनियाँ पक्षले सेप्टेम्बर १२ बाट नाका खुल्ला गर्छौँ भने । नागरिकता र सीमाना आसपास बसोबास गर्ने बासिन्दा हौं भनेर चिन्ने परिचयपत्र लिएर आउनू भने । अहिले उनीहरूले नाका खुलाइसकेको छ तर हाम्रो सीमा प्रशासन कार्यालयले परिचयपत्र दिँदैन,' चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष कर्मा छेवाङ लामाले भने,‘चार वर्षसम्म नखुलेको नाका बल्लतल्ल खुल्दाखेरि गाउँले कति धेरै खुशी भएका थिए । तर परिचयपत्र(बोर्डपास) नपाउँदा आवतजावत गर्न पाइएन । धेरै दु:खी भएका छन् । दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले नेपाल सरकारसँग धेरै गुनासो गरेका छन् ।’ 

१२ सेप्टेम्बरबाट नाका खुल्ने खबर सुनेर वडा नं.२ का २७ जना सामान किन्न घरबाट निस्केर हिँडेका थिए । तर दुई,तीन दिनसम्म पनि सीमा प्रशासन कार्यालयले बोर्डर पास नबनाएपछि साम्दोमा दुई दिनसम्म बसेर फर्केर आएका वडा अध्यक्ष्म मिङ्ग्युर दोर्जे लामाले बताए ।

 चिनियाँ पक्षले सीमा खुल्ला गर्दा पनि नेपाली पक्षको ढिलासुस्तीका कारण दुर्गम भेगमा बस्ने नेपाली पक्ष लाभ लिनबाट बञ्चित भएको उनको गुनासो छ । ‘नाका खुल्ला गरेका छौँ । सामान किन्न आउन सक्नुहुन्छ भनेर खबर आइरहेको छ । त्यहाँ जानका लागि सीमा प्रशासन कार्यालयले बनाएको बोर्डर पास चाहिन्छ’,चुमनुब्री ७ का वडाअध्यक्ष टासी दोर्जे लामा भन्छन्,‘सबैको बोर्डरपास नवीकरण फेल भएको छ । कसैको नयाँ बनाउनु पर्नेछ तर नेपाल सरकारले बोर्डर पास बनाएन । हामी दुर्गम भेगका बासिन्दा मर्कामा परेका छौँ ।’ 

पहिले चीन सरकारले एकातर्फी रुपमा नाका बन्द गर्दा चिनियाँ पक्षबाट पीडित भएका गोरखाका सीमा क्षेत्रका बासिन्दा अहिले नेपाल पक्षले बोर्डर पास नबनाइदिँदा नेपाल सरकारबाटै पीडित भएका हुन् ।

‘अहिले उताबाट आऊ भन्यो तर, यताबाट जाऊ भनेन’, वडा नं. ७ निलेका मिङ्ग्युर लामाले भने,‘चारवर्षदेखि तिब्बत जान नपाएर आत्तिएका गाउँलेहरू अब जान पाइने भयो भनेर धेरै खुशी भएका थियौँ, तर सरकारले जान दिएन । बाढी पहिरोले गर्दा बाटो बिग्रिएर तल्लो भेगबाट खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेको तीन महिना भयो । घरमा खाद्यान्न सकिन लाग्यो । जतिसक्दो चाँडो बोर्डर पास लिएर चाइना जान पाइएन भने अब हिउँ पर्न थाल्छ, अनि यो सिजनभरि जान सकिँदैन ।’ 

जतिसक्दो चाँडो बोर्डरपास बनाइदिएर सरकारले उत्तरी सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई सीमा पारीको बजारमा अत्यावश्यक सामान किन्न जान पाउने वातावरण बनाइदिन उनको माग छ । ‘अहिले चाइनाले खुल्ला गरेको बेला नेपालले खुल्ला गरेन । अब नेपालले चाहेको बेला चाइनाले खुलाउँदैन । हामीहरु जसरी पनि मर्कामा पर्ने भयौँ,'लामाले भने ।

नाका खुलेको बारेमा चुमनुब्री ३ फिलिमस्थित सीमा प्रशासन कार्यालयले जानकारी पाएपछि बोर्डर पास बनाउने अनुमतिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा सम्पर्क गर्‍यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बोर्डर पास बनाउने अनुमति पाउनका लागि गृहमन्त्रालयमा सम्पर्क गरेको थियो । तर मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि बोर्डर पास बनाउन तथा नवीकरण गर्न नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले बताए ।

नाका खुलेको सन्देश लिएर गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामा गृहमन्त्रालयमा करिब एक हप्ता धाए । ‘आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइदिनुहुन’ भन्ने गृहमन्त्रीबाट तोक लागेको चिठी लगेर गृहसचिवलाई पेश गरे तर मन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइदिएको भन्दै लामाले गुनासो गरेका छन् । 

‘हाम्रो पालिकाको रुइला र ङुइला नाका बाह्रै महिना खुल्ने खालको होइन।निश्चित केही दिनका लागि खुलाएर बन्द गर्छ’,लामा भन्छन्,‘वडाअध्यक्षहरुसहित मैले गृहमन्त्री,गृहसचिव सबैलाई भेटेर धेरै अनुरोध गरेका हौँ । मन्त्रीज्यूले तोक लगाइदिनु भएको पनि हो, तर कर्मचारीहरुले विधि र प्रक्रिया अनुसार पत्र आउनुपर्छ भनेर आलटाल मात्र गरिरहेका छन् ।’  

‘बोर्डर पासका लागि गाउँले आउनु भएको पनि हो । माननीय मन्त्रीज्यूले चिठीमा तोक लगाइदिनु भएको पनि हो,तर विधि र प्रक्रिया अनुसार हामीलाई नाका खुलेको बारे जानकारी पत्र आउनु पर्छ’, गृहमन्त्रालयका सहसचिव(प्रवक्ता) केदारनाथ शर्माले भने,‘ल्हासास्थित कार्यालयमा नाका खुलाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ भन्ने सूचना आएको छ । अब छिट्टै चिठी पनि आउला अनि बोर्डर पास बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

गोरखा सदरमुकामबाट ५२ कोश टाढा रहेको चुमनुब्री गाउँपालिका सडक सञ्जालले नजोडेको पालिका हो । यहाँबाट दैनिक उपभोग्य सामान किन्न तिब्बती बजार गोङदाङ र जोङ जाने गर्छन् । उताको बजारबाट आफ्नै घोँडा, याक, चौरीमा एकै दिनमा सामान ढुवानी गर्न पाउँदा सस्तोमा सामान आउने तर सदरमुकाम क्षेत्रको बजारबाट सामान गाउँमा पुर्‍याउँदा छ/सात दिनसम्म खच्चडमा ढुवानी गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ । 

प्रतिकिलो सामानमा ढुवानी भाडा मात्रै १५० रुपैयाँ जोडिने वडाअध्यक्ष कर्मा छेवाङको भनाइ छ । त्यही सामान पनि बर्खाका तीन महिना ढुवानी गर्न नसकिने उनको गुनासो छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.