सभागृहअघि ९ दिनदेखि किन उभिइरहेका छन् ईः ?

सभागृहअघि ९ दिनदेखि किन उभिइरहेका छन् ईः ?
तस्बिर : ई:को फेसबुक पेजबाट

काठमाडौं : प्रदशनीमार्ग स्थित राष्ट्रिय सभागृह अगाडि एक हुल व्यक्तिहरु ९ दिनदेखि उभिएको उभिएकै छन् । न घाम न पानी, बिहान न साँझ उनीहरु उभिरहेका छन् । 

सामाजिक अभियन्ता इशान अधिकारी अर्थात ईः रातदिन नभनी सभागृहको गेटमा उभिन्छन् । उनीसँगै हातेमालो गर्न कहिले महानगरले विस्तापित गरेका सडक व्यापारी आउँछन् त कहिले अधिकारकर्मी । मंगलबार त राजनीतिक दलका नेताहरु समेत सभागृह पुगेका थिए ।  

उनी ९ दिनदेखि सभागृहको गेटमा उभिइरहेका छन् । बिहानै झिसमिसेमा उनी सभागृहको गेटमा उभिन्छन् । रातको १२ देखि विहान ५ बजेसम्म उनी सडकमै राखिएको कुर्सीमा टाउको अड्याएर निदाउँछन् । लामो समय उभिइरहँदा उनको गोडा सुन्निएका छन् । कालो भएर सुन्निएका गोडाले चप्पल लगाउन सकिएको छैन । सानो लठ्ठीको आड लिएर उनी दिनभर सडकमा उभिएका देख्न सकिन्छ । खुट्टाले सकुन्जेल विरोध प्रर्दशन नछाड्ने उनले बताए । 

उनको भद्र आन्दोलनमा विभिन्न व्यक्तिहरुले ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् । विकल्प नदिइकन फुटफाथ व्यापारीलाई हटाएको भन्दै उनीहरु महानगरप्रति आक्रोशित भएका हुन् ।  

मंगलबार सभागृह परिसर पुग्दा सडक व्यापारीहरु नारा लगाइरहेका थिए । यसैबीचमा भेटिए रामेछापका उदय गिरी । उनी बसपार्क एरियामा झोला बेचेर गुजारा चलाउँदै आएका थिए । तर गत पुसदेखि महानगर प्रहरीले उनीहरुको व्यवसाय ठप्प बनायो । श्रीमान श्रीमती नै झोला व्यापार गरेर परिवार पाल्दै आएका उदय भन्छन्, 'महानगर प्रहरीले अत्याचार गरेको छ । हाम्रो सामान खोसेर लैजान्छ । फिर्ता दिंदैन । सडक व्यापारीलाई लात्ताले हान्दै सामान खोस्ने गर्छन् । चाडपर्वको बेलामा हाम्रो पनि कमाउने र वर्षदिन परिवार पाल्ने समय हो । गाँउमा रोजगार छैन । के गरेर खानु ? के गरेर जिउनु ?'

यही एरियामा जुत्ता व्यापार गर्दे आएकी पाँचथरकी रमा बोगटी पनि महानगर प्रति आक्रोशित देखिन्छिन् । उनी भन्छिन्, 'गरिवको आँसुले पोल्छ मेयरलाई । हिजो उहाँसँगै भोट माग्न हामी पनि हिंडेका हौं।  गाउँमा भएको जग्गा जमिन पहिरोले लग्यो । यहाँ व्यापार गरेर खाने ठेला गाडा महानगरले । गरिवको साथी कोही नहुने रैछ ।' 

null

अभियन्ता तथा सडक व्यापारीले हातमा प्लेकार्ड बोकेका छन् । प्लेकार्डमा  गरिव हैन, गरिवी हटाउ, सहर कारका लागि हो या नागरिकका लागि, हाम्रो चिनारी क्रुरता कि करुणा ?, सडक-साइकल-गाडा परम्परागत मजदुर उद्यमीलाई विस्तापित गर्न बन्द गर, विकल्प देउ जस्ता नारा लेखिएका छन्।

यही सभागृहमै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डंगोलको कार्यकक्ष छ। दिनमा धेरैपटक उनी यही गेटबाट आवत जावत गर्छन् तर गेटमै उभिएका अभियन्ता चिन्दैनन्। 

सोमबार दिउँसो महानगरका मेयर शाहले सभागृहको चौरमा झरेर प्रदर्शनरत ईः सँग वार्ता गर्ने कोसिस गरेको जानकारी दिएका छन् ।  ईः लाई बोलाउन महानगर प्रहरी पठाएका बालेनले बोलाउनासाथ  ईः नआएको दावी गरेका थिए। सोमबार दिउँसो उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्दै प्रर्दशनरत अभियन्ताहरु प्रति वार्तामा नआएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । nullतस्बिर : सुनिता डंगोल/अन्नपूर्ण

बालेनले सोमबारको स्टाटसमा  भनेका थिए्, ‘आन्दोलनरत अभियन्ता उभिरहेको ठाउँमा आफैंले वार्ताका लागि आह्वान गरेका थियौं। विगत केही दिनदेखि केही अभियनताहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको कुरा सुन्न उहाँहरू उभिरहेको ठाउँमा म आफैं गएर वार्ता गरौं यहाँहरूको कुरा र समस्या सुनौं  भन्दा अभियन्ताहरू संवादमा बोलाउँदा आउन खोज्नु भएन ।’ 

बालेनको दाबीलाई भने ईःले खण्डन गरेका थिए । ईःले मेयर आफैं गएर वार्तामा बोलाएको कुरालाई झुटो बताउँदै सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'मेयर यहाँ आउनुभएको होइन । सँगै जवाफदेहिता माग गरिरहेका अन्य साथीहरू साक्षी छन् । करिब २० मिनेट अगाडि अकस्मात एक नगर प्रहरीले हामीलाई हप्काउँदै राष्ट्रिय सभागृहको पार्किङ लटमा बोलाए । हामीले कानुन विज्ञ, शहरी व्यवस्थापन विशेषज्ञ र सडक व्यवसाय प्रतिनिधि साथीहरूलाई बोलाउन ३० मिनेट समय माग्यौं । नगर प्रहरीले रिसाएर जवाफ दिए, 'त्यसोभए मेयरले भेट्दैनन्!’

अभियन्ता ईःले मेयरले निरंङ्कुश तरिकाले आफूहरुसँग व्यवहार गरेको बताएका छन् । 'वार्तामा बस्ने विषयमा पूर्वसुचना हुनुपर्देन ? एक्कासी आएर पार्किङमा बोलाएर हुन्छ?, हामीले तयारीको लागि ३० मिनेट समय मागेका थियौं । तर नगर प्रहरीले समय दिन सकिंदैन भन्दै रिसाएर व्यवहार गरे', उनले भने। 

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले ईः सहित अभियन्तालाई मंगलबार भेटेकी छन् । भेटका क्रममा उनले ईः लगायत विरोधमा बसेका अभियन्ताको माग पूरा गर्न सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताएकी छन् ।  उनले प्रर्दशनको विषय संघीय सरकारको पनि जिम्मेवारी भएको बताएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘महानगरको मात्रै जिम्मेवारी हैन । संवाद र छलफलका लागि महानगरको ढोका सधैं खुल्ला छ । सरोकारवाला सबैले सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्न जरुरी छ ।' 

फुटपाथ व्यवसाय र व्यवसायीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, गरिखान दिनुपर्ने मागसहित ईः अभियन्ताले महानगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका हुन् । फुटपाथ व्यवसायीहरुको वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गर्दै अभियन्ता ईः र चाउ न्यौपाने सहितको समुहले गत मंगलबारदेखि विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् । उनीहरुले फुटपाथ व्यापारीको पक्षमा ‘गरिबको चमेली बोलदिने कोही छैन’ अभियान चलाइरहेका छन् । यो अभियान ३ महिनादेखि चलिरहेको छ । 

'गरिव नभएको सहर कहाँ हुन्छ ? मेयर बालेनले चुनावअघि त फुटपाथ व्यापारीलाई संबोधन गर्ने योजना बनाएका थिए ? कहाँ गयो योजना ? समस्या समाधानका लागि विदेशी मोडलका सम्भावना प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो नि । समाधानको बाटो हेर्दे नहेरी गरिब लखेट्ने उहाँको कस्तो कार्यशैली हो ?', अभियन्ता ईः भन्छन्, 'महानगरका मेयरको विरोध हैन । सडकमा व्यापार गरिरहेका व्यसायीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरोस् भन्ने चाहना हो । फुटपाथ खाली गर्ने बहानामा हजारौं परिवारलाई विचल्ली बनाउन भएन नि । यो सहर गरिवको पनि हो । गरिवी हटाउने बहानामा गरिवलाई सहरबाट लखेट्ने हैन नि । स्थानीय सरकारसँग जवाफ माग गरेका हौं।' 

null
 
युवा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि नागरिकमा जागेको आशाविपरीत हुने गरी ‘हुँदा खाने’ वर्गको अस्तित्व मेटाउनको लागी महानगरले फुटपाथ खाली गराएको अभियन्ताको दावी छ । उनीहरु भन्छन्, 'काम खोज्दै सडक झरेका फुटपाथ व्यवसायी अहिले काम विहीन छन् । सडकमा साइकल, ठेलागाडा, नाम्लो र नाङ्लोको आडमा दुई पैसा आर्जन गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरु विस्थापित छन् । महानगर भनेको पैसा हुनेको मात्रै हैन नि । महानगरको नीति नै गलत छ । जुन सच्चाउनु जरुरी छ ।' 

फुटपाथ व्यवसायी र महानगरको लफडा पुरानै हो । नगर प्रहरीको निसानामा सडकमा मकै पोलिरहेका, ठेलामा तरकारी बेचिरहेका पर्थे । नगर प्रहरीले अनुगमन गरेर सडक फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेहरूको सामान जफत र लिलामी गर्ने गर्थे । महानगरको यही नीतिलाई बालेन शाहले गत पुसदेखि पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । 

२०७९ को पुसमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै सडक फुटपाथ र सार्वजनिक स्थलहरूमा व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् । 

अभियन्ता भन्छन्, ‘फुटपाथ खाली गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हैन, तर सडकलाई आश्रयस्थल बनाएकालाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ । सडकमा पार्किङ गरेका गाडी मोटरसाइकल जरिवाना तिरेपछि लैजान पाइन्छ । तर साना व्यवसायका गाडा, ठेला महानगरले फिर्ता दिंदैन । जफत गर्छ । यो अन्याय भएन र ? गरिवलाई बेग्लै नियम लगाउने नीति हटाउनैपर्छ ।' 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.