के हो राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे ? जसमा अख्तियारले मुद्दा चलायो

काठमाडौं : राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। 

यो मुद्दामा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा पनि परेका छन्। ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा छ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटबे हालसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नपारी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएर २५ करोडमा खरिद गरी गराई सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानिनोक्सानी तथा रकमको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ,’ मुद्दामा भनिएको छ।

आयोगले केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

आयोगले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा, कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायक समेतको मिलेमतोमा नेसनल पेमेन्ट गेटबे खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको छ।

पूर्वसचिव शर्मा, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल, बुढा, पोखरेल र सचिव मरासिनीलगायतलाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ बराबर, केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध १७ लाख ९९ हजार ७ सय र लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीविरुद्ध ८९ लाख ७७ हजार ३ सय ९७ बराबरको बिगो दाबी गरेको अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव भोला दाहालले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष शर्मा, कार्यकारी निर्देशक उपाध्यय र टेलिकमका महाप्रबन्धक पौडेलविरुद्ध थप ३ वर्ष कैद सजायको समेत माग गरिएको छ। यस्तै श्रेष्ठविरुद्ध ४ वर्षसम्मको कैद तथा लेखा अधिकृत वलिविरुद्ध ८ वर्षसम्मको कैद सजायको माग गरिएको छ।

माग्दै नमागेको बजेट विनियोजन गर्थे मरासिनी 

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले माग्दै नमागेको बजेट नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा विनियोजन गरेका थिए। 

केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपाध्याय, टेलिकमका पौडेलसहितको मिलेमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि २५ करोड बजेट निकासी गरिदिएका थिए। 

तत्कालीन सचिव सुवेदी र कम्प्युटर अधिकृत श्रेष्ठ साक्षी 

तत्कालीन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र कम्प्युटर अधिकृत ठेकु श्रेष्ठलाई बयान लिएर पनि मुद्दा हालिएको छैन। तत्कालीन अर्थसचिव सुवेदीले बयानमा नेशसन पेमेन्ट गेटवे(एनपीजी) बजेट विनियोजनको विषयमा आफूसँग छलफल नै नभएको बताएका छन्। उनले बजेट निर्माणको पूर्ण जिम्मेवारी बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको रहेकोमा द्विविधा भएमा मात्र सचिव/मन्त्रीकोमा छलफलका लागि पेस हुँदा एनपीजीको बजेट विनियोजनमा मरासिनीको भूमिका तथा संलग्नता स्पष्ट पारेर अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्दै मुद्दा हालिएको छैन। 

शंकित श्रेष्ठले बयानमा आफू प्राविधिक कर्मचारी भएको तथा मरासिनीको निर्देशन/नियन्त्रणमा बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली कार्यान्वयन –एलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट गरेको बेहोरा खुलाई मरासिनीको प्रस्तुत कसुरजन्य कार्यमा संलग्न रहेको पुष्टि हुने बयान दिएका थिए। 

यसरी ठेकु श्रेष्ठले पनि उन्मुक्ति पाए। ‘तत्कालीन सचिव सुवेदी र ठेकु श्रेष्ठको हकमा सजायको मागदाबीमा पूर्णरूपमा छुटदिई सरकारी साक्षीको रूपमा पेस गर्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ,’ आरोप पत्रमा उल्लेख छ। 

अनुसन्धानको क्रममा बयान लिइएका नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, उपनिर्देशक कृष्णप्रसाद शर्मा, निर्देशक सुभाष चन्द्र घिमिरे, सहायक निर्देशक शिव रेग्मीलाई हकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रमाणको अभाव रहेकोले आरोप पत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूविरुद्ध थप प्रमाण प्राप्त भएको बखत मुद्दा चलाउन सकिने अख्तियारको भनाइ छ। 

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन राजस्व सचिव तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि गठित केन्द्रीय संवन्य समितिका संयोजक शिशिरकुमार ढुंगाना, अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन उपसचिव डमरुप्रसाद पराजुली र शाखा अधिकृत सुमित गुप्ता, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर कृष्ण शर्मा (सुतिहार) को हकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रमाणको अभाव रहेकाले थप प्रमाण प्राप्त भएको बखत भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम हुने नै हुँदा हाल केही गरी राख्नु परेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ, विशेषमा दर्ता गरिएको आरोपत्रमा उल्लेख छ। 

आर्थिक वष २०७४/७५ मा २४ करोड ७५ लाख २२ हजार ८ सय ४६ लागत अनुमान भएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन तथा प्रचलनमा ल्याउन सुरुवाती चरणको समेत कार्य गर्न थप बजेट २ अर्ब ९५ करोड ५० लाख बजेट आवश्यक रहेको भनी स्रोत सुनिश्चितताका लागि खरिद गरेको ५ वर्षपश्चात राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार भएको देखिन्छ। 

अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम स्रोत सुनिश्चितता दिन सक्ने अवस्था नरहेको भन्ने जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएपश्चात् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा एक निर्देशक समिति गठन भएको थियो। 

समिति गठन भएपछि सुरुवाती चरणको कार्यसमेत गर्ने प्रयोजनका लागि भनी नेसनल पेमेन्ट गेटवेको स्थापना र सञ्चालनार्थ आयोजना सम्पन्न गर्न समय ३ वर्षका लागि ८१ करोड १७ लाख स्रोत सुनिश्चिता उपलब्ध गराउन पत्राचार भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिए तापनि २०७९ पुस १४ मा अर्थ मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहमति स्थगन भएको थियो। 

महालेखाले के भनेको थियो ? 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरेर प्रयोविहीन भएको विषयमा पटक–पटक निर्देश गरेको छ। महालेखाको ५७आंै वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा समयमा काम सम्पन्न नहुँदा सरकारी लगानी प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको, परामर्शको खर्चमा वृद्धि हुने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको थियो। 

त्यस्तै ५८औं प्रतिवेदन २०७८ र ५९औं प्रतिवेदन २०७९ मा यो पेमेन्ट गेटवे प्रणालीको अनियमितताको विषय उठाइएको छ। ६०औं प्रतिवेदनमा त पेमेन्ट गेटवे प्रणाली सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा परियोजना अगाडि बढाए तापनि सम्झौता गरेको ५ वर्ष बितिसकेको र सम्झौता अंकको ९३.८६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा समेत गेटवे प्रयोगमा नआएको उल्लेख गर्दै पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था नभएकाले उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा खरिद गएको उपकरण पनि प्रयोगविहीन रहेको अवस्थाको उल्लेख छ। 

के हो नेसनल पेमेन्ट गेटवे ? 

नेसनल पेमेन्ट गेट–वे अनलाइन भुक्तानीको एक महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो। हाल ई–कमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले बजारमा कारोबार गरिरहेका छन्।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि विभिन्न पद्धति अपनाएर तथा अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन्। यसलाई एकै ठाउँमा ल्याई धेरै निकायसँग भर पर्नु नपर्ने गरी सरकारसँग सम्बन्धित भुक्तानीहरू सहज र सरलीकृत एवं भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेट–वेको अवधारणा आएको हो।

यो एउटा एकद्वार भुक्तानी प्रणाली हो। यसले रियल टाइममा नै भुक्तानी गर्ने काम गर्छ। सबै प्रकारका विद्युतीय भुक्तानीहरूलाई एकीकृत रूपमा एक ठाउँमा ल्याएर गरिने कारोबार नै नेसनल पेमेन्ट गेट–वे हो। 

यो स्वीचको रुट भएर गरिने कारोबार हो। सुरुको चरणमा एटीएम कार्ड, तथा वालेटहरू समेटिनेछ भने पछि विस्तारै सबै प्रकारका विद्युतीय भुक्तानीलाई समेट्नेछ। यसबाट वास्तविक आम्दानी खर्चको जानकारीसमेत तत्काल थाहा पाउन सकिन्छ। अहिले बनेको सिस्टमबाट १ सेकेन्डमा १ हजारवटा कारोबार गर्न सकिन्छ।

नेसनल पेमेन्ट गेट–वेअन्तर्गत कार्ड, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफर, कमर्स, वालेट, इचेक, बिल पेमेन्टलगायतका कारोबारलाई एकीकृत रूपमा सरलीकृत गर्ने उद्देश्य थियो। नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैंक, सरकारी निकाय आबद्ध हुनेछन्। 

यसमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनियता, सुरक्षालगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्ने गुरुयोजना थियो। यो गेट–वे सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारणले भौतिक झन्झट बेहोर्नु पर्ने छैन भन्ने थियो। तर, यो सञ्चालनमा नै आएन।