औषधि उपचार जाँच निःशुल्क हुनुपर्ने माग राख्दै पीडितहरूले बुझाए ज्ञापनपत्र

औषधि उपचार जाँच निःशुल्क हुनुपर्ने माग राख्दै पीडितहरूले बुझाए ज्ञापनपत्र
सुन्नुहोस्

झापा : झापाका मुटु पीडितहरूले औषधि उपचार जाँच निःशुल्क हुनुपर्नेसहित विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। 

विश्व मुटु दिवसको अवसर पारेर मुटु पीडित समूह बिर्तामोडले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, स्वास्थ्य कार्यालय झापा र प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरलाई सो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। समूहका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार बुढाथोकी, उपाध्यक्ष तिलोचन खनाल र सचिव भीममाया तामाङसहितको टोलीले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेल, स्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख रमेश बुढाथोकी र प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रामबाबु खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। 

बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मुटुरोगीहरुले पाउने मासिक भत्ता पाँच हजार अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने, पिटिआई एनआर सम्पूर्ण सेवाहरू जिल्लाहरूमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, शल्यक्रिया गरेका मुटु रोगीहरूलाई उमेरको हद नलगाई सरकारी रोजगारीमा अनिवार्य कोटासहित समावेश गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बिमा गरेका मुटु रोगीहरूले सबै स्थानबाट बिना झन्झट निःशुल्क औषधि पाउनु पर्ने, अत्यन्तै गरिब परिवारका मुटु रोगीहरू तथा शल्यक्रिया गरेका मुटु रोगीहरूलाई आर्थिक सहुलियत दिएर प्रदान गर्नुपर्ने माग राखिएको समूहका अध्यक्ष बुढाथोकीले जानकारी दिए। 

विश्वमा मुटु रोगीहरू बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि मुटु रोगीहरूको सङ्ख्या पनि दिनप्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ। 

यहाँका मुटु रोगीहरू दिनानुदिन जाँच खर्च साथै औषधिको मुल्य पनि बढ्ने कुराले बिरामीहरूमा समस्या उत्पन्न भएको र सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट भाषणमा मुटु रोगीहरूलाई मासिक पाँच हजार औषधि खर्च उपलब्ध गराउने वक्तव्य पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नआएको कारण मुटु रोगीहरू थप पीडा परेकाले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु परेको अध्यक्ष बुढाथोकीको भनाई छ।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.