वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य सधैं किन घटी ?

‘थोरै पुँजीका कम्पनीमै ठूला लगानीकर्ताको चलखेलको हाबीले बैंकको भाउ बढेन’

वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य सधैं किन घटी ?
सांकेतिक तस्बिर।

काठमाडौं : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएका विभिन्न समूहगत सेयरमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको सेयर तुलनात्मक रूपमा भाउ नै पाउँदैनन्। लघुवित्त, जलस्रोत, बिमा कम्पनीलगायतको प्रतिसेयर मूल्य उच्च भइरहँदा वाणिज्य बैंकको मूल्य भने खासै बढेको देखिँदैन। सोमबारको नेप्सेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा प्रतिकित्ता सेयर मूल्य डेढ सयदेखि मुस्किलले अधिकतम साढे ७ सय रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै छ। कतिपय बैंकको अंकित मूल्य एक सयको दोब्बर अर्थात दुई सय रुपैयाँ पनि छैन। जबकि कतिपय बिमा कम्पनीको प्रतिकित्ता हजार रुपैयाँ माथि छ भने लघुवित्तको प्रतिकित्ता सेयरको पाँच हजार आसपाससम्म छ।  

नेप्सेको सोमबारको कारोबार दिनको अन्तिम मूल्यअनुसार कुमारी बैंकको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य १ सय ५६, प्रभुको १ सय ५९.२, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाको १ सय ७४.९, प्राइम कमर्सियलको १ सय ७९ रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी, लक्ष्मी सन्राइजको १ सय ८३.६, हिमालयनको २ सय ०.१, माछापुच्छ्रे २ सय १२, सिद्धार्थको २ सय ५५ र सानिमा बैंकको २ सय ७४ रुपैयाँ छ। यस्तै एनआईसी एसिया, नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एभरेस्ट बैंकको प्रतिकित्ता ५ सयदेखि साढे ७ सय रुपैयाँ हाराहारीमा छ। 

वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्यमा छिटोछिटो उतारचढाव देखिँदैन। तर कुनै समय स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य उच्च अर्थात् प्रतिसेयर  ८–९ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको  थियो। त्यतिबेला स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सामान्य सेयर बेचेर लगानीकर्ताले घर बनाए, गाडी किनेका थिए। पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य यसरी उच्च हुन सकेन र आकर्षण पनि घटेको सेयर विज्ञहरू औंल्याउँछन्।

वाणिज्य बैंकहरूले प्रायः दोहोरो अंकमै आकर्षक लाभांश तुलनात्मक रूपमा राम्रो दिँदै आएका छन्। साथै वाणिज्य बैंकहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको निगरानीमा रहने पारदर्शी काम गर्ने संस्था पनि हुन्।  तर पछिल्लो गतिविधि हेर्दा न त यसको सेयर मूल्य माथि जान्छ न त लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ। जबकि कुल सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७० प्रतिशत ओगटेको छ। यसमा वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी अधिक छ। पुँजीमा बलियो बैंकको रूपमा रहेको वाणिज्य बैंकको प्रतिसेयर मूल्य बढ्दैन तर सामान्य लघुवित्तको प्रतिसेयर चाहिँ यत्ति धेरै उच्च हुनु भनेको चलखेल गरेरै भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले औंल्याए। पूर्वगभर्नर डा. नेपाल भन्छन्, ‘अहिलेको स्थितिमा यत्ति ठूला वाणिज्य बैंकको प्रतिकित्ताको मूल्य २ सय, ३ सय ४ सय, ५ सय हाराहारीमा मात्रै छ। तर एउटा थोरै पुँजी भएको लघुवित्तको एक कित्ता सेयरको मूल्य ४–५ हजार रुपैयाँसम्म हुनु अझै शंकास्पद हो। मलाई हिजो पनि लाग्थ्यो अहिले पनि शंकास्पद नै लाग्छ।’ 

वाणिज्य बैंकहरूको स्टक दोस्रो बजारमा आकर्षण ५–७ वर्षअघिको जस्तो हुन नसकेको बताउँछन् सेयर विज्ञ देव गुरागाईं। अहिले नयाँ कम्पनीहरू पनि थपिँदै आए। पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको पुँजीवृद्धि योजना कम्तीमा आठ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था ल्यायो। यसपछि अझै ठूलो आकारको संस्था बनाउन मर्जर तथा प्राप्ति नीति लियो। उक्त नीति कार्यान्वयन भएपछि वाणिज्य बैंकको पुँजी न्यूनतम १० अर्ब रुपैयाँदेखि ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्यो। ठूलो पुँजी भएको कम्पनीमा आपूर्ति धेरै हुन्छ तर मागलाई पूरा गर्न सकिँदैन। थोरै पुँजी भएको कम्पनीमा धेरै माग सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले आपूर्ति कम  हुन्छ। यसो हुँदा उच्च मूल्य भइरहने हुँदा लगानीकर्ताको आकर्षण त्यस्ता साना कम्पनीमा अधिक देखिएको हो। सेयर विज्ञ गुरागाईं भन्छन्, ‘बैंकको पुँजी बढ्नु भनेको सेयरधनीको हातमा धेरै कित्ता सेयर पर्नु हो।  उदाहरणको लागि कुनै जमानामा राम भन्ने व्यक्तिको एक सय कित्तामात्रै सेयर थियो तर एक्कासि १०औं हजार कित्ता सेयर भइदियो। अब उस्ले बिक्री गर्न खोज्छ किन्दैन। यसले बजारमा आपूर्ति बढ्छ माग कम हुन्छ। अहिलेको स्थिति हेर्दा विगत दुई वर्षयता सेयर बजार ओरालो ‘वियरिस्ट’ लागेको छ।’  null

अर्का सेयर विज्ञ कृष्ण गिरी साना कम्पनीमा पुँजीगत लाभ धेरै हुने भएकाले धेरै लगानीकर्ता आकर्षित भएको बताउँछन्। उनका अनुसार मुख्यतया वाणिज्य बैंकमा माग कम तर आपूर्ति धेरै भएकाले गर्दा सेयर मूल्य कम भएको हो। ‘कुनै एउटा करोडौं रुपैयाँ चुक्ता पुँजीकोे जलविद्युत् कम्पनी  छ र अर्को अर्बौं रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको बैंक छ। यी दुवै दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएर कारोबार भइरहेका छन्। अब यसमा ठूला लगानीकर्ताले अर्बौं रुपैयाँको पुँजी भएको बैंकको सेयर खरिदमा धेरै लागत लाग्ने भएकाले कम पुँजी भएको कम्पनीको सेयर खरिद गर्छन्। यस्ता साना कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुनासाथ सस्तोमा खरिद गरेर होल्ड गर्छन्। थोरै थोरै जति कित्ता आउँछ खाँदै मूल्य बढाउँदै जान्छन्।  सेयर मूल्य माथि लगेर आफूले खरिद गरेका सबै सेयरहरू बिक्रीमा राख्छन्,’ उनले थप्दै भने, ‘तर यही काम बैंकको सेयर खरिद गर्न सक्दैनन्। बैंकको हकमा धेरै पुँजीको सेयर भएकाले कति कित्तासम्म होल्ड गरेर खाने भनेर सक्दैनन्।’

लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा पुँजीगत लाभ

सामान्यतया दोस्रो सेयर बजारमा लगानीकर्ताले छोटो समयमै किनेको मूल्यभन्दा उच्च भएपछि बेच्नेको अन्तर अर्थात् यसबीच हुने पुँजीगत लाभलाई हेर्ने गर्छन्। यस्तो लाभ वाणिज्य बैंकको सेयर कारोबारमा न्यून छ। सेयर विज्ञ गुरागाईंका अनुसार विगत दुई वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा सेयर किनेर एक साता, १५ दिन, एक महिनामा राख्ने र यसबीच जुनको बढी मूल्य बढ्छ त्यसमै आकर्षण देखिएको छ। उनी भन्छन्, ‘वाणिज्य बैंकले जतिसुकै आकर्षक लाभांश दिए पनि यसको लाभ लिन एक वर्ष कुर्नुपर्छ। तर लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सकभर छिटो नाफा हुनासाथ बेच्न आतुर हुने प्रवृत्ति छ।’

थोरै पुँजीका कम्पनीमा चलखेलले ठूला कम्पनीको सेयर मूल्य कमथोरै पुँजीका कम्पनीमा चलखेल हुने लगानीकर्ता स्विकार गर्छन्। चलखेल धेरै प्रकारले गर्ने गरेको बताउँदै सेयर गुरागाईं भन्छन्, ‘सेयरलाई पम्प गरिन्छ, डम्प गरिन्छ, कहिलेकाहीँ टाठाबाठाबाट लगानीकर्तालाई आश्वासन दिइन्छ। मूल्यलाई अलिकति उच्च राखिन्छ र किन्नलाई आकर्षण गरिन्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यस्तो सबै मुलुकमा गरिन्छ। तर, कतिपयमा नियमनकारी निकाय अलि बढी कडा हुँदा, दण्ड सजाय हुँदा तर्सिने हुन्छ। यस्ता चलखेल सबै देशमा हुने भए पनि नेपालमा अलि बढी छ।’ 

अझ दुई वर्षअघिसम्म केही ठूला लगानी गर्ने व्यक्तिले मनग्य लाभ लिएकै हुन्। सो अवधिमा ठूलो नयाँ जमात आयो। त्यतिबेला ठूला बाठा लगानीकर्ताले त्यो नयाँ जमातको मनोविज्ञानमा खेल्न जाने। जसले बढेको सेयर बजारमा एकैपटक बिक्री गरेर नाफा कमाए। ठूलो पैसा तिनै व्यक्तिको कब्जामा छ। यस्तै कारणले वाणिज्य बैंकहरूको सेयरमा उच्च मूल्य आउन नसकेको उनले बताए। ‘वास्तवमा लगानीकर्ताको भन्दा ट्रेडर (व्यापारी) को जमात हाबी भयो। व्यापारीले जहिले पनि पुँजीगत लाभ मात्रै हेर्ने हुँदा लाभांशतिर हेर्दैनन्। लगानीकर्ताले भने लाभांश हेर्ने गर्छन्। ,’ सेयर विज्ञ गुरागाईंले बताए। 

सेयरमा दीर्घकालीन लगानीलाई राम्रो मानिन्छ। तर अहिलेका लगानीकर्ताको प्रवृत्ति हेर्दा दीर्घकालीनभन्दा अल्पकालमै बढी पुँजीगत लाभ हासिल गरी हालौं न त भन्ने मनोविज्ञान बढी हाबी भएको देखिन्छ। सोचेअनुसार मूल्य नबढ्दा हतोत्साहित हुने स्थिति छ। यसकारण वाणिज्य बैंकको पुँजी बढ्यो जसले सेयर मूल्यमा दबाब दियो। राष्ट्र बैंकले बैंकको पुँजीवृद्धि गर्न र संख्या घटाएर बलियो बनाउने नीति अनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी भएको थियो।

अहिलेसम्म आइपुग्दा उक्त विनियमावलीकोे चौथो संशोधन– २०७५ अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको छ। मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली लागू भएसँगै यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन भयो। यसपछि बल्ल बैंकहरू एकआपसमा मर्जर, प्राप्ति गर्न बाध्य भए। यसमा बाध्य हुनुको मुख्य कारण थियो केन्द्रीय बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजीको सीमा। यसपछि हालसम्मको अन्तराललाई हेर्दा वाणिज्य बैंकहरू मर्जर तथा प्राप्तिपछि अधिक पुँजीका बैंक बने। 
कुनै बेला वाणिज्य बैंक मात्रै ३२ वटा थिए। हालसम्म वाणिज्य बैंकको संख्या घटेर २० मा सीमित भएको छ। 

वाणिज्य बैंकको पुँजी ठूलो हुँदा प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) मा ह्रास आउँदै

मर्जर तथा प्राप्तिपछि बैंकहरू घट्दा पुँजीको आकार बढ्यो। जसले गर्दा पहिलाको भन्दा प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस)मा ठूलो ह्रास आउँदै गएको देखिन्छ। बैंकको खुद नाफा हेर्दा अर्बको क्लबमा देखिन्छ। तर बैंकहरूको लगानीको तुलनामा अहिले देखिएका नाफा कम छन्। कतिपय वाणिज्य बैंकको पुँजी नै ५६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ। तर, यसको तुलनामा बैंकले पछिल्लो समय अर्बको आकारमा कमाएको नाफा कम हुँदा प्रतिसेयर आम्दानीमा दबाब परेको छ। अधिकांश बैंकको ईपीएस घटेको छ। प्रतिसेयर आम्दानी (अर्निङ पर सेयर) भनेको कम्पनीको नाफा मूल्यांकन गर्ने एक मुख्य सूचक हो। 

‘राष्ट्र बैंकको नीतिले धेरै कस्दा बैंकको सेयर मूल्य प्रभावित’

नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले बढी अंकुश लगाउने, राम्ररी अध्ययन नगरी नीतिहरू छिटो परिवर्तन गरिदिँदा पनि वाणिज्य बैंकको सेयर कारोबारमा आकर्षण कम भएको सेयर विज्ञहरू टिप्पणी गर्छन्। सेयर विज्ञ दुर्गानन्द झा पनि बैंकहरू मर्ज भएरै ठूलो आकारमा बनेसँगै राष्ट्र बैंकले धेरै नीतिगत कडाइ गर्दा वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य बढ्न प्रभावित भएको तर्क गर्छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.