चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन नभए ५ वर्षपछि देशमा डाक्टर भेटिंदैनन् : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन नभए ५ वर्षपछि देशमा डाक्टर भेटिंदैनन् : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

मनहरी : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन नभइ स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन नहुने बताएका छन्। 

नेपाली कांग्रेस मकवानपुरले आज हेटौंडामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन हुन नसके पाँच वर्षपछि नेपालमा डाक्टरहरु नरहने भन्दै विदेश पलाएन हुने अवस्था देखिएको बताए। 

ऐन संशोधन गरेर नेपालमै डाक्टर तथा नर्स अध्ययन गराउने वतावरण बनाउन आफू लागिपरेको मन्त्री बस्नेतले बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष स्वस्थ्यकर्मी उत्पादन बढाउन नसके गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो। 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका अभाव र बेथिति रोक्न निरन्तर लागिरहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले आफू स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि सरकारी अस्पतालका सेवामा आमूल परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गरे। अहिले ९५ प्रतिशत डाक्टर गाउँगाउँमा सेवा दिन पुगेको तथ्याङ्क आफूसँग भएको जानकारी दिैदै उनले एक सय दिनमा एक सय सात काम गरेर देखाएको बताए। 

'आफू स्वास्थ्यमन्त्री भएर आएपछि वीर अस्पतालको सुधारदेखि गाउँगाउँमा डाक्टर पुगेको, मेडिकल बोर्डमा उल्लेख्य सुधार भएको, अनुमति नलिइ सञ्चालनमा आएका फार्मेर्सीमा कारबाही गर्न सुरु भएको, सरकारी अस्पताललाई आफैँ अनिवार्य फार्मेसी सेवा सुरु गर्ने वातावरण बनाइएको लगायत कामहरु भएका छन्', मन्त्री बस्नेतले भने। अबको छ महिनाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सकारात्मक परिवर्तन देखिने बताउँदै उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने सन्दर्भमा नीतिगत मात्र नभई कार्यान्वयनका पक्षमा पनि आफू अहोरात्र लागिपरेको जानकारी दिए। 

पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामा, बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री मसिना खड्कालगायत कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता थियो। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.