काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा ऐनको संसद् दर्ता नहुँदै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीले आफनो मागलार्ई प्रस्तावित ऐनमा समेटेर मात्रै अघि बढ्न चेतावनी दिएका छन्।
निजामती कर्मचारी संगठनले आफ्ना २६ बुँदे बटमलाइन सार्वजनिक गरेको छ। उसले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ऐनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव अघि सारेको छ। कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने निजामती अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता कर्मचारी सरोकारवाला निकायमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका मागसमेत संगठनले गरेको छ।
संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले कर्मचारीको हित र साझा सुझावअनुसार विधेयक नआएमा आफूहरूले शिक्षक–कर्मचारीको भन्दा ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। उनले राजनीतिक क्षेत्रको ढिलाइ र केही उच्चतहका कर्मचारीको स्वार्थका कारण सो विधेयक संसद्मा लैजान विलम्ब भएको टिप्पणी गरे।
संगठनले अस्थायी ज्यालादारी कर्मचारीलार्ई सामाजिक सुरक्षाकोषमा सहभागी गराउन र अतिरिक्त हुलाकलगायत सेवामा कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी र करार सेवाका कर्मचारी नहटाउनसमेत माग गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
