जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशको प्रस्तावमा सबैंको सहमति जुटे आयोग गठन गरिने तयारी सरकारको छ।
काठमाडौं : सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको तयारी सरकारको छ। त्रिभुवन बिमानस्थलबाट भन्सार पास भएको ६० किलो सुन तथा भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करी विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्नको लागि सरकारलार्ई दबाब छ। यही विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लामो समय संसद् अवरुद्धसमेत गरेको थियो। सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
भेप र ब्रेक शुमार्फत् भएको सुन तस्करीलार्ई दलहरूबीच ५ असोजभित्र उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको थियो। तर, आयोगको कार्यादेशबारे दलहरूबीच सहमति नहुँदा आयोग गठनमा ढिलाई भएको छ। सहमतिको मिति पार भइसकेपछि आयोग गठनको लागि सरकारले पहल सुरु गरेको हो।
दलहरूले सुन तस्करीको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यदेशबारे प्रस्ताव तयार पारेका छन्। जाँचबुझ आयोगबारे प्रस्तावको विषयमा आइतबार दलहरूबीच दिनभर छलफल चलेको थियो। यसबारे नेकपा एमाले सहमत हुन सकेको छैन। जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशको प्रस्तावमा सबैंको सहमति जुटे आयोग गठन गरिने तयारी सरकारको छ।
आइतबार कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको कार्यकक्षमा एमाले बाहेकका दलहरूबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। आइतबार दिउँसो सरकारका प्रतिनिधि र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूबीच गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो।
सुन तस्करी छानबिनका लागि पूर्वसहमतिअनुसार सरकार आयोग गठनमा तयार नभएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लगाउँदै आएको छ। नेकपा एमालेले अब गठन हुने आयोगलार्ई छानबिनको पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने माग गरेको छ। सरकारले भने छानबिनका लागि सरकारले निष्पक्ष सहयोग गर्ने बताउँदै आयोगलार्ई पूर्ण अधिकार दिन नसकिने जनाएको छ।
आइतबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारुढ दलका मानिसहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएकोमा आक्रोस पोखे। उनले अहिलेसम्मको अनुसन्धान हेर्दा मजाक जस्तो देखिएको बताएका थिए। सरकारले गरेको अनुसन्धान बम जस्तै पावरफुल होला भनेर आफूले अपेक्षा गरेकोमा सलाईका काँटी जति पनि नपड्किएको टिप्पणी गरे। उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धानमा राजनैतिक हस्तक्षेप भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।’
सुन तस्करी प्रकरणमा आयोग गठन गर्ने सहमति पुरानै भएपनि क्षेत्राधिकारका विषयमा दलहरूबीच मतभेद देखिएको हो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार मौजुदा कानुन र संरचनामा के–कस्तो परिवर्तन गर्नुपर्छ ? त्यसको सुधारका लागि सुझाव दिने हो। अहिलेको घटनाको अनुसन्धानलार्ई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरा हो।’ यी विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको हो।
गठबन्धन र एमालेबीच आयोगले पछिल्लो घटनामा शून्यबाट अनुसन्धान गर्ने वा यसअघि सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलार्ई टेकेर थप अनुसन्धान अघि बढाउने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन। सरकारले राजस्व अनुसन्धान तथा सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलार्ई नै अगाडि बढाउने बताएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने सरकारले अहिले अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै सुरुबाटै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ। बैठकपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले आयोगको कार्यादेश स्पष्ट हुनुपर्ने अडान राखेको बताएका छन्। बर्तोला भन्छन्, ‘सरकारले यसअघि नै आयोग गठन गरिसक्नुपर्ने थियो। सरकारको तदारुकता देखिएन। आइतबारको छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसन्धानका क्रममा सीआईबी वा कुनै पनि प्रहरी संयन्त्रलार्ई हस्तक्षेप नगर्नेमा जोड दिएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
