प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मात्र भूकम्पमा राहत होइन

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मात्र भूकम्पमा राहत होइन
प्रभावित स्थलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत
सुन्नुहोस्

६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर परकम्पका कारण सुदूरपश्चिमको बझाङ तहसनहस भएको छ। पिछडिएको पहाडी जिल्लाका कमजोर संरचनाहरू कामै नलाग्ने गरी भत्किएका छन्। त्यहाँका प्रायः घर बस्न लायक छैनन्। विद्यालय भवनहरू भत्किँदा कर्णधारका भविष्य अन्योलमा परेका छन्।

प्रभावित स्थलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रमण गरेर दुःख व्यथा त बुझेका छन्, तर तिनका घाउमा मलम लगाउने सरकारी अग्रसरता अहिलेसम्म देखिएको छैन। घरबारविहीन धेरैको त्रिपालमा बास परेको छ, ठूलो संख्या भोकभोकै हुनुपर्ने बाध्यतामा परेको छ। तिनलाई राहत र सम्मानपूर्वक पुनर्वासमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन। जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण ‘औपचारिकता’ मा सीमित देखिएको छ।

भूकम्प कतिबेला, कसरी र कत्रो आउँछ भन्ने थाहा नहुने भएकाले यसको तत्काल सामना गर्नुको विकल्प पनि छैन। बझाङवासीको अवस्था यतिबेला यस्तै छ। यसअघि नेपालीले २०७२ वैशाख १२ मा ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प बेहोर्दा साढे आठ हजार हाराहारीको ज्यान गएको थियो भने पाँच खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो। त्यसपछि पनि लामो समय परकम्प गए, जनजनमा त्रासदी छाइरह्यो। त्यसबेला नेपालले सिकेको पाठ भनेकै कमजोर र जोखिमपूर्ण संरचना बनाउनुहुँदैन, छन् भने भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्छ।

जसै भूकम्पको असर सकियो, नेपाली जनको मनबाट पनि यी सबै बिर्सिदै गए। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा केही महिनायता छक्याइ–छक्याइ भूकम्प गइरहेको छ। कमजोर संरचना रहेकाले पुनः झन् ठूलो भूकम्प गएमा ठूलो अपूरणीय क्षति निम्त्याउन पनि सक्छ। अतः त्यहाँका बासिन्दाको सुरक्षा र संरक्षणमा सरकारले बेलैमा दीर्घकालीन अवधारणा बनाउनैपर्छ। ढिला नगरी।

भूकम्प झेलिरहनुपर्ने जापानलगायत देशले धनजनको क्षति हुन नदिन संरचना निर्माणमा जगैदेखि ध्यान दिन थाले। प्रतिरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन गरे। जहाँसम्म हाम्रो बझाङको सबाल छ, ठूलै भूकम्पमा पनि त्यहाँ भएको क्षति ‘भाग्यले जोगाएको’ हो। अतः प्रकोपअघि नै सम्भावित परिदृश्य आकलन गर्न र सोहीअनुसारको पूर्वतयारी गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन। प्रकोपपछि लगत्तै मानवीय उद्धारदेखि सहायता र राहतमा चुक्नुहुँदैन।

गाँस, बास र कपासका न्यूनतम आवश्यकताका साथै स्वास्थ्य र शिक्षामा कुनै कमी हुन दिनुहुँदैन। झन्झटिला प्रशासनिक प्रक्रिया देखाउँदै राहत र अन्य सरकारी सेवामा कमी हुनु वा कामै नहुनु भनेको राज्यको गैरजिम्मेवारपनाको पराकाष्ठा हो। बझाङको मात्र होइन, देशभर जहाँ पनि यस्ता प्रकोप हुनासाथ ‘राज्य छ’ भन्ने आभास नागरिकमा हुनैपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.